नमामि गंगे कार्यक्रम आणि देशातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजनांना वेग दिला जात आहे. जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे सशक्त कार्यदलाच्या (Empowered Task Force) 20व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत गंगा नदीच्या पुनरुज्जीवनासह सांडपाणी प्रक्रिया, भूजल व्यवस्थापन, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा सुरक्षित पुनर्वापर, जैवविविधता संवर्धन आणि निसर्गाधारित उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
ऑगस्ट 2026 पर्यंत नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत एकूण 527 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 43,266 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 368 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सांडपाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित 219 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यातून 6,603 MLD सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण होणार आहे.
नमामि गंगे कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा आढावा
सशक्त कार्यदलाच्या 20व्या बैठकीत नमामि गंगे कार्यक्रमाच्या एकूण प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. गंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासोबतच नदीचे पर्यावरणीय आरोग्य, पाण्याची उपलब्धता आणि भूजल सुरक्षा यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.
जलशक्ती मंत्रालयाने नदी पुनरुज्जीवनाकडे केवळ प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता व्यापक पद्धतीने पाहण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाणी नियंत्रण, घनकचरा व्यवस्थापन, जैवविविधता, वृक्षारोपण आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग यांचा समावेश आहे.
बैठकीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणा आणि राज्य सरकारांना देण्यात आले. प्रकल्पांच्या सविस्तर अहवालांशी संबंधित प्रलंबित बाबी, जमीन उपलब्धता आणि इतर अडथळ्यांवर जलद कार्यवाही करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर
नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापनाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. आतापर्यंत सांडपाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित 219 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांमधून 6,603 MLD म्हणजेच दररोज लाखो लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. यापैकी 147 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 4,339 MLD सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे.
यासोबतच 4,615 किलोमीटर लांबीचे सांडपाणी वाहून नेणारे नेटवर्क पूर्ण करण्यात आले आहे. अशा पायाभूत सुविधांमुळे नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले किंवा अपुऱ्या प्रक्रियेनंतरचे सांडपाणी जाण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शिक्षणात जलव्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाण्याशी संबंधित विषय शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेत जलशक्ती विभागाने उच्च शिक्षणात जलव्यवस्थापनाशी संबंधित अभ्यासक्रमांवरही भर दिला आहे.
River City Alliance अंतर्गत National Mission for Clean Ganga (NMCG) आणि National Institute of Urban Affairs (NIUA) यांनी दोन अभ्यासक्रम विकसित केले आहेत. यामध्ये Principles of Urban River Management आणि Eco-friendly Waterfront Development या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
हे अभ्यासक्रम विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामध्ये शहरी नदी व्यवस्थापन, पाणलोट क्षेत्र, नदीचे स्वरूप, पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, पूरप्रवण भागांचे नियोजन, नदीकाठची परिसंस्था आणि हवामान बदलाशी संबंधित लवचिकता यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे.
भविष्यातील जलतज्ज्ञ तयार करण्यावर भर
जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी अशा अभ्यासक्रमांचा उपयोग होऊ शकतो. नदी व्यवस्थापन हे केवळ अभियांत्रिकी किंवा प्रदूषण नियंत्रणापुरते मर्यादित नसून त्यात पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था आणि धोरणांचा समावेश असतो.
या पार्श्वभूमीवर नदी व्यवस्थापनाशी संबंधित अभ्यासक्रम शहर आणि राज्य पातळीवर अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत तसेच नदी व्यवस्थापन क्षेत्रातील व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
गोमती नदीच्या पुनरुज्जीवनावर विशेष लक्ष
उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत येथील गोमती नदीच्या उगमस्थळाच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दाही बैठकीत महत्त्वाचा ठरला.
गोमती उगमस्थळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि एकात्मिक विकासासाठी मास्टर प्लॅनला डिसेंबर 2025 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. याअंतर्गत तलाव पुनर्संचयित करणे आणि 1 MLD क्षमतेच्या निसर्गाधारित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या माध्यमातून सांडपाणी व्यवस्थापन करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च मंजुरी 17 सप्टेंबर 2026 रोजी देण्यात आली. संबंधित कामे विलंब न करता सुरू करण्याचे निर्देश जलशक्ती मंत्र्यांनी दिले.
