साखरेचे दर वाढले; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, 10 लाख टन साखर आयात होणार

देशात गेल्या काही आठवड्यांत साखरेचे दर झपाट्याने वाढल्याने केंद्र सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 20 जुलै 2026 रोजी साखरेचा सरासरी दर सुमारे 48.18 रुपये प्रति किलो होता. तो 20 ऑगस्टपर्यंत वाढून 55.70 रुपये प्रति किलो झाला. सणासुदीच्या काळात मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने सरकारने साठेबाजी रोखण्यासोबतच देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यावर भर दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, साखरेच्या वाढत्या किमतीमागे केवळ इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर वळवणे हे कारण नाही. देशांतर्गत उत्पादनात घट, वाढती मागणी, ऊस पिकाचे हवामानामुळे झालेले नुकसान, जागतिक बाजारातील तुटवडा तसेच काही ठिकाणी साठेबाजी आणि बाजारातील अंदाजबाजी या सर्व घटकांचा परिणाम साखरेच्या किमतीवर झाला आहे.

साखरेचे दर वाढण्यामागे नेमकी कारणे कोणती?

साखरेच्या किमतीत झालेली वाढ ही अनेक कारणांचा एकत्रित परिणाम असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. चालू हंगामात देशातील साखर उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

साखर उत्पादनाच्या अंदाजात मोठी घट

ऊस उत्पादक राज्यांनी सुरुवातीला चालू हंगामात सुमारे 343 लाख मेट्रिक टन (LMT) साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, आता उत्पादन सुमारे 306 LMT राहण्याचा अंदाज आहे.

ऊस पिकावर रेड रॉट आणि टॉप बोरर यांसारख्या रोगांचा परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर काही भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतांमध्ये पाणी साचले. या हवामानाशी संबंधित समस्यांमुळे ऊस उत्पादन आणि त्यातून मिळणाऱ्या साखरेवर परिणाम झाला आहे.

तरीही देशातील उपलब्ध साखरेचा साठा ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या गाळप हंगामापर्यंत देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सणासुदीमुळे मागणी वाढण्याची शक्यता

गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात मिठाई, पेये, बेकरी उत्पादने आणि खाद्यपदार्थांमध्ये साखरेचा वापर वाढतो. त्यामुळे आगामी काळात मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

मागणी वाढत असताना उपलब्ध उत्पादन कमी असल्यास बाजारभावावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा बाजारात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.

इथेनॉलमुळे साखरेचे दर वाढले का?

साखरेच्या दरवाढीसाठी इथेनॉल उत्पादनाला जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. उलट, इथेनॉलसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचा वाटा मागील काही वर्षांत कमी झाला आहे.

2022-23 मध्ये सुमारे 12 टक्के साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवली जात होती. 2025-26 मध्ये हा वाटा सुमारे 9 टक्क्यांवर आला आहे. याशिवाय देशातील इथेनॉल उत्पादनात आता धान्य, विशेषतः मका, याचा मोठा वाटा आहे. सध्या उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलपैकी जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल धान्यापासून तयार होते.

सरकारच्या मते, अतिरिक्त साखरेचा इथेनॉलसाठी वापर केल्याने साखर कारखान्यांवरील अतिरिक्त साठ्याचा आर्थिक ताण कमी झाला आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्याची क्षमता वाढली.

जागतिक बाजारातही साखरेचा तुटवडा

भारतापुरतीच साखरेच्या दरवाढीची समस्या मर्यादित नाही. जागतिक बाजारातही साखरेच्या पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे.

2026-27 या कालावधीसाठी जागतिक साखर तुटवडा सुमारे 33 LMT राहण्याचा अंदाज आहे. विविध देशांमधील हवामान परिस्थितीबाबतच्या चिंतेमुळे जागतिक उत्पादनाच्या अंदाजावर परिणाम झाला आहे.

जागतिक बाजारातील किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. 30 जून 2026 रोजी साखरेची आंतरराष्ट्रीय किंमत सुमारे 474 डॉलर प्रति टन होती. 20 ऑगस्टपर्यंत ती वाढून 552 डॉलर प्रति टन झाली. म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत 16 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीचाही भारतातील साखरेच्या किमतीवर अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहे.

