भारत-सेशेल्स मत्स्य सहकार्याला नवी दिशा; ब्लू इकॉनॉमीवर भर

भारत आणि सेशेल्सने भारत-सेशेल्स मत्स्य सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकीत मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यपालन, सागरी संशोधन आणि ब्लू इकॉनॉमीच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांनी चर्चा केली. या बैठकीत शाश्वत पद्धतीने सागरी संसाधनांचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि कौशल्यविकासासाठी संयुक्त उपक्रम राबवण्यावर भर देण्यात आला.

भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने ही बैठक आयोजित केली होती. सेशेल्सच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि ब्लू इकॉनॉमी मंत्री वॉलेस कॉसग्रो यांनी केले, तर भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी यांनी केले.

भारत-सेशेल्स मत्स्य सहकार्याला मिळणार नवी चालना

बैठकीदरम्यान भारत आणि सेशेल्सने सागरी क्षेत्रातील दीर्घकालीन भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या गरजेवर सहमती दर्शवली. मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन हे केवळ अन्नपुरवठ्याचे साधन नसून रोजगार, आर्थिक विकास आणि किनारी भागातील लोकांच्या उपजीविकेसाठी महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याचे दोन्ही देशांनी अधोरेखित केले.

भारतीय बाजूने मत्स्यव्यवसायातील देशाची प्रगती आणि शाश्वत मासेमारीसाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांची माहिती सेशेल्सच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली. भारतातील एकूण मत्स्य उत्पादन 19.7 दशलक्ष टनांवर पोहोचले असून, समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात 8.46 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत गेल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

दोन्ही देशांनी भारतीय महासागर क्षेत्रातील अन्न आणि पोषण सुरक्षा तसेच आर्थिक स्थैर्यासाठी परस्पर सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे मान्य केले.

मत्स्यपालन आणि सागरी संशोधनावर विशेष भर

बैठकीतील चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग सागरी मत्स्यपालन अर्थात Mariculture आणि आधुनिक मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित तंत्रज्ञान हा होता. आधुनिक हॅचरी उभारणी, ट्यूना माशांच्या उपलब्धतेचा आणि उत्पादनाचा अधिक प्रभावी वापर, माशांच्या साठ्याचे वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि सागरी संवर्धन यावर दोन्ही देशांनी चर्चा केली.

ट्यूना मत्स्यव्यवसाय सेशेल्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा असल्याने या क्षेत्रातील भारतीय अनुभवाचा उपयोग करण्याच्या शक्यतांवरही विचार झाला. माशांच्या उत्पादनापासून ते प्रक्रिया आणि बाजारपेठेपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी अधिक सक्षम करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण, तांत्रिक अभ्यास आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित विस्तार सेवा यांद्वारे दोन्ही देशांमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला.

आधुनिक हॅचरी आणि तांत्रिक प्रशिक्षण

मत्स्यपालन क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक हॅचरी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे, उत्पादन वाढवणे आणि शाश्वत पद्धतीने मत्स्यपालन करणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे.

भारत आणि सेशेल्समधील तज्ज्ञ, संशोधक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यावरही चर्चा झाली. यामुळे दोन्ही देशांना आपल्या स्थानिक गरजांनुसार प्रभावी उपाय विकसित करण्यास मदत होऊ शकते.

मत्स्य क्षेत्रात AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

बैठकीत मत्स्यव्यवसायातील डिजिटल परिवर्तनावर विशेष लक्ष देण्यात आले. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित माहिती व्यवस्थापन, निरीक्षण, नियंत्रण आणि देखरेख यासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याच्या शक्यतांचा दोन्ही देशांनी आढावा घेतला.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI चा वापर मासेमारीचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी कसा करता येईल, यावरही चर्चा झाली. उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून मासेमारीचे नियोजन, संसाधनांचा योग्य वापर आणि शाश्वत उत्पादन यांना मदत होऊ शकते.

