मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुनील बाळकृष्ण शुक्रे यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेच्या नव्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. मंगळवारी, २५ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील राजभवन येथे झालेल्या साध्या आणि औपचारिक समारंभात महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना पदाची शपथ दिली.
महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था ही सार्वजनिक प्रशासनातील गैरप्रकार, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांच्या कथित गैरवर्तनाबाबत चौकशी करण्यासाठी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्ती महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम, २०२३ मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.
त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तेवढा असेल.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची लोकायुक्त अध्यक्षपदी नियुक्ती
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या शपथविधी सोहळ्याला राज्यातील वरिष्ठ राजकीय, न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर आणि आमदार भास्कर जाधव यांची यावेळी उपस्थिती होती.
माजी लोकायुक्त न्यायमूर्ती (निवृत्त) विद्यासागर कानडे तसेच महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह लोकायुक्त संस्थेचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारीही समारंभाला उपस्थित होते.
गोव्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे आणि अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
नियुक्तीची अधिसूचना वाचन
शपथविधीपूर्वी राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीची अधिकृत अधिसूचना वाचून दाखवली.
समारंभाची सुरुवात वंदे मातरम्, राष्ट्रगीत आणि महाराष्ट्राच्या राज्यगीताने झाली. शपथविधी सोहळ्याचा समारोपही वंदे मातरम् आणि राष्ट्रगीताने करण्यात आला.
न्यायमूर्ती सुनील बाळकृष्ण शुक्रे कोण आहेत?
न्यायमूर्ती सुनील बाळकृष्ण शुक्रे यांचा कायदा आणि न्यायव्यवस्थेतील अनुभव अनेक दशकांचा आहे.
त्यांनी १९८० मध्ये पुणे विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर १९८३ मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख लॉ कॉलेज, अमरावती येथून एलएल.बी.ची पदवी घेतली. हे महाविद्यालय त्या काळी नागपूर विद्यापीठाशी संलग्न होते.
एलएल.बी. परीक्षेत त्यांनी गुणवत्ता यादीत दुसरा क्रमांक मिळवला. तसेच हिंदू कायद्यात सर्वाधिक गुण मिळवल्याबद्दल त्यांना कै. काळे मेमोरियल पुरस्कार मिळाला.
कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी अमरावती येथे वकिलीला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन नागपूर विद्यापीठातून घटनात्मक कायद्यात एलएल.एम. पदवी प्राप्त केली.
जिल्हा न्यायाधीश ते मुंबई उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी २००० मध्ये बारमधून थेट जिल्हा न्यायाधीश म्हणून न्यायव्यवस्थेत प्रवेश केला.
यानंतर त्यांनी विविध महत्त्वाच्या न्यायिक आणि प्रशासकीय पदांवर काम केले. ते कोल्हापूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निबंधक (प्रशासन) म्हणून जबाबदारी सांभाळली.
महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन, ठाणे येथे त्यांनी संयुक्त संचालक म्हणूनही काम केले. त्यानंतर ते नागपूरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश झाले.
१७ मार्च २०११ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निबंधक जनरल म्हणून पदभार स्वीकारला. न्यायालयीन प्रशासनाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पद मानले जाते.
यानंतर १३ मे २०१३ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली.
महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेची भूमिका काय?
लोकायुक्त संस्था ही सार्वजनिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी काम करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सार्वजनिक पदावरील व्यक्ती किंवा प्रशासनाशी संबंधित भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा गैरप्रकाराच्या तक्रारींची कायद्याच्या चौकटीत तपासणी करण्याचे काम लोकायुक्त संस्थेकडे असते.
नागरिकांना सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांविरोधात काही प्रकारच्या तक्रारी मांडण्यासाठी लोकायुक्त संस्था एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम, २०२३ अंतर्गत संस्थेच्या कार्यपद्धतीला आणि अधिकारांना कायदेशीर चौकट मिळते. आता न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे या संस्थेचे नेतृत्व करणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून तसेच न्यायिक प्रशासनातील विविध वरिष्ठ पदांवर काम केल्याचा त्यांचा अनुभव या नव्या जबाबदारीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
न्यायमूर्ती शुक्रे यांना क्रीडाक्षेत्राचीही आवड
कायदा आणि न्यायव्यवस्थेतील दीर्घ कारकिर्दीबरोबरच न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना क्रीडाक्षेत्राचीही विशेष आवड आहे.
त्यांनी जळगाव येथील एम.जे. कॉलेजचे प्रतिनिधित्व करत लॉन टेनिस आणि बॅडमिंटनच्या आंतरमहाविद्यालयीन स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला होता.
शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रातील सहभागानंतर त्यांची कारकीर्द मुख्यतः कायदा आणि न्यायव्यवस्थेकडे वळली. अमरावती येथील वकिलीपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास जिल्हा न्यायालय, न्यायिक प्रशासन आणि अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला.
लोकायुक्त संस्थेला नवे नेतृत्व
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती राज्यातील सार्वजनिक प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
पाच वर्षांचा कार्यकाळ किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत ते या पदावर कार्यरत राहतील.
कायदा, न्यायालयीन कामकाज आणि प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्याकडे आता महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेची जबाबदारी आली आहे.
त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग लोकायुक्त संस्थेच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायदेशीर प्रक्रियेला अधिक प्रभावी करण्यासाठी होण्याची अपेक्षा आहे.