मोहरीच्या अनुवांशिक संसाधनांमधून ₹15.52 कोटी ABS निधी; राज्यांना मोठा लाभ
नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2026: भारतातील जैविक संसाधनांपासून व्यावसायिक मूल्य निर्माण झाल्यास त्याचा लाभ संरक्षण आणि स्थानिक पातळीवर पोहोचवण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) ₹15.52 कोटींचा Access and Benefit Sharing (ABS) निधी जारी केला आहे. हा निधी मोहरीच्या अनुवांशिक संसाधनांचा वापर करून विकसित करण्यात आलेल्या व्यावसायिक वाणांशी संबंधित आहे.
हा निधी देशातील 26 राज्य जैवविविधता मंडळे (SBBs) आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांच्या जैवविविधता परिषदांना (UTBCs) वितरित केला जाणार आहे. मोहरीची लागवड ज्या राज्यात जितक्या मोठ्या क्षेत्रावर होते, त्यानुसार त्या राज्याचा ABS निधीतील हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने ₹15.52 कोटींचा ABS निधी का दिला?
M/s. Pioneer Overseas Corporation या कंपनीने भारतातील जैविक संसाधनांचा वापर करून मोहरीच्या दहा व्यावसायिक हायब्रिड वाणांचा विकास केला. कंपनीने या वाणांचे प्रजनन स्वतः केले असले तरी त्यासाठी लागणाऱ्या पालक रेषा खुल्या बाजारातून आणि व्यापाऱ्यांकडून मिळवल्या होत्या.
या जैविक संसाधनांचा मूळ स्रोत म्हणून एखादा विशिष्ट शेतकरी किंवा समुदाय ओळखता आला नाही. त्यामुळे ABS निधी नेमका कोणत्या व्यक्ती किंवा समुदायाला द्यायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला.
या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. समितीने अशा प्रकरणांमध्ये लाभवाटप कशा पद्धतीने करावे, याबाबत मार्गदर्शक पद्धती सुचवल्या.
प्राधिकरणाने या शिफारशींना मंजुरी दिली. त्यानुसार, जैविक संसाधने मध्यस्थांमार्फत मिळाल्यास संबंधित संसाधनाची लागवड ज्या राज्यात होते, त्या राज्यातील SBB किंवा UTBC मार्फत ABS निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मोहरी लागवडीच्या क्षेत्रानुसार राज्यांना निधी
राज्यांचा हिस्सा ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने ICAR–Indian Institute of Rapeseed-Mustard Research (ICAR-IIRMR), भरतपूर, राजस्थान यांच्याकडून मोहरीच्या लागवडीच्या क्षेत्राची माहिती घेतली.
या आकडेवारीच्या आधारे प्रत्येक राज्याचा निधीतील हिस्सा निश्चित करण्यात आला. देशातील मोहरी उत्पादन आणि लागवडीच्या क्षेत्रात राजस्थानचे मोठे योगदान असल्यामुळे या राज्याला सर्वाधिक ABS निधी मिळणार आहे.
राजस्थानमध्ये देशातील एकूण मोहरी लागवडीपैकी जवळपास 42 टक्के क्षेत्र आहे. त्यामुळे राजस्थानला ₹6.43 कोटींचा सर्वाधिक निधी मिळाला आहे.
कोणत्या राज्याला किती ABS निधी?
प्रमुख राज्यांना मिळालेला निधी पुढीलप्रमाणे आहे:
राजस्थान: ₹6.43 कोटी
उत्तर प्रदेश: ₹2.28 कोटी
मध्य प्रदेश: ₹1.86 कोटी
हरियाणा: ₹1.21 कोटी
पश्चिम बंगाल: ₹1.10 कोटी
झारखंड: ₹0.73 कोटी
आसाम: ₹0.53 कोटी
गुजरात: ₹0.48 कोटी
बिहार: ₹0.15 कोटी
पंजाब: ₹0.08 कोटी
इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश: ₹0.67 कोटी
मोहरीची लागवड देशाच्या अनेक भागांत होत असल्याने जवळपास प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला त्यांच्या लागवड क्षेत्राच्या प्रमाणात निधीचा लाभ मिळणार आहे.
ABS निधीचा वापर कशासाठी केला जाणार?
