भारताचा रेंजलँड पुनर्स्थापनेवर भर; समुदायाच्या सहभागातून संवर्धनाचा संदेश
भारताने मंगोलियातील उलानबातर येथे सुरू असलेल्या UNCCD CoP17 परिषदेत रेंजलँड पुनर्स्थापनेवर आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागावर विशेष भर दिला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी रेंजलँडचे संवर्धन करताना पशुपालक समुदायांना केवळ लाभार्थी न मानता या परिसंस्थेचे प्रमुख संरक्षक मानले पाहिजे, असे स्पष्ट केले.
‘रेंजलँड पुनर्स्थापना आणि पशुपालक समुदायांचे कल्याण’ या विषयावरील मंत्रीस्तरीय चर्चेत भारताने आपल्या अनुभवांची माहिती दिली. वैज्ञानिक नियोजन, पारंपरिक ज्ञान, सुरक्षित जमिनीचे हक्क आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग यांच्या माध्यमातून गवताळ प्रदेशांचे पुनरुज्जीवन करण्याची भारताची भूमिका असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
रेंजलँड पुनर्स्थापनेत पशुपालक समुदायांची महत्त्वाची भूमिका
रेंजलँड म्हणजे प्रामुख्याने गवत, झुडपे आणि नैसर्गिक वनस्पतींनी व्यापलेले विस्तीर्ण प्रदेश. या भागांवर पशुपालक समुदायांचे जीवन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच हे प्रदेश जैवविविधता, माती, पाणी आणि कार्बन साठवणुकीसाठीही महत्त्वाचे आहेत.
भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, यशस्वी रेंजलँड पुनर्स्थापना स्थानिक पशुपालकांना या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू मानल्याशिवाय शक्य होणार नाही. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचा आधुनिक विज्ञानासोबत वापर केल्यास पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक उपाय तयार करता येतील.
भारतामध्ये हिमालयातील कुरणे, मध्य भारतातील सवाना प्रदेश, राजस्थानचा थार वाळवंटी भाग, कच्छचे प्रदेश आणि दक्षिण भारतातील शोला परिसंस्था अशा विविध प्रकारच्या रेंजलँडचा समावेश आहे. या प्रदेशांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पशुधन आणि मानवी लोकसंख्येला आधार मिळतो.
पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाचा मेळ
भारताने रेंजलँड व्यवस्थापनासाठी उपग्रह-आधारित माहितीचाही वापर सुरू केला आहे. वाळवंटीकरण आणि जमिनीच्या ऱ्हासासंदर्भातील वैज्ञानिक नकाशे तयार करून गवताळ प्रदेश ओळखणे आणि पुनर्स्थापनेचे नियोजन करणे शक्य होते.
यासोबतच स्थानिक समुदायांचे पारंपरिक ज्ञान महत्त्वाचे मानले जात आहे. अनेक पिढ्यांपासून पशुपालक आणि ग्रामीण समुदायांनी पाणी, चारा, वनस्पती आणि चराई क्षेत्रांचे व्यवस्थापन केले आहे. या अनुभवाचा वैज्ञानिक नियोजनात समावेश केल्यास पुनर्स्थापना अधिक परिणामकारक होऊ शकते.
राजस्थानच्या ‘ओरण’चे उदाहरण चर्चेत
भारताने आपल्या पारंपरिक समुदाय-आधारित संवर्धन पद्धतींचे उदाहरण म्हणून राजस्थानमधील ओरण या पवित्र वनक्षेत्रांचा उल्लेख केला. स्थानिक समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय महत्त्वामुळे या भागांचे संरक्षण करत आले आहेत.
देशभरात सुमारे 25,000 समुदाय संरक्षित पवित्र वनक्षेत्रे असल्याचे भारताने परिषदेत सांगितले. ही क्षेत्रे मिळून अंदाजे 0.6 दशलक्ष हेक्टर भूभाग व्यापतात. अशा परिसंस्थांमुळे स्थानिक समुदायांचे हक्क जपण्याबरोबरच अनेक महत्त्वाच्या वन्यजीवांच्या अधिवासांचेही संरक्षण होते.
ग्रेट इंडियन बस्टर्डसाठीही महत्त्वाचे अधिवास
गवताळ आणि मोकळ्या परिसंस्था अनेक दुर्मीळ वन्यजीवांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामध्ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात माळढोकाचाही समावेश आहे.
ओरणसारख्या समुदाय संरक्षित क्षेत्रांमुळे अशा पक्ष्यांना आवश्यक अधिवास उपलब्ध होण्यास मदत होते. त्यामुळे रेंजलँडचे संरक्षण हा केवळ पशुपालन किंवा चारा उपलब्धतेचा विषय नसून जैवविविधता संवर्धनाचाही महत्त्वाचा भाग आहे.