सरकारने साखरेच्या साठेबाजीवर घेतला कडक निर्णय

साखरेच्या दरवाढीमध्ये काही साखर कारखाने आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी साठेबाजी तसेच बाजारातील अंदाजबाजी कारणीभूत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्राने काही कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.

व्यापाऱ्यांसाठी 400 टनांची स्टॉक लिमिट

1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी 400 टनांची स्टॉक लिमिट लागू करण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर साखर साठवून ठेवून बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय 1 सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना किंवा संस्थांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साखर साठवून ठेवता येणार नाही.

साखर कारखान्यांच्या साठ्याची तपासणी

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकांकडून साखर कारखान्यांमधील प्रत्यक्ष साठ्याची तपासणी केली जात आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या साखरेच्या तुलनेत कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.

या कारवाईचा उद्देश साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे हा आहे.

10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात

देशातील साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 10 लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विशेषतः सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यानंतर किमतीवर येणारा दबाव कमी करण्यासाठी हा उपाय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

सरकारचा उद्देश ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध करून देणे आणि बाजारातील पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा आहे.

ऑक्टोबरपासून साखर उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा

राज्य सरकारे आणि साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबर 2026 पासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सामान्य परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यात देशात सुमारे 3 ते 4 LMT साखरेचे उत्पादन होते. मात्र, यंदा गाळप लवकर सुरू केल्यामुळे ऑक्टोबरमधील उत्पादन 10 LMT पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन हंगामातील उत्पादन बाजारात येऊ लागल्यानंतर साखरेच्या उपलब्धतेत सुधारणा होऊन किमतीवरील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉल धोरणाचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला?

भारतामध्ये साधारणपणे दरवर्षी 320 ते 340 LMT साखरेचे उत्पादन होते, तर देशांतर्गत वापर सुमारे 280 ते 290 LMT असतो. उत्पादन जास्त झाल्यास साखरेचा मोठा साठा कारखान्यांकडे राहतो. त्यामुळे कारखान्यांचे पैसे अडकतात आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देयके मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.

अतिरिक्त साखरेचा काही भाग इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवल्याने हा प्रश्न कमी करण्यास मदत झाली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत 2025-26 हंगामातील 97 टक्के ऊस देणी शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहेत.

साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे सरकारी मदतीवरील त्यांचे अवलंबित्वही कमी झाले आहे. 2014 ते 2021 दरम्यान साखर उद्योगाला सुमारे 14,600 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली होती. मात्र, 2021-22 नंतर अशा प्रकारची नवीन सबसिडी जाहीर झालेली नाही.

ग्राहकांना पुढील काळात काय दिलासा मिळू शकतो?

सध्या सरकारचे लक्ष तीन प्रमुख गोष्टींवर आहे—साखरेचा पुरेसा पुरवठा, साठेबाजीला आळा आणि नवीन गाळप हंगाम लवकर सुरू करणे.

सरकारने शुल्कमुक्त आयातीचा निर्णय घेतल्याने अतिरिक्त साखर बाजारात येण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांवरील स्टॉक लिमिट आणि कारखान्यांमधील तपासणीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या शक्यतेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

दीर्घकाळाचा विचार केला तर ऑगस्ट 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत ग्राहकांसाठी साखरेच्या किमतीत सरासरी वार्षिक वाढ सुमारे 3 टक्के राहिली असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

निष्कर्ष

एकूणच, साखरेचे दर वाढण्यामागे इथेनॉल हा एकमेव कारणीभूत घटक नसून कमी देशांतर्गत उत्पादन, ऊस पिकाचे नुकसान, सणासुदीपूर्वी वाढणारी मागणी, जागतिक तुटवडा आणि काही ठिकाणी साठेबाजी यांचा एकत्रित परिणाम आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 400 टनांची स्टॉक लिमिट, मोठ्या ग्राहकांसाठी 15 दिवसांच्या साठ्याची मर्यादा, साखर कारखान्यांची तपासणी आणि 10 LMT शुल्कमुक्त आयात यांसारखे उपाय केले आहेत.

नवीन गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या सूचनेमुळे ऑक्टोबरमध्ये साखरेचा पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीत ग्राहकांना पुरेशी साखर उपलब्ध राहावी आणि दरांमध्ये अनावश्यक वाढ होऊ नये, यासाठी सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.

***