निरंजन/फाल्गु आणि यमुना नदीसाठीही उपाययोजना
बिहारमधील निरंजन/फाल्गु नदीच्या पुनरुज्जीवनाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. नदी परिसंस्था सुधारण्यासाठी वृक्षारोपण, भूजल पुनर्भरण आणि रिचार्ज ट्रेंच यांसारख्या उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी बिहार सरकारच्या जलसंसाधन विभागातील सचिवांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या खर्चाचा आणि आवश्यक कामांचा तपशील तपासून पुढील मंजुरीसाठी कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
यमुना नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील विविध प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. मथुरा-वृंदावन, कोसी-छाता, आग्रा, फिरोजाबाद आणि इटावा या भागांमध्ये सांडपाणी संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
दिल्लीमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासोबतच यमुना पर्यावरणीय कार्यदल, आर्द्रभूमी संवर्धन, शहरी नदी व्यवस्थापन आराखडा, नाल्यांचे ड्रोन सर्वेक्षण आणि निसर्गाधारित उपाययोजनांवरही काम केले जात आहे.
लहान नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन
जुलै आणि ऑगस्ट 2026 मध्ये नवी दिल्ली, पुणे आणि गुवाहाटी येथे लहान नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सल्लामसलत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या.
या कार्यशाळांमध्ये वैज्ञानिक नियोजन, निसर्गाधारित उपाय, भूजल पुनर्भरण, पर्यावरणीय प्रवाह आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक पर्यावरणीय परिस्थिती आणि समुदायाचे पारंपरिक ज्ञान लक्षात घेऊन लहान नद्या व जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अधिक पद्धतशीर दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
स्वच्छता मोहिमा आणि जनसहभागावर भर
नदी पुनरुज्जीवनासाठी केवळ सरकारी यंत्रणांची भूमिका पुरेशी नसून नागरिकांचा सहभागही महत्त्वाचा असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
Swachhta Hi Seva 2026 अंतर्गत विविध ठिकाणी स्वच्छता मोहिमा, जनजागृती कार्यक्रम आणि समुदायाच्या सहभागातून उपक्रम राबवण्यात आले. जलसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि नदी पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचेही कौतुक करण्यात आले.
World River Day निमित्त प्रयागराज, वाराणसी, कानपूर, लखनौ आणि दिल्ली येथे स्वच्छता व जनजागृती मोहिमा राबवण्यात आल्या. नदी संवर्धनासाठी दीर्घकालीन आणि समुदायाच्या नेतृत्वाखालील प्रयत्न आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
नदी पुनरुज्जीवनासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन
जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी नदी पुनरुज्जीवनासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन स्वीकारण्यावर भर दिला. नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासोबतच पाण्याची उपलब्धता, पर्यावरणीय आरोग्य, भूजल सुरक्षा, जैवविविधता आणि शाश्वत शहरी विकास यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
9व्या India International Water Week 2026 मध्ये Sustainable Urban River Management Framework आणि Riverine Microplastics Monitoring Protocol यांसारखे उपक्रमही सुरू करण्यात आले. नदीतील सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषणाचे वैज्ञानिक पद्धतीने निरीक्षण करण्यास आणि शहर-नदी व्यवस्थापन अधिक शाश्वत करण्यास या उपक्रमांचा उपयोग होऊ शकतो.
निष्कर्ष
नमामि गंगे कार्यक्रम देशातील नदी पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांना व्यापक स्वरूप देण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत 527 प्रकल्पांना मंजुरी आणि 368 प्रकल्पांची पूर्तता ही या कार्यक्रमातील महत्त्वाची प्रगती आहे. आगामी काळात सांडपाणी व्यवस्थापन, भूजल पुनर्भरण, जैवविविधता संवर्धन, वैज्ञानिक नियोजन आणि जनसहभाग यांच्या माध्यमातून नदी संवर्धनाला आणखी बळ देण्यावर भर राहणार आहे.