स्वच्छता अभियान ६ अंतर्गत पेट्रोलियम मंत्रालयाची प्रगती
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियान ६ अंतर्गत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने कार्यालयीन स्वच्छता, प्रलंबित कामांचा निपटारा आणि जुन्या नोंदींचे व्यवस्थापन यामध्ये महत्त्वाची प्रगती नोंदवली आहे. मंत्रालयाने ५,५९३ भौतिक फाइल्सचे पुनरावलोकन पूर्ण केले असून ७१२ ई-फाइल्स पुनरावलोकनासाठी सादर केल्या आहेत. तसेच, ५०० सार्वजनिक तक्रार अपील निकाली काढण्याचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे.
२५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या मोहिमेतून भंगार आणि इतर बाबींच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित उपक्रमांद्वारे ३४.६४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मंत्रालयाने कार्यालये आणि विविध आस्थापनांमध्ये स्वच्छता वाढवणे, ई-कचरा व भंगाराची योग्य विल्हेवाट लावणे आणि नागरिकांच्या तक्रारी वेळेत सोडवणे यावर भर दिला आहे.
या मोहिमेत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर संस्थांचाही सहभाग आहे.
५,५९३ भौतिक फाइल्सचे पुनरावलोकन पूर्ण
स्वच्छता अभियान ६ अंतर्गत सरकारी कार्यालयांमधील नोंदी व्यवस्थित ठेवणे आणि प्रलंबित प्रशासकीय कामे कमी करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पुनरावलोकनासाठी निश्चित केलेल्या सर्व ५,५९३ भौतिक फाइल्सची तपासणी पूर्ण केली आहे. या प्रक्रियेमुळे जुन्या नोंदींची स्थिती तपासणे आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी माहिती उपलब्ध ठेवणे शक्य होते.
ई-फाइल व्यवस्थापनालाही प्राधान्य
मंत्रालयाने ७१२ ई-फाइल्स पुनरावलोकनासाठी सादर केल्या आहेत. ई-फाइल म्हणजे सरकारी कामकाजासाठी डिजिटल स्वरूपात तयार आणि व्यवस्थापित केलेली फाइल.
डिजिटल नोंदींचे योग्य व्यवस्थापन केल्यामुळे कागदपत्रे शोधणे, कामकाजाचा मागोवा घेणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवणे सोपे होऊ शकते.
भौतिक आणि डिजिटल अशा दोन्ही प्रकारच्या नोंदींचे व्यवस्थापन सुधारल्यास प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यास मदत मिळते.
५०० सार्वजनिक तक्रार अपील निकाली
नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे हा स्वच्छता अभियान ६ चा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे.
मंत्रालयाने मोहिमेअंतर्गत ५०० सार्वजनिक तक्रार अपील निकाली काढली आहेत. या कामात १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाल्याची माहिती २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या अहवालात देण्यात आली आहे.
तक्रारींचे निराकरण वेळेत झाल्यास नागरिकांना सरकारी सेवांशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी मदत होऊ शकते. तक्रार निवारणाची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक करण्यासाठी मंत्रालयाने नियमित देखरेख आणि प्रशासकीय कार्यवाहीवर भर दिला आहे.
७,५०० तक्रारींपैकी ६,००६ तक्रारींचे निराकरण
मंत्रालयाने सार्वजनिक सेवांशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी ७,५०० तक्रारींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी ६,००६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
ही प्रगती ८०.१० टक्के आहे. त्यामुळे उर्वरित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पुढील कार्यवाही आवश्यक आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा आणि सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यावर मोहिमेदरम्यान लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
स्वच्छता मोहिमेत १२६ ठिकाणी उपक्रम
पेट्रोलियम मंत्रालयाने कार्यालये आणि विविध आस्थापनांमध्ये स्वच्छता उपक्रम राबवले आहेत. मोहिमेअंतर्गत १४८ ठिकाणी स्वच्छता उपक्रम राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी १२६ ठिकाणी काम पूर्ण झाले आहे.
यामुळे ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे ८५.१४ टक्के प्रगती नोंदवण्यात आली आहे.
कार्यालयीन परिसर स्वच्छ ठेवणे, अनावश्यक वस्तू दूर करणे आणि उपलब्ध जागेचा योग्य वापर करणे यावर या उपक्रमांमध्ये भर दिला जात आहे.
स्वच्छ आणि व्यवस्थित कार्यालयीन वातावरणामुळे कामकाजासाठी अधिक चांगली जागा उपलब्ध होऊ शकते. तसेच, जुन्या वस्तू आणि भंगाराचे व्यवस्थापन केल्यामुळे कार्यालयातील जागेचा उपयोग अधिक परिणामकारकपणे करता येतो.
२.२२ लाख चौरस फूट जागा मोकळी
स्वच्छता अभियान ६ अंतर्गत मंत्रालयाने कार्यालयीन जागेचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यावर भर दिला आहे.
मोहिमेसाठी १.१५ लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, उपलब्ध आकडेवारीनुसार २.२२ लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आहे.
हे उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे १९३ टक्के आहे. म्हणजेच, जागा मोकळी करण्याचे निश्चित उद्दिष्ट मंत्रालयाने ओलांडले आहे.
अनावश्यक साहित्य, जुने भंगार आणि वापरात नसलेल्या वस्तूंचे योग्य व्यवस्थापन केल्यामुळे कार्यालयीन जागेचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे करता येऊ शकतो.
भंगार व्यवस्थापनातून ३४.६४ कोटींचा महसूल
मोहिमेअंतर्गत जुन्या वस्तू आणि भंगाराच्या व्यवस्थापनातून महसूल मिळवण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
मंत्रालयाने ४१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ३४.६४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
ही उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे ८४.४९ टक्के प्रगती आहे. निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणखी महसूल मिळवणे आवश्यक आहे.
ई-कचरा म्हणजे संगणक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरण्यायोग्य न राहिल्यानंतर तयार होणारा कचरा. अशा कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
भंगार आणि ई-कचऱ्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन केल्याने कार्यालये स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच उपलब्ध साहित्याचा योग्य वापर करण्यास मदत होते.
मंत्रालयाकडून नियमित देखरेख आणि डिजिटल अहवाल
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सर्व संबंधित संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना स्वच्छता अभियान ६ मध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जात आहे. मोहिमेतील प्रगतीची नोंद संबंधित डिजिटल पोर्टलवर नियमितपणे अपलोड केली जाणार आहे.
मंत्रालयाने तक्रार निवारण, नोंदींचे व्यवस्थापन, कार्यालयीन स्वच्छता आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती प्रसारित करणे यांना प्राधान्य दिले आहे.
नियमित अहवाल आणि देखरेखीमुळे मोहिमेतील प्रगतीचा मागोवा घेता येतो. तसेच, ज्या क्षेत्रांमध्ये उद्दिष्टपूर्ती बाकी आहे, तिथे पुढील कार्यवाहीचे नियोजन करता येते.
निष्कर्ष
स्वच्छता अभियान ६ अंतर्गत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने फाइल्सचे पुनरावलोकन, तक्रार निवारण, कार्यालयीन स्वच्छता आणि जागेचा योग्य वापर या क्षेत्रांत प्रगती नोंदवली आहे. ५,५९३ भौतिक फाइल्सचे पुनरावलोकन पूर्ण झाले असून ५०० सार्वजनिक तक्रार अपील निकाली काढण्यात आली आहेत. याशिवाय २.२२ लाख चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली आणि ३४.६४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या या आकडेवारीनुसार, उर्वरित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयाची मोहीम सुरू आहे.