भारतातील दुग्धविकासाला मोठी चालना;
प्रस्तावना
भारतातील दुग्धविकास अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने दुग्ध उत्पादन, पशुधन विकास, आधुनिक पायाभूत सुविधा, देशी जनावरांच्या जातींचे संवर्धन आणि पशू आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री श्री. राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
सरकारच्या मते, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM), पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF), राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) आणि पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) यांसारख्या योजनांमुळे देशातील दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम होत असून लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होत आहे.
भारतातील दुग्धविकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांवर भर
सरकारने स्पष्ट केले की दूध खरेदीचे दर हे दुग्ध सहकारी संस्था आणि खासगी डेअऱ्या बाजारातील परिस्थितीनुसार ठरवतात. दूध खरेदी दर आणि किरकोळ विक्री दरातील फरकामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची कोणतीही तक्रार विभागाकडे आलेली नाही.
राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रमांतर्गत (NPDD) जून २०२६ पर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
NPDD अंतर्गत प्रमुख कामगिरी
- ३६,६११ नवीन दुग्ध सहकारी संस्थांची स्थापना
- ३४,५५७ गावस्तरीय दुग्ध सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण
- दररोज १६८ लाख लिटर दूध थंड ठेवण्याची क्षमता निर्माण
- ७६,७४८ दूध गुणवत्ता तपासणी उपकरणांचे वितरण
या सुविधांमुळे दूध सुरक्षित राहते, गुणवत्तेत सुधारणा होते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा अधिक चांगला मोबदला मिळण्यास मदत होते.
दूध प्रक्रिया क्षमतेत मोठी वाढ
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF) अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमुळे देशात दररोज ४१८ लाख लिटर दूध प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन क्षमता निर्माण होणार आहे.
यामुळे दूध प्रक्रिया उद्योग अधिक आधुनिक होईल, उत्पादनाची गुणवत्ता वाढेल आणि बाजारपेठेपर्यंत दूध पोहोचविण्याची व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
याशिवाय, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसशी जोडलेल्या मिल्क सप्लाय रिव्ह्यू डॅशबोर्ड पोर्टलवर सध्या दिल्लीतील तीन सक्रिय दुग्ध सहकारी संस्थांची माहिती उपलब्ध आहे.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशनमुळे देशी जनावरांच्या जातींचा विकास
देशी गायी आणि म्हशींच्या जातींच्या संवर्धनासाठी सरकार राष्ट्रीय गोकुळ मिशन (RGM) राबवत आहे.
या योजनेअंतर्गत खालील बाबींवर विशेष भर दिला जात आहे.
गोकुळ मिशनची उद्दिष्टे
- देशी जातींचे संवर्धन
- कृत्रिम रेतनाचा विस्तार
- दूध उत्पादनात वाढ
- आधुनिक प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वापर
- पशुपालकांना अधिक सुविधा
तामिळनाडूमधील उल्लेखनीय प्रगती
गेल्या तीन वर्षांत तामिळनाडूला ₹१२,५२१.८३ लाख केंद्रीय मदत देण्यात आली असून ती पूर्णपणे वापरण्यात आली आहे.
या निधीतून—
- ३६.१३ लाख कृत्रिम रेतन
- ४ वीर्य केंद्रांचे बळकटीकरण
- ४७५ MAITRI तंत्रज्ञांचे प्रशिक्षण
- २ IVF प्रयोगशाळा
- सेक्स-सॉर्टेड वीर्य सुविधा
- ३ ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म
- हिफर रिअरिंग केंद्रांची स्थापना
यामुळे उच्च उत्पादकता असलेल्या जनावरांची संख्या वाढण्यास मदत होत आहे.
देशभरात पशुधन सुधारणा कार्यक्रमांना वेग
गेल्या पाच वर्षांत सरकारने देशभरात पशुधन सुधारणा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवले आहेत.
राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण कामगिरी
- १७.२७ कोटींपेक्षा अधिक कृत्रिम रेतन
- ५.९८ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
- ४७,६८७ MAITRI तंत्रज्ञ प्रशिक्षित
- २४ IVF प्रयोगशाळा सुरू
- ४८ वीर्य केंद्रांना मंजुरी
- २८ हिफर पालन केंद्रांना मान्यता
या उपक्रमांमुळे जनावरांच्या जाती अधिक सक्षम होत असून दूध उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानातून रोजगारनिर्मिती
राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) अंतर्गत पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत.
यामध्ये—
- ४,०८४ ब्रीड मल्टिप्लिकेशन फार्म
- १.६१ लाख मेट्रिक टन दर्जेदार चारा बियाण्यांचे उत्पादन
- २०४ सायलेज आणि टोटल मिक्स्ड रेशन (TMR) युनिट्सना मंजुरी
याशिवाय उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत—
- ४,२९१ प्रकल्पांना मंजुरी
- ₹२,९५६.७९ कोटींची एकूण गुंतवणूक
- ₹१,३५६.५३ कोटी अनुदान मंजूर
या प्रकल्पांमुळे सुमारे २१ हजार थेट रोजगार निर्माण होणार असून ९१ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) द्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे.
पशू आरोग्य आणि रोग नियंत्रणासाठी व्यापक उपाययोजना
पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) अंतर्गत सरकार देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवत आहे.
या मोहिमेत खालील रोगांवर विशेष भर दिला जात आहे—
- फूट अँड माऊथ डिसीज (FMD)
- ब्रुसेलोसिस
- पेस्ट देस पेटिट्स र्युमिनंट्स (PPR)
- क्लासिकल स्वाईन फीव्हर
यामुळे पशुधनाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी करण्यास मदत होत आहे.
'पशुजन्य युद्ध अभ्यास'मुळे आपत्कालीन तयारी अधिक मजबूत
२९ जून ते ३ जुलै २०२६ दरम्यान मध्य प्रदेशात आयोजित 'पशुजन्य युद्ध अभ्यास (PYA)' या राष्ट्रीय मॉक ड्रिलचे यशस्वी मूल्यमापन करण्यात आले.
या सरावामध्ये—
- रोग निरीक्षण
- जैवसुरक्षा
- प्रयोगशाळा व्यवस्थापन
- संसर्ग प्रतिबंध
- आपत्कालीन प्रतिसाद
- विविध विभागांतील समन्वय
या सर्व बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
सरकारच्या मते, भविष्यात उद्भवणाऱ्या प्राणिजन्य संसर्गजन्य रोगांशी प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी ही तयारी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
राज्यांना सातत्याने मिळणार मदत
पशुसंवर्धन विभाग राज्य सरकारांना पुढील क्षेत्रांमध्ये सातत्याने मदत करत आहे—
- रोग निरीक्षण
- लसीकरण
- प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण
- मानक कार्यपद्धती (SOP)
- संकट व्यवस्थापन
- प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास
यामुळे पशुधनाचे आरोग्य अधिक सुरक्षित राहील आणि दुग्ध व्यवसाय अधिक मजबूत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी याचा काय फायदा?
सरकारच्या या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत.
- दूध उत्पादनात वाढ
- जनावरांच्या आरोग्यात सुधारणा
- आधुनिक प्रजनन सुविधा
- दुग्ध सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण
- ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी
- रोगांपासून अधिक संरक्षण
- आधुनिक दूध प्रक्रिया सुविधा
निष्कर्ष
भारतातील दुग्धविकास अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा, आधुनिक दूध प्रक्रिया, देशी जातींचे संवर्धन, पशुधन उद्योजकता आणि पशू आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. या योजनांमुळे दूध उत्पादन वाढण्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास आणि भारताचा दुग्ध व्यवसाय अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.