मध्य प्रदेशात आदिवासी कल्याण योजनांच्या शेवटच्या टप्प्यातील अंमलबजावणीचा आढावा

मध्य प्रदेशातील आदिवासी कल्याण योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत आहेत की नाही, याचा केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांनी प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे आढावा घेतला. इंदूर विभागातील विविध ठिकाणी भेट देत त्यांनी आदिवासी विद्यार्थी, महिला विणकर, वनहक्क पट्टाधारक आणि आदिवासी कुटुंबांशी संवाद साधला.

या पाहणीदरम्यान एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, बुनकर सुविधा केंद्र, आदि सेवा केंद्र आणि आदिवासी होमस्टे यांना भेट देण्यात आली. त्यानंतर इंदूर येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन केंद्र सरकारच्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि पात्र कुटुंबांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.

आदिवासी कल्याण योजनांचा प्रत्यक्ष आढावा

केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांनी अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकूर यांच्यासह इंदूर विभागाचा दौरा केला. मध्य प्रदेश सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव गुलशन बामरा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही या पाहणीमध्ये सहभागी झाले.

दौऱ्याचा मुख्य उद्देश केवळ सरकारी कार्यालयांमध्ये योजनांचा आढावा घेणे नव्हता, तर या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ आदिवासी समाजापर्यंत कितपत पोहोचला आहे, हे जाणून घेणे हा होता.

अधिकाऱ्यांनी विविध केंद्रांवर लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधला. शिक्षण, रोजगार, महिला सक्षमीकरण, वनहक्क, ग्रामीण पर्यटन आणि सरकारी योजनांसाठी आवश्यक सुविधा याबाबत माहिती घेण्यात आली.

एकलव्य शाळेत विद्यार्थ्यांशी संवाद

दौऱ्याची सुरुवात इंदूरमधील मोरोड येथील एकलव्य मॉडेल निवासी शाळेच्या (EMRS) पाहणीने झाली. येथे इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी सचिवांनी संवाद साधला.

शाळेतील डिजिटल स्मार्ट क्लासरूममध्ये विद्यार्थ्यांना आधुनिक पद्धतीने शिक्षण दिले जात असल्याची पाहणी त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांनी भविष्यात इंजिनिअर, उद्योजक आणि विविध क्षेत्रातील व्यावसायिक होण्याची इच्छा व्यक्त केली.

विशेषतः अनुसूचित जमातीतील आणि विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूहातील (PVTG) विद्यार्थ्यांना चांगले निवासी शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

महेश्वरच्या विणकर महिलांना बाजारपेठेची जोड

यानंतर पथकाने खरगोन जिल्ह्यातील महेश्वर येथील बुनकर सुविधा केंद्राला भेट दिली. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाशी (NRLM) संबंधित सहाय्यता समूहामार्फत हे केंद्र चालवले जाते.

या केंद्रात आदिवासी समाजातील महिला प्रसिद्ध महेश्वरी साड्या तयार करतात. येथे दररोज सुमारे 1,000 ते 2,000 साड्यांचे उत्पादन होत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

विणकर महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी TRIFED, स्वयं-सहायता गट आणि जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून पुढील बाजारपेठीय जोडणी उपलब्ध करून दिली जात आहे.

केंद्रातील एका विणकर महिलेने अलीकडेच दिल्लीतील फॅशन शोमध्ये रॅम्प वॉक केल्याची माहितीही सचिवांना देण्यात आली. यामुळे पारंपरिक आदिवासी कौशल्यांना आधुनिक बाजारपेठ आणि नवीन संधी मिळत असल्याचे अधोरेखित झाले.

सचिवांनी केंद्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधला. यामध्ये NEET परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचाही समावेश होता. वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन हक्क मिळालेल्या लाभार्थ्यांशीही त्यांनी चर्चा केली.

आदिवासी महिलांच्या रोजगाराला चालना

बुनकर सुविधा केंद्रातील उपक्रमातून आदिवासी महिलांना पारंपरिक कौशल्याच्या माध्यमातून रोजगार आणि उत्पन्नाची संधी मिळत आहे. स्थानिक उत्पादनाला मोठ्या बाजारपेठेशी जोडल्यामुळे या महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मदत होऊ शकते.

महेश्वरी साडीला देशभरात ओळख असल्याने स्थानिक विणकरांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळणे हे त्यांच्या उपजीविकेसाठी महत्त्वाचे ठरते.

