भारताने जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वाची झेप घेतली आहे. भारत जागतिक स्पर्धात्मकता क्रमवारीत 2010 ते 2023 या कालावधीत 82 व्या स्थानावरून थेट 57 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. Competere Foundation च्या नव्या अहवालानुसार, बाजारातील अडथळे कमी करणे, स्पर्धेला चालना देणारे धोरणात्मक बदल आणि आर्थिक सुधारणांमुळे भारताने तब्बल 25 स्थानांची प्रगती केली आहे. हा अहवाल सेंटर फॉर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लॉ (CTIL), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) यांच्या सहकार्याने नवी दिल्लीत प्रसिद्ध करण्यात आला.
भारतातील वस्तू आणि सेवा कर (GST), दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC), नियामक सुधारणा आणि व्यापार सुलभीकरणातील बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारत जागतिक स्पर्धात्मकता क्रमवारीत मोठी झेप
Competere Foundation ने प्रसिद्ध केलेल्या "India's Next Growth Frontier: Reducing Anti-Competitive Market Distortions to Build on India's 2010–2023 Reform Progress" या अहवालात भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
Market Distortions Performance Index (MDPI) या निर्देशांकाच्या आधारे करण्यात आलेल्या अभ्यासात भारताने 13 वर्षांत 25 स्थानांची प्रगती केली आहे. 2010 मध्ये भारत 82 व्या स्थानावर होता, तर 2023 मध्ये तो 57 व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
अहवालानुसार, सरकारने बाजारातील अनावश्यक अडथळे कमी करून स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सातत्याने केलेल्या सुधारणांमुळे हा बदल शक्य झाला.
या अहवालात कोणत्या बाबींचे मूल्यांकन करण्यात आले?
अहवालात भारताच्या आर्थिक वातावरणाचे तीन प्रमुख निकषांवर मूल्यांकन करण्यात आले आहे.
1. मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण
गुंतवणूकदार आणि उद्योगांना सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण किती प्रभावी आहे, याचे परीक्षण करण्यात आले.
2. देशांतर्गत स्पर्धा
देशातील उद्योगांमध्ये मुक्त स्पर्धा वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलांचे विश्लेषण करण्यात आले.
3. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता
भारतीय उद्योग जागतिक बाजारात किती सक्षम आहेत, व्यापारातील अडथळे किती कमी झाले आहेत आणि निर्यात वाढीसाठी कोणत्या सुधारणा झाल्या आहेत, याचाही अभ्यास करण्यात आला.
भारताच्या प्रगतीमागील प्रमुख सुधारणा
अहवालानुसार गेल्या दशकात केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा केल्या.
त्यामध्ये प्रमुख सुधारणा अशा आहेत:
- वस्तू आणि सेवा कर (GST) ची अंमलबजावणी
- दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC)
- नियामक प्रक्रियेत सुधारणा
- व्यापार सुलभीकरणासाठी आधुनिक प्रणाली
- डिजिटल बाजारपेठेतील सुधारणा
- गुंतवणुकीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण
या सुधारणांमुळे उद्योगांना व्यवसाय करणे अधिक सोपे झाले असून भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढली आहे.
CTIL आणि IIFT मध्ये अहवालाचे प्रकाशन
हा अहवाल नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे आयोजित कार्यक्रमात प्रसिद्ध करण्यात आला.
हा कार्यक्रम Centre for Trade and Investment Law (CTIL) आणि Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता.
कार्यक्रमामध्ये भारताच्या आर्थिक सुधारणांचा प्रवास, जागतिक व्यापारातील संधी, बाजारातील अडथळे आणि भविष्यातील सुधारणा यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
तज्ज्ञांनी काय मते मांडली?
डॉ. जेम्स जे. नेडुमपरा यांचे मत
CTIL चे प्रमुख डॉ. जेम्स जे. नेडुमपरा यांनी भारताच्या आर्थिक सुधारणांचा जागतिक व्यापार आणि स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने नियमित आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
त्यांच्या मते, जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी अशा अभ्यासांची मोठी गरज आहे.
सुधांशू पांडे यांचे मार्गदर्शन
लडाखचे राज्य निवडणूक आयुक्त आणि भारत सरकारचे माजी सचिव सुधांशू पांडे यांनी प्रमुख भाषणात भारताच्या सुधारणा धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
यानंतर Competere Foundation चे अध्यक्ष शंकर सिंघम यांनी अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष सादर केले.
भविष्यातील सुधारणांवर भर
अहवालात पुढील काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
त्यामध्ये:
- पुराव्यावर आधारित स्पर्धा धोरण
- क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक निर्बंधांचे पुनरावलोकन
- ग्राहक हिताला प्राधान्य
- समान विचारांच्या देशांसोबत व्यापार सहकार्य वाढवणे
- आंतरराष्ट्रीय नियामक अडथळे कमी करणे
या उपायांमुळे भारताची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धात्मकता आणखी मजबूत होऊ शकते.
उद्योग, कायदा आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची चर्चा
या कार्यक्रमात उद्योग, कायदा, शिक्षण आणि धोरणनिर्मिती क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ सहभागी झाले.
चर्चेदरम्यान भारतातील स्पर्धा धोरण, गुंतवणूक वातावरण, जागतिक व्यापारातील आव्हाने आणि आर्थिक सुधारणांचा पुढील टप्पा यावर सखोल विचारविनिमय करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करण्यात आले, ज्यामध्ये सहभागी प्रतिनिधींनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी याचा अर्थ काय?
जागतिक क्रमवारीत 25 स्थानांची सुधारणा ही केवळ आकडेवारी नाही, तर भारताच्या आर्थिक सुधारणांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दखल असल्याचे मानले जात आहे.
व्यवसायासाठी अधिक अनुकूल वातावरण, गुंतवणुकीत वाढ, निर्यात क्षमता आणि जागतिक व्यापारातील सहभाग वाढवण्यासाठी या सुधारणांचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल.