पुणे : पुण्यात सुरू असलेल्या BRICS ICT Working Group Meeting च्या दुसऱ्या दिवशी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) आणि डिजिटल प्रशासनावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. 18 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत भारतासह BRICS सदस्य देशांनी डिजिटल सेवांचा विस्तार, सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, गोपनीयता आणि डिजिटल सहकार्याच्या विविध मुद्द्यांवर विचारविनिमय केला.
BRICS ICT Track अंतर्गत सुरू असलेल्या या बैठकीत Digital Public Infrastructure Focus Group आणि Digital BRICS Task Force यांच्या स्वतंत्र सत्रांमध्ये भविष्यातील डिजिटल सहकार्याचा आराखडा मांडण्यात आला. भारताने आपली डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची संकल्पना BRICS देशांसमोर मांडण्याबरोबरच BRICS DPI Repository आणि DPI Pilot Projects संदर्भातील संकल्पनाही सादर केली.
पुण्यात BRICS ICT बैठकीत डिजिटल सहकार्यावर चर्चा
BRICS Working Group for Cooperation in ICTs ची सातवी बैठक पुण्यात सुरू आहे. या बैठकीचा उद्देश सदस्य देशांमधील माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करणे हा आहे.
बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल प्रशासन या विषयांना विशेष महत्त्व देण्यात आले. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या शक्यतांवर चर्चा झाली.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणजे नागरिकांना विविध डिजिटल सेवा देण्यासाठी आवश्यक असलेली सामायिक डिजिटल व्यवस्था. ओळख, डिजिटल पेमेंट, माहितीची देवाणघेवाण आणि सरकारी सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अशा पायाभूत सुविधांचा उपयोग होतो.
DPI मध्ये सुरक्षा आणि नागरिकांचा विश्वास महत्त्वाचा
BRICS देशांच्या चर्चेत DPI ही केवळ तंत्रज्ञानाची व्यवस्था नसून नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवा देण्याचे माध्यम असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
डिजिटल सेवा सर्वांसाठी परवडणाऱ्या, विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक असाव्यात, यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी खुलेपणा, विविध डिजिटल प्रणालींमधील परस्पर सुसंगतता आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मालकी यांसारख्या तत्त्वांना महत्त्व देण्यात आले.
त्याचबरोबर प्रत्येक देशातील कायदे आणि नियमांचा आदर राखणे, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे, डिजिटल प्रणालींची लवचिकता वाढवणे आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे चर्चेत स्पष्ट झाले.
भारताने BRICS देशांसमोर DPI मॉडेल मांडले
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील चर्चेत भारताने सक्रिय भूमिका घेतली. भारताने BRICS सदस्य देशांसमोर देशातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची माहिती सादर केली.
भारताच्या अनुभवातून डिजिटल सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार कसा करता येतो, यावर BRICS देशांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण झाली. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचवताना सुरक्षितता, विश्वास आणि सर्वसमावेशकता राखण्याचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.
भारताने BRICS Digital Public Infrastructure Repository संदर्भातील संकल्पनाही सादर केली. या रिपॉझिटरीच्या माध्यमातून सदस्य देशांच्या DPI संबंधित अनुभव, उपाययोजना आणि माहिती एकत्रित करण्याची दिशा पुढे येऊ शकते.
DPI Pilot Projects वरही भारताचा प्रस्ताव
भारताने BRICS Pilot Projects of DPI Solutions संदर्भातील संकल्पना मांडली. विविध देशांमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रयोग आणि प्रकल्प राबवून त्यातून मिळणारे अनुभव सामायिक करण्याची ही दिशा आहे.
यामुळे BRICS देशांना एकमेकांच्या डिजिटल उपाययोजनांचा अभ्यास करण्याची आणि आपल्या देशाच्या गरजेनुसार उपयुक्त तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची संधी मिळू शकते.
डिजिटल सहकार्य वाढल्यास भविष्यात ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल सेवा, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आणि नागरिकांसाठीच्या ऑनलाइन सुविधांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Digital BRICS Task Force ची महत्त्वाची चर्चा
बैठकीदरम्यान Digital BRICS Task Force ने वर्षभरातील आपल्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर Digital BRICS Forum 2026 संदर्भातील तयारी आणि उपक्रमांची माहितीही घेण्यात आली.
Task Force ने डिजिटल क्षेत्रातील पुढील सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या तज्ज्ञ गटांच्या स्थापनेवर चर्चा केली.
यामध्ये Digital Applications Expert Group आणि Digital Governance Expert Group यांचा समावेश आहे. या दोन्ही गटांच्या कार्यक्षेत्रासाठी प्रस्तावित Terms of Reference म्हणजेच कामकाजाची रूपरेषा बैठकीत चर्चेसाठी घेण्यात आली.
डिजिटल प्रशासनाला मिळणार अधिक महत्त्व
Digital Governance म्हणजे सरकारी कामकाज आणि नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. यामुळे सरकारी सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि नागरिकांच्या गरजेनुसार उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते.
BRICS देशांमध्ये डिजिटल प्रशासनाच्या विविध पद्धतींचा अनुभव वेगवेगळा आहे. त्यामुळे या अनुभवांची देवाणघेवाण केल्यास सदस्य देशांना डिजिटल शासन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी नवीन कल्पना मिळू शकतात.
Digital Applications Expert Group च्या माध्यमातून विविध डिजिटल अनुप्रयोग आणि त्यांच्या वापराच्या शक्यतांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल टेलिकॉम आणि सबमरीन केबलवरही चर्चा
BRICS ICT Working Group च्या बैठकीत वर्षभर आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनार्सचे अहवालही सादर करण्यात आले.
या वेबिनार्समध्ये सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत डिजिटल टेलिकॉम पायाभूत सुविधांसाठी क्षमता निर्माण करण्यासंबंधी चर्चा झाली. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा विस्तार वाढत असताना मजबूत आणि सुरक्षित दूरसंचार व्यवस्था आवश्यक असल्याने हा विषय महत्त्वाचा ठरतो.
BRICS देशांमधील submarine cable network cooperation आणि त्याच्या विकासावरही चर्चा करण्यात आली. समुद्राखालील केबल नेटवर्क हे आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट आणि डेटा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय BRICS डिजिटल ecosystem म्हणजे डिजिटल परिसंस्थेतील सहकार्याच्या विविध शक्यतांवरही विचारविनिमय झाला.
डिजिटल BRICS सहकार्याचा पुढील टप्पा
पुण्यातील बैठकीत झालेल्या चर्चांमुळे BRICS देशांमधील डिजिटल सहकार्याला व्यापक दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल प्रशासन, टेलिकॉम नेटवर्क, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल अनुप्रयोग हे भविष्यातील सहकार्याचे महत्त्वाचे क्षेत्र ठरू शकतात.
विशेषतः DPI च्या माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षित आणि सुलभ डिजिटल सेवा देण्याच्या अनुभवांची देवाणघेवाण BRICS देशांसाठी उपयुक्त ठरू शकते.
भारताने या चर्चेत घेतलेली सक्रिय भूमिका देशाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या अनुभवाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याची संधी देत आहे.
20 आणि 21 ऑगस्टला पुढील महत्त्वाचे कार्यक्रम
BRICS ICT Working Group ची पुण्यातील बैठक 19 ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. त्यानंतर 20 ऑगस्ट रोजी Digital BRICS Forum आणि Expo 2026 आयोजित करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमातून डिजिटल तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि BRICS देशांमधील सहकार्याशी संबंधित उपक्रमांना व्यासपीठ मिळणार आहे.
त्यानंतर 21 ऑगस्ट रोजी 12वी BRICS Communications Ministers’ Meeting होणार आहे. त्यामुळे पुण्यातील ICT Track अंतर्गत होणाऱ्या बैठकांना पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
डिजिटल भविष्यासाठी BRICSची नवी दिशा
पुण्यातील BRICS ICT Working Group Meeting मध्ये झालेली चर्चा डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या भविष्यातील वापराच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सुरक्षित डिजिटल सेवा, डिजिटल प्रशासन आणि दूरसंचार नेटवर्क या क्षेत्रांत सदस्य देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याची दिशा बैठकीत स्पष्ट झाली.
भारताने DPI Repository आणि Pilot Projects संदर्भातील संकल्पना मांडल्यामुळे डिजिटल अनुभवांच्या देवाणघेवाणीला नवे व्यासपीठ मिळू शकते.
आगामी Digital BRICS Forum आणि Communications Ministers’ Meeting मध्ये या चर्चांना आणखी पुढे नेले जाणार आहे. त्यामुळे BRICS ICT Working Group Meeting ही केवळ तांत्रिक बैठक न राहता डिजिटल प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांच्या भविष्यासाठी सहकार्याचा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.