ABS म्हणजे Access and Benefit Sharing, म्हणजेच जैविक संसाधनांचा वापर करून आर्थिक किंवा व्यावसायिक फायदा मिळाल्यास त्या लाभाचा योग्य हिस्सा जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संबंधित यंत्रणांकडे पोहोचवणे.
मिळालेला निधी केवळ सामान्य प्रशासकीय कामांसाठी वापरण्याऐवजी जैवविविधतेशी संबंधित विविध उपक्रमांसाठी वापरला जाणार आहे.
जैविक विविधता कायद्याच्या कलम 32 नुसार या निधीतून अनेक प्रकारची कामे करता येतात. त्यामध्ये जैवविविधतेचे संरक्षण, People's Biodiversity Registers (PBRs) तयार करणे आणि अद्ययावत करणे, स्थानिक पातळीवर जैवविविधतेचे संवर्धन तसेच अधिवासांचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश आहे.
याशिवाय Biodiversity Heritage Sites मजबूत करणे, Biodiversity Management Committees ची क्षमता वाढवणे आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेला मदत करणारे उपक्रम राबवणे यासाठीही निधीचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
यामुळे ABS निधीचा फायदा केवळ प्रशासकीय संस्थांना न होता प्रत्यक्ष जैवविविधता संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांच्या हितासाठी होण्याची अपेक्षा आहे.
जैविक संसाधनांच्या व्यावसायिक वापरातून न्याय्य लाभवाटप
भारत हा जैवविविधतेने समृद्ध देश आहे. वनस्पती, बियाणे, प्राणी, सूक्ष्मजीव आणि त्यांच्याशी संबंधित पारंपरिक ज्ञान ही देशाची महत्त्वाची नैसर्गिक संपत्ती आहे.
या संसाधनांचा व्यावसायिक किंवा संशोधनाच्या उद्देशाने वापर करून आर्थिक मूल्य निर्माण झाल्यास त्यातील योग्य लाभ पुन्हा जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी वापरणे हा ABS व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.
मोहरीच्या बाबतीत मूळ संसाधन कोणत्या विशिष्ट शेतकरी किंवा समुदायाकडून आले हे निश्चित करता आले नाही. त्यामुळे लागवडीच्या क्षेत्राच्या आधारे राज्यांना लाभ देण्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली. या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या भविष्यातील प्रकरणांसाठीही एक महत्त्वाची कार्यपद्धती तयार होऊ शकते.
गेल्या वर्षभरात ₹116.22 कोटींचा ABS निधी जारी
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत एकूण ₹182.5 कोटींचा ABS निधी जारी करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या 12 महिन्यांतच देशभरातील लाभार्थ्यांना ₹116.22 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. यावरून जैविक संसाधनांपासून निर्माण होणाऱ्या व्यावसायिक मूल्याचा काही भाग जैवविविधता संरक्षणासाठी परत देण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळत असल्याचे दिसून येते.
ही प्रक्रिया Biological Diversity Act, 2002 अंतर्गत राबवली जाते. तसेच जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य आणि समान वाटप करण्याच्या Nagoya Protocol आणि Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework मधील उद्दिष्टांशीही ती संबंधित आहे.
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची भूमिका
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ही भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली वैधानिक संस्था आहे. Biological Diversity Act, 2002 अंतर्गत तिची स्थापना करण्यात आली.
भारताच्या जैविक संसाधनांपर्यंत प्रवेशाचे नियमन करणे, त्यांच्याशी संबंधित ज्ञानाचे संरक्षण करणे आणि लाभांचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करणे ही प्राधिकरणाची प्रमुख जबाबदारी आहे.
मोहरीच्या संसाधनांसाठी ABS निधीचे महत्त्व काय?
मोहरीच्या अनुवांशिक संसाधनांपासून विकसित केलेल्या व्यावसायिक वाणांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक मूल्याचा एक हिस्सा पुन्हा जैवविविधता संरक्षणासाठी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा व्यावसायिक वापर आणि त्यातून निर्माण होणारा फायदा यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न होत आहे.
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचा ₹15.52 कोटींचा ABS निधी हा केवळ आर्थिक वितरणाचा निर्णय नसून भारतातील जैविक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी लाभवाटपाची व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. मोहरीसारख्या पिकांच्या अनुवांशिक विविधतेचे जतन, जैवविविधता नोंदणी आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेला चालना देण्यासाठी या निधीचा योग्य वापर होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
***