या सहकार्यामुळे भविष्यात मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित माहिती अधिक अचूकपणे गोळा करणे आणि त्यावर आधारित निर्णय घेणे शक्य होण्याची अपेक्षा आहे.

ट्यूना प्रक्रिया आणि माशांच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन

मत्स्यव्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पादनाचे मूल्य वाढवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे आवश्यक आहे. यासाठी ट्यूना माशांच्या प्रक्रियेत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादनांमध्ये विविधता आणि निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती यावर बैठकीत चर्चा झाली.

माशांच्या प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन हाही महत्त्वाचा विषय होता. मत्स्य कचऱ्याचा योग्य वापर केल्यास पर्यावरणावरील परिणाम कमी करण्याबरोबरच अतिरिक्त आर्थिक मूल्य निर्माण करता येऊ शकते.

दोन्ही देशांनी संयुक्त वैज्ञानिक संशोधनाला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठीही प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. प्रयोगशाळांमध्ये परस्पर प्रवेश, संयुक्त संशोधन आणि प्रायोगिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून संशोधनाचे प्रत्यक्ष परिणाम मिळवण्यावर भर देण्यात आला.

द्विपक्षीय सामंजस्य कराराची शक्यता

सेशेल्सच्या शिष्टमंडळाने मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र द्विपक्षीय सामंजस्य करार (MoU) करण्यास विशेष रस दाखवला. या करारासोबत सविस्तर कार्ययोजना तयार करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील प्रशासकीय यंत्रणा, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्यात नियमित संवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दरवर्षी ठरावीक उद्दिष्टांसह कार्ययोजना तयार करणे, नियम आणि प्रक्रियांमध्ये आवश्यक समन्वय साधणे आणि संयुक्त प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद करणे यावरही चर्चा झाली.

ब्लू इकॉनॉमीसाठी भारत आणि सेशेल्सची भागीदारी

ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे समुद्र आणि सागरी संसाधनांचा पर्यावरणाचे संरक्षण करत आर्थिक विकासासाठी शाश्वत वापर. भारत आणि सेशेल्स या दोन्ही देशांसाठी सागरी क्षेत्राचे आर्थिक आणि धोरणात्मक महत्त्व मोठे आहे.

मत्स्यव्यवसाय, सागरी संशोधन, समुद्री संवर्धन आणि किनारी भागातील रोजगार या सर्व क्षेत्रांना एकत्रितपणे पुढे नेल्यास दोन्ही देशांना दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो.

या बैठकीत दोन्ही देशांनी परस्पर अनुभव आणि तज्ज्ञता वापरण्यासाठी अभ्यास दौरे, तांत्रिक देवाणघेवाण आणि उत्कृष्टता केंद्रांचा संयुक्त वापर वाढवण्यावरही भर दिला.

संयुक्त प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष परिणाम

भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील सहकार्य केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित करण्याचा उद्देश बैठकीत स्पष्ट करण्यात आला. संयुक्त पायलट प्रकल्प, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधनाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर परिणाम साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

यामुळे मत्स्य उत्पादन वाढवण्याबरोबरच समुद्री जैवविविधतेचे संरक्षण, रोजगारनिर्मिती आणि किनारी समुदायांच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

भारत आणि सेशेल्समधील भारत-सेशेल्स मत्स्य सहकार्य हे भारतीय महासागर क्षेत्रातील शाश्वत सागरी विकासासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यपालन, ट्यूना प्रक्रिया, AI आधारित तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन आणि समुद्री संवर्धन या विविध क्षेत्रांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या बैठकीत झाला.

प्रस्तावित MoU आणि वार्षिक कार्ययोजनांच्या माध्यमातून या भागीदारीला अधिक संस्थात्मक स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांनी राजनैतिक सहकार्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष आणि परिणामकारक उपक्रमांमध्ये करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, यामुळे भारतीय महासागरातील दीर्घकालीन सागरी समृद्धीला नवी दिशा मिळू शकते.

***