आदि सेवा केंद्रातून योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी

खरगोन जिल्ह्यातील केरियाखेडी येथील आदि सेवा केंद्रालाही पथकाने भेट दिली. आदिवासी समाजासाठी विविध सरकारी सुविधा आणि योजनांची माहिती व मदत एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे हे केंद्र आहे.

केंद्रात आदिवासी नागरिक विविध कामांसाठी नोंदणी करताना दिसले. यामध्ये रेशन कार्ड मिळवणे, विविध सरकारी योजनांमध्ये नोंदणी करणे आणि इतर शासकीय सुविधांसाठी मदत घेणे यांचा समावेश आहे.

या केंद्रावर अलीकडेच देशव्यापी जनसुनावणीही आयोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी आणि अडचणी प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जवळची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

सचिवांनी केंद्रात उपस्थित असलेल्या आदिवासी महिलांशी संवाद साधला. आपल्या परिसरात अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणे आणि समस्या मांडणे अधिक सोपे झाल्याचे महिलांनी सांगितले.

आदिवासी होमस्टेमधून ग्रामीण पर्यटनाला चालना

दौऱ्यात खरगोन जिल्ह्यातील एका आदिवासी कुटुंबाकडून चालवण्यात येणाऱ्या होमस्टेलाही भेट देण्यात आली. स्थानिक कुटुंबांच्या सहभागातून ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्याचा हा उपक्रम असल्याचे पाहणीदरम्यान स्पष्ट झाले.

या होमस्टेमध्ये स्वच्छ आणि व्यवस्थित खोल्या, स्वतंत्र स्वयंपाकघर तसेच पर्यटकांसाठी आवश्यक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध आहेत. वाजवी दरात निवासाची सुविधा दिली जाते.

आठवड्याच्या दिवसांतही येथे पर्यटक येत असून, सप्ताहअखेर पर्यटकांची संख्या वाढत असल्याची माहिती देण्यात आली.

होमस्टे चालवणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि सातत्याने देखरेख करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियुक्त संस्थेची मदत मिळत आहे. यामुळे अधिक आदिवासी कुटुंबांना पर्यटन क्षेत्रातून शाश्वत उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

जिल्हाधिकाऱ्यांना योजनांचा लाभ शंभर टक्के पोहोचवण्याच्या सूचना

दौऱ्याच्या शेवटी इंदूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रगती आढावा बैठक घेण्यात आली. मध्य प्रदेशातील आदिवासी कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीचा तसेच इंदूर विभागातील कामांचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि राज्यातील वरिष्ठ आदिवासी कल्याण अधिकारी बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते. विभागातील इतर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

सचिव रंजना चोप्रा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केंद्राच्या आदिवासी कल्याण योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र आदिवासी कुटुंब आणि वस्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना दिल्या.

योजनांची अंमलबजावणी वेगाने पूर्ण करण्यासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शिक्षण, रोजगार आणि पर्यटनावर भर

या संपूर्ण पाहणीमधून आदिवासी कल्याणाचा दृष्टिकोन केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसल्याचे दिसून आले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पारंपरिक कौशल्यांना बाजारपेठ, स्थानिक रोजगार, वनहक्क आणि ग्रामीण पर्यटन यांचा एकत्रित विकास करण्यावर भर दिला जात आहे.

एकलव्य निवासी शाळांमधून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या संधी मिळत आहेत, तर बुनकर सुविधा केंद्रांसारख्या उपक्रमांतून महिलांच्या पारंपरिक कौशल्याला व्यावसायिक बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न होत आहे.

त्याचप्रमाणे आदि सेवा केंद्रांमुळे सरकारी योजनांची माहिती आणि सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत आहेत. होमस्टे उपक्रमामुळे आदिवासी कुटुंबांना पर्यटनाच्या माध्यमातून अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते.

शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवण्यावर लक्ष

इंदूर विभागातील या पाहणीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासण्यास मदत झाली. लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील गरजा आणि अडचणी समजून घेण्याची संधीही अधिकाऱ्यांना मिळाली.

आता पुढील टप्प्यात योजनांचे अधिक प्रभावी समन्वय आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यावर भर राहणार आहे. विशेषतः पात्र आदिवासी कुटुंबे आणि वस्त्यांपर्यंत कोणताही लाभार्थी वंचित राहू नये, हा या आढाव्याचा महत्त्वाचा संदेश आहे.

निष्कर्ष: मध्य प्रदेशातील आदिवासी कल्याण योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने शेवटच्या टप्प्यातील अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शिक्षण, महिला रोजगार, वनहक्क, ग्रामीण पर्यटन आणि सरकारी सुविधा यांचा समन्वय साधून आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न या पाहणीतून स्पष्ट झाला.

****