बंगळुरू मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात माजी अधिकारी, मुलीला शिक्षा; 5 मालमत्ता जप्त होणार
बंगळुरू : बंगळुरू मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने निवृत्त उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी एम. रामचंद्र आणि त्यांची मुलगी आर. युरेखा यांना दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, न्यायालयाने रामचंद्र यांना पाच वर्षे, तर त्यांच्या मुलीला तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. याशिवाय दोघांनाही दंड ठोठावण्यात आला असून, पाच स्थावर मालमत्ता केंद्र सरकारकडे जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात कथित बेहिशेबी मालमत्ता, वाइन शॉपच्या व्यवसायातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास आणि मालमत्तेच्या निधीच्या स्रोताबाबत दिलेली स्पष्टीकरणे हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरले. याच प्रकरणात बचाव पक्षाच्या एका साक्षीदाराविरोधात कथित खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी स्वतंत्र कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
बंगळुरू मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोघांना किती शिक्षा?
बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी या प्रकरणात दोषसिद्धीचा आदेश दिला. एम. रामचंद्र हे निवृत्त उत्पादन शुल्क रक्षक आणि प्रभारी उपनिरीक्षक होते. त्यांची मुलगी आर. युरेखा हिलाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते.
न्यायालयाने दोघांनाही मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) मधील कलम 3 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले. या गुन्ह्यासाठी कलम 4 अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आली.
न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
तपशील | एम. रामचंद्र | आर. युरेखा |
|---|---|---|
सश्रम कारावास | 5 वर्षे | 3 वर्षे |
दंड | 5 लाख रुपये | 3 लाख रुपये |
दंड न भरल्यास अतिरिक्त साधा कारावास | 2 वर्षे | 1 वर्ष |
न्यायालयाने पाच स्थावर मालमत्ता केंद्र सरकारकडे जप्त करण्याचे आदेशही दिले. ED च्या निवेदनानुसार, हा गुन्हा समाजावर व्यापक परिणाम करणारा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
या प्रकरणाची सुरुवात कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी 7 जुलै 2009 रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरपासून झाली. उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक मालमत्ता असल्याच्या आरोपांची चौकशी या प्रकरणात करण्यात आली.
या तपासासाठी 1 जुलै 1977 ते 8 जुलै 2009 हा कालावधी विचारात घेण्यात आला. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने 26 ऑक्टोबर 2009 रोजी मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरण नोंदवले.
मार्च 2016 मध्ये ED ने सुमारे 1.09 कोटी रुपयांच्या मूल्याच्या आठ मालमत्तांवर तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर जून 2016 मध्ये न्यायालयात अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली.
याआधीही बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी
या प्रकरणाशी संबंधित मूळ भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात 8 नोव्हेंबर 2024 रोजी निकाल देण्यात आला होता. त्या खटल्यात रामचंद्र यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 13(1)(e) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते.
त्या प्रकरणात त्यांना तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि 50 लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला होता. न्यायालयाने त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत 42,48,188.50 रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचे नमूद केले होते. ही रक्कम ज्ञात उत्पन्नाच्या 97.75 टक्के असल्याचे ED च्या निवेदनात म्हटले आहे.
वाइन शॉपच्या व्यवहारांची तपासात चर्चा
ED च्या तपासानुसार, या प्रकरणात वाइन शॉपच्या व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचाही तपास करण्यात आला. निवेदनातील आकृतीनुसार, क्वालिटी वाइन सेंटर या व्यवसायाशी संबंधित रोख जमा रकमेत मोठी वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
2001-02 या आर्थिक वर्षात सुमारे 70 हजार रुपये असलेली रोख जमा रक्कम 2008-09 मध्ये 83.9 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे या आकृतीत दर्शवले आहे.
तपासानुसार, वाइन शॉपचा परवाना 2001 मध्ये युरेखा यांच्या नावावर करण्यात आला होता. त्यावेळी त्या महाविद्यालयात शिकत होत्या, असे निवेदनात नमूद आहे.
पैशांच्या स्रोताबाबतची स्पष्टीकरणे अपुरी
ED च्या निवेदनानुसार, तपासात मिळालेल्या पुराव्यांवरून काही रक्कम आणि मालमत्तांच्या स्रोताबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. न्यायालयाने युरेखा यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांशी संबंधित स्पष्टीकरणांना पुरेशा कागदपत्रांचा आधार नसल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा सिद्ध झाल्याचे मानले. तसेच, कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांशी संबंधित मालमत्ता मुलीच्या नावावर ठेवण्यात तिने जाणीवपूर्वक मदत केल्याचे न्यायालयाने मान्य केल्याचे ED ने म्हटले आहे.
बचाव पक्षाच्या साक्षीदाराविरोधात खटला दाखल करण्याचे निर्देश
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बचाव पक्षाचा साक्षीदार एम. जयराम याच्याविरोधात केलेले निर्देश. ED च्या निवेदनानुसार, जयराम याने सुरुवातीच्या साक्षीत रामचंद्र यांना ओळखत नसल्याचे सांगितले होते.
मात्र, उलटतपासणीदरम्यान त्याने दोघांमध्ये कौटुंबिक संबंध असल्याचे मान्य केले आणि आधीचे विधान खोटे असल्याचे कबूल केले, असे निवेदनात म्हटले आहे.
14 ऑक्टोबर 2026 रोजी स्वतंत्र आदेश देताना न्यायालयाने कथित खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी पुढील कारवाई करण्यासाठी प्रथमदर्शनी आधार असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार, शहर दिवाणी न्यायालयाच्या निबंधकांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 340 अंतर्गत प्रकरण नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मात्र, हा आदेश म्हणजे साक्षीदाराला खोटी साक्ष दिल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे, असा अर्थ होत नाही. या आरोपावर स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचा तो निर्देश आहे.
या निकालाचे काय आहेत महत्त्वाचे परिणाम?
या निकालामुळे बेहिशेबी मालमत्ता आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणांमध्ये काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे अधोरेखित झाले आहेत.
पहिला मुद्दा म्हणजे, भ्रष्टाचाराच्या मूळ प्रकरणातील दोषसिद्धीचा वापर त्यानंतरच्या मनी लॉन्ड्रिंग खटल्यात केला जाऊ शकतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे, कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांशी संबंधित मालमत्ता जाणीवपूर्वक धारण करणाऱ्या कुटुंबीयांनाही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
याशिवाय, गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम मालमत्तेच्या स्वरूपात कायम ठेवली जात असेल किंवा ती कायदेशीर उत्पन्नातून मिळाल्याचे दाखवली जात असेल, तर संबंधित कायदेशीर बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो. बचाव पक्षाच्या साक्षीदाराने दिलेल्या विधानांबाबतही न्यायालय स्वतंत्र कारवाईचे निर्देश देऊ शकते.
निष्कर्ष
बंगळुरू मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात निवृत्त उत्पादन शुल्क अधिकारी एम. रामचंद्र यांना पाच वर्षे आणि त्यांची मुलगी आर. युरेखा यांना तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयाने पाच मालमत्ता केंद्र सरकारकडे जप्त करण्याचे आदेश दिले असून, कथित खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी एका साक्षीदाराविरोधात स्वतंत्र कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. बेहिशेबी मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेच्या निधीच्या स्रोतासंबंधीच्या मुद्द्यांमुळे हा निकाल महत्त्वाचा ठरला आहे.