भारताने चित्ता पुनर्स्थापनेचाही उल्लेख केला. खुल्या वनक्षेत्र आणि गवताळ परिसंस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गुजरातमधील बन्नी गवताळ प्रदेशासारख्या भागांमध्ये अशा प्रयत्नांचा विस्तार करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
गवताळ प्रदेश पाणी आणि कार्बनसाठीही महत्त्वाचे
रेंजलँडचे महत्त्व केवळ पशुधनासाठी चारा मिळण्यापुरते मर्यादित नाही. खोलवर मुळे जाणाऱ्या गवतांच्या प्रजाती जमिनीत कार्बन साठवण्यास मदत करतात. त्याचबरोबर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया सुधारते आणि भूजल पुनर्भरणालाही हातभार लागतो.
भारतामध्ये सुमारे 1 कोटी हेक्टर कायमस्वरूपी कुरणे आणि चराईची जमीन असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परिषदेत नमूद केले. या क्षेत्रांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास जमिनीचा ऱ्हास कमी करण्यासोबतच पाणी आणि हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टांनाही मदत होऊ शकते.
जमिनीचा ऱ्हास, वाळवंटीकरण आणि हवामान बदल यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेता रेंजलँड संवर्धनाचे महत्त्व आणखी वाढते. स्थानिक परिस्थितीनुसार चराईचे नियोजन, चारा विकास, जलसंधारण आणि परिसंस्था पुनर्स्थापना यांचा एकत्रित वापर आवश्यक असल्याचे भारताच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
भारताचा समुदाय-केंद्रित संवर्धनाचा दृष्टिकोन
भूपेंद्र यादव यांनी भारताच्या दृष्टिकोनाचे वर्णन करताना केवळ एका उपायावर अवलंबून न राहता विविध उपक्रम एकत्रित करण्यावर भर दिला. यात भू-दृश्य व्यवस्थापन, जलसंधारण, शाश्वत चराई, चारा विकास आणि स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेला आधार देणे यांचा समावेश आहे.
या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी समुदायांचा सहभाग ठेवण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिक, पशुपालक आणि इतर पारंपरिक वापरकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास संवर्धनाचे प्रयत्न अधिक दीर्घकाळ टिकू शकतात.
जमिनीवरील हक्कांनाही या दृष्टिकोनात महत्त्व आहे. चराईचे हक्क आणि समुदाय वनसंसाधन हक्कांना मान्यता दिल्यामुळे स्थानिक समुदायांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात अधिक प्रभावी भूमिका मिळू शकते.
विकसनशील देशांसाठी वित्तपुरवठ्याची गरज
जमिनीचा ऱ्हास कमी करून Land Degradation Neutrality म्हणजेच जमिनीच्या ऱ्हासामुळे होणारे नुकसान संतुलित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांना अधिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे भारताने अधोरेखित केले.
यासाठी आर्थिक मदत, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाची उपलब्धता वाढवणे गरजेचे आहे. रेंजलँड पुनर्स्थापनेसाठी स्वतंत्र आणि सहज उपलब्ध वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन भारताने केले.
भूपेंद्र यादव यांनी भारत आपले अनुभव आणि उपाय इतर विकसनशील देशांसोबत सामायिक करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. दक्षिण-दक्षिण सहकार्याच्या माध्यमातून रेंजलँड व्यवस्थापनातील भारताचे अनुभव इतर देशांसाठी उपयोगी ठरू शकतात.
पुढील काळात रेंजलँड संवर्धनाला मिळणार वेग
उलानबातर येथील UNCCD CoP17 मधील भारताची भूमिका रेंजलँड आणि पशुपालक समुदायांच्या प्रश्नांना जागतिक पातळीवर अधिक महत्त्व देण्याच्या दिशेने महत्त्वाची ठरू शकते.
भारताने स्पष्ट केलेला संदेश असा आहे की, गवताळ प्रदेशांचे संरक्षण केवळ सरकारी योजनांमधून होऊ शकत नाही. स्थानिक समुदायांचा सहभाग, पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक माहिती, जमिनीचे सुरक्षित हक्क आणि उपजीविकेचा आधार यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
रेंजलँड पुनर्स्थापना ही पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैवविविधता, पाणी सुरक्षा आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठीही महत्त्वाची ठरू शकते. पशुपालकांना या परिसंस्थांचे संरक्षक म्हणून स्थान देण्याचा भारताचा दृष्टिकोन भविष्यातील शाश्वत भू-व्यवस्थापनासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो.