नवीन आराखड्यात ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीसोबत टिकाऊ पायाभूत सुविधा, पाणी सुरक्षा, ग्रामीण उपजीविका आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या तयारीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी गावांच्या दीर्घकालीन विकासाला हातभार लावणारी कामे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
VB-G RAM G अंतर्गत 375 कामांचे चार प्रमुख विभाग
नवीन कामांची यादी चार प्रमुख विषयांमध्ये विभागण्यात आली आहे. यामध्ये जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि अतिवृष्टी व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष कामे यांचा समावेश आहे.
या सर्व कामांचे नियोजन स्थानिक पातळीवरील गरजा लक्षात घेऊन केले जाणार आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कामांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
नवीन पद्धतीचा उद्देश रोजगाराच्या संधी आणि गावाच्या प्रत्यक्ष विकासकामांमध्ये अधिक प्रभावी संबंध निर्माण करणे हा आहे.
जल सुरक्षेसाठी सर्वाधिक 128 कामे
375 कामांपैकी सर्वाधिक 128 कामे जल सुरक्षेशी संबंधित आहेत. ग्रामीण भागातील पाण्याची उपलब्धता, भूजल पुनर्भरण आणि सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी विविध कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये चेक डॅम, गली प्लग, भूमिगत बंधारे, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन विहिरी तसेच नद्या, ओढे आणि नाल्यांचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश आहे.
पाणथळ जमीन सुधारणा आणि शेतातील पाणी वितरण वाहिन्यांची दुरुस्ती यांसारख्या कामांनाही स्थान देण्यात आले आहे. याशिवाय ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि घरांच्या छतावरील पावसाचे पाणी साठवण्याच्या सुविधांचाही समावेश आहे.
काही विशिष्ट भौगोलिक भागांमध्ये पाणी साठवण आणि संवर्धनासाठी आइस स्तूप आणि कृत्रिम हिमनद्या यांसारख्या नव्या उपायांचाही विचार करण्यात आला आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी 111 कामे
नवीन यादीतील दुसरा मोठा विभाग मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा आहे. या विभागात एकूण 111 कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.
गावांमधील दैनंदिन जीवन अधिक सोयीचे आणि सुरक्षित करण्यासाठी सौर पथदिवे, कचऱ्यापासून उपयुक्त वस्तू तयार करणारे प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि कचरा वर्गीकरण केंद्रे यांसारख्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ग्रामीण ग्रंथालये, पशुवैद्यकीय केंद्रे, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, बहुउद्देशीय युवक केंद्रे आणि इतर सामुदायिक सुविधांनाही या आराखड्यात स्थान मिळाले आहे.
सरकारी शाळांमधील अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि प्रयोगशाळांच्या निर्मितीलाही परवानगी देण्यात आली आहे. जल जीवन मिशनशी संबंधित पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि देखभालही या कामांमध्ये समाविष्ट आहे.
गावातील सुविधा आणि पर्यावरणावरही भर
ग्रामीण भागातील उद्याने, पायवाटा आणि इतर गावपातळीवरील सुविधांच्या विकासालाही नवीन यादीत महत्त्व देण्यात आले आहे.
यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. सौर ऊर्जेचा वापर आणि कचऱ्याचे पुनर्वापरावर आधारित व्यवस्थापन यांसारख्या उपायांमुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा अधिक पर्यावरणपूरक करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
ग्रामीण उपजीविकेसाठी 98 कामांचा समावेश
नवीन आराखड्यात ग्रामीण रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधींना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी 98 कामे निश्चित करण्यात आली आहेत.
यामध्ये कृषी प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन सुविधा, उत्पादनांची स्वच्छता, प्रतवारी आणि पॅकेजिंग केंद्रे, कोल्ड स्टोरेज, मिनी पीठ गिरण्या आणि बाजारपेठांसाठी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे.
दुग्ध व्यवसायासाठी सुविधा, मशरूम उत्पादन शेड, रेशीम उद्योगासाठी शेड, पॉलीहाऊस आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित संरचनांनाही परवानगी देण्यात आली आहे.
नवीन आराखड्यात स्वयं-सहायता गटांसाठी म्हणजेच SHG साठीही विविध सुविधा प्रस्तावित आहेत. SHG कार्यशाळा, SHE Marts आणि फेडरेशनच्या इमारती यांचा त्यात समावेश आहे.
याशिवाय प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास केंद्रांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
उपजीविका कामांचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढला
उपजीविकेशी संबंधित कामांचा वाटा आता एकूण अनुमत कामांपैकी सुमारे 26 टक्के झाला आहे. मागील व्यवस्थेत हा वाटा केवळ 1.1 टक्के होता.
यावरून ग्रामीण रोजगाराला केवळ मजुरीपुरते न ठेवता दीर्घकालीन उत्पन्ननिर्मिती आणि स्थानिक व्यवसायांना आधार देण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे दिसून येते.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र 38 कामे
नवीन आराखड्यात प्रथमच अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानाशी संबंधित संकटांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आहे. या विभागात एकूण 38 कामे आहेत.
पूरग्रस्त भागांसाठी निवारा केंद्रे, संरक्षण भिंती, बंधाऱ्यांचे मजबुतीकरण आणि पूर प्रतिबंधक कामे यांचा समावेश आहे.
आपत्तीनंतर ग्रामीण रस्ते आणि सार्वजनिक मालमत्तेची पुनर्बांधणी करण्यासाठीही कामांना परवानगी देण्यात आली आहे.
वनक्षेत्रातील आगीचा धोका कमी करण्यासाठी फायर लाइन आणि इंधन-बफर क्षेत्र तयार करण्यासारख्या उपायांचाही समावेश आहे.
हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यावर भर
पूर, चक्रीवादळे, वादळे, दुष्काळ, भूस्खलन आणि जंगलातील आगीसारख्या संकटांपासून ग्रामीण भागातील नागरिक आणि मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी ही कामे महत्त्वाची ठरू शकतात.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा अधिक हवामान-प्रतिरोधक बनवण्याचा प्रयत्न या नव्या विभागातून करण्यात आला आहे.
शेतकरी, महिला आणि युवकांसाठी विशेष तरतुदी
नवीन कामांच्या यादीत शेतकरी, महिला, ग्रामीण युवक आणि असुरक्षित कुटुंबांवरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
एकूण 181 कामे कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी आहेत. यामध्ये पाणी, जमीन, वृक्षलागवड, पशुधन आणि इतर उत्पादक मालमत्तांशी संबंधित कामांचा समावेश आहे.
अंत्योदय आणि असुरक्षित कुटुंबांसाठी 107 कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये घरे, स्वच्छता, ऊर्जा, सिंचन, वृक्षलागवड आणि पशुधनासाठी निवारा यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे.
महिलांच्या सामूहिक संस्थांसाठी आणि स्वयं-सहायता गटांसाठी 36 कामे, तर युवकांसाठीही 36 कामे निश्चित करण्यात आली आहेत.
दिव्यांगांसाठीही सुविधा
नवीन आराखड्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या सुलभतेसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारी इमारतींमध्ये पायऱ्या आणि रॅम्प तयार करण्यासारख्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. सीमावर्ती भागात आपत्कालीन स्थलांतर आणि मदत केंद्रे उभारण्यालाही परवानगी देण्यात आली आहे.
नवीकरणीय ऊर्जेची पायाभूत सुविधा आणि कचऱ्यापासून उपयुक्त संसाधने तयार करण्यासारख्या सर्क्युलर इकॉनॉमी उपक्रमांनाही स्थान देण्यात आले आहे.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून होणार कामांचे नियोजन
VB-G RAM G अंतर्गत कामांची निवड स्थानिक गरजांवर आधारित असेल. प्रत्येक गावाचा Viksit Gram Panchayat Plan तयार केला जाणार असून त्याला ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक असेल.
यामुळे कोणत्या गावाला कोणत्या प्रकारच्या कामांची सर्वाधिक गरज आहे, हे स्थानिक पातळीवर ठरवता येणार आहे.
कामांच्या डिजिटल देखरेखीसाठी Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stackचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक योजनांमधील गुंतवणुकीमध्ये समन्वय साधण्यास मदत होईल.
एकाच प्रकारची कामे पुन्हा पुन्हा होऊ नयेत आणि उपलब्ध निधीचा अधिक प्रभावी वापर व्हावा, हा डिजिटल व्यवस्थेचा एक उद्देश आहे.
निष्कर्ष
VB-G RAM G अंतर्गत 375 कामे अधिसूचित केल्यामुळे ग्रामीण विकासाच्या आराखड्याला व्यापक स्वरूप मिळाले आहे. मागील 266 कामांच्या तुलनेत 41 टक्क्यांची वाढ करताना पाणी सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण उपजीविका आणि आपत्ती व्यवस्थापन या चार क्षेत्रांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
शेतकरी, महिला, युवक, असुरक्षित