मणिपूर हिंसाचारावरून काँग्रेस आक्रमक; मुख्यमंत्री राजीनाम्याची मागणी
मणिपूरमधील परिस्थितीवर काँग्रेसची चिंता
मणिपूर हिंसाचाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यातील सुरू असलेली हिंसा, विस्थापित नागरिकांची स्थिती आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे. 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (AICC) कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खासदार सप्तगिरी उलाका आणि अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा अलका लांबा यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर पक्षाची भूमिका मांडली.
काँग्रेसने नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची, हिंसाचाराच्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची आणि विस्थापित कुटुंबांना सुरक्षितपणे घरी परतवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही पक्षाने केली.
मणिपूर हिंसाचार: नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
पत्रकार परिषदेत सप्तगिरी उलाका यांनी मे 2023 पासून मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या काळात सुमारे 300 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून जवळपास 60 हजार लोकांना आपली घरे सोडावी लागली. यापैकी सुमारे 24 हजार लोक अद्याप विस्थापित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मणिपूरमधील संघर्ष सुरुवातीला मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील तणावाशी संबंधित होता. मात्र, आता नागा आणि इतर समुदायांनाही हिंसाचाराचा फटका बसत असल्याचा दावा उलाका यांनी केला. प्रत्येक समुदायातील निरपराध नागरिकांना समान संरक्षण, न्याय आणि सन्मान मिळायला हवा, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली.
या आकडेवारीचा संदर्भ काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला आहे. ती स्वतंत्रपणे पडताळलेली आकडेवारी म्हणून या वृत्तात मांडलेली नाही.
19 ऑक्टोबरच्या घटनांचा उल्लेख
उलाका यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी घडल्याचे सांगितलेल्या काही घटनांचा उल्लेख केला. त्यांच्या निवेदनानुसार, नोंगशुम-सुनुरोक परिसरात लाकूड गोळा करण्यासाठी गेलेल्या तीन मेईतेई नागरिकांची हत्या करण्यात आली. तसेच, कामजोंग जिल्ह्यात कुकी नागरिकांवर गोळीबार झाल्याचा आणि चस्साद परिसरात नागा नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
या घटनांनंतर नागरिकांनी न्यायाची मागणी केल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. अशा घटनांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.
पाच जिल्ह्यांतील आंदोलनांचा पत्रकार परिषदेत उल्लेख
23 ऑक्टोबर रोजी मणिपूरमधील इम्फाळ पूर्व, इम्फाळ पश्चिम, बिष्णुपूर, थौबल आणि काकचिंग या पाच जिल्ह्यांत नागरिकांनी आंदोलन केल्याचे उलाका यांनी सांगितले.
या आंदोलनांमध्ये लोकांनी वाहनांचे हॉर्न वाजवणे, भांडी आणि ढोल वाजवणे अशा मार्गांनी निषेध नोंदवला. काही आंदोलकांनी कांगला किल्ल्याकडे मोर्चा काढून लोकभवनाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचे, तसेच लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, महिलांनी मशाल मोर्चा आणि मेणबत्ती मोर्चाद्वारे हिंसाचार थांबवण्याची मागणी केल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या आंदोलनांमधून नागरिकांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची आणि सुरक्षिततेची मागणी वाढत असल्याचे काँग्रेसने म्हटले.
अलका लांबा यांचा मणिपूर दौरा; महिलांच्या अडचणी मांडल्या
अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा अलका लांबा यांनी 1 ते 4 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान मणिपूरचा दौरा केल्याची माहिती दिली. या चार दिवसांत त्यांनी हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या महिलांची भेट घेतली आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. इम्फाळमधील इमा मार्केटलाही त्यांनी भेट दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
लांबा यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कुटुंबांना दीर्घकाळापासून विस्थापनाचा सामना करावा लागत आहे. रोजगाराच्या संधींचा अभाव, दैनंदिन खर्च भागवण्यातील अडचणी आणि मदत छावण्यांमधील अपुऱ्या सुविधा यांमुळे त्यांचे जीवन कठीण झाले आहे.
महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपायांची मागणी
हिंसाचाराच्या परिस्थितीत महिला आणि मुलांना विशेष संरक्षण व मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे लांबा यांनी सांगितले. विस्थापित कुटुंबांना सुरक्षित वातावरणात पुन्हा आपल्या घरी परतता यावे, यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.
काँग्रेसच्या मते, केवळ मदत छावण्यांमध्ये लोकांना ठेवणे पुरेसे नाही. त्यांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाची, रोजगाराच्या संधींची आणि मूलभूत सुविधांचीही व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
मणिपूर सरकारविरोधात काँग्रेसच्या सात प्रमुख मागण्या
पत्रकार परिषदेत काँग्रेसने मणिपूरमध्ये शांतता आणि विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सात प्रमुख मागण्या मांडल्या.
नागरिकांचे संरक्षण: प्रत्येक समुदायातील नागरिकांची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असावी.
निष्पक्ष चौकशी: हत्या, गोळीबार, जाळपोळ आणि मालमत्तेच्या नुकसानीच्या घटनांची वेळेत चौकशी करावी.
सुरक्षा यंत्रणेची जबाबदारी: सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील त्रुटींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
विस्थापितांचे पुनर्वसन: विस्थापित कुटुंबांना सुरक्षितपणे घरी परतण्यासाठी ठोस योजना राबवावी.
समुदायांमध्ये विश्वास: विविध समुदायांमध्ये विश्वास आणि सलोखा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
महिला व मुलांना मदत: हिंसाचारग्रस्त महिला आणि मुलांसाठी विशेष सुरक्षा व सहाय्य उपलब्ध करावे.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा: कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयश आल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्र्यांनी पद सोडावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली.
या मागण्यांद्वारे राज्यात सामान्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी आणि नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी ठोस कृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
शस्त्रसाठा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्न
पत्रकार परिषदेत सप्तगिरी उलाका यांनी सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) छावणीवरील कथित कारवाईचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका छावणीवर छापा टाकल्यानंतर सुमारे 150 सशस्त्र सदस्य बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली होती.
या छावण्यांमध्ये आढळणाऱ्या शस्त्रांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शस्त्रांचा पुरवठा कुठून होतो, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. SoO कराराच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा आढावा घ्यावा, असे काँग्रेसने म्हटले.
मात्र, शस्त्रांच्या उगमाबाबत पत्रकार परिषदेत निश्चित पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा काँग्रेसने उपस्थित केलेला आरोप आणि चौकशीची मागणी म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधानांच्या मणिपूर दौऱ्याबाबत काँग्रेसचा सवाल
पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मणिपूर दौऱ्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. राज्यातील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी परिस्थितीची पाहणी करावी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे उलाका यांनी म्हटले.
2027 मध्ये मणिपूर विधानसभा निवडणुका अपेक्षित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता असल्याबाबत अलका लांबा यांनी चिंता व्यक्त केली. मात्र, निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलेली शक्यता ही काँग्रेसची चिंता आहे; ती अधिकृत निर्णय असल्याचे या निवेदनातून सिद्ध होत नाही.
निष्कर्ष: मणिपूर हिंसाचार थांबवण्यासाठी ठोस पावले आवश्यक
मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने नागरिकांचे संरक्षण, निष्पक्ष चौकशी, विस्थापितांचे सुरक्षित पुनर्वसन आणि सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला आहे. पक्षाने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत केंद्र सरकारनेही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले.
ही माहिती 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेवर आधारित आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती, हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी आणि सरकारकडून होणारी पुढील कार्यवाही याबाबत अधिकृत माहिती आणि स्वतंत्रपणे पडताळलेल्या वृत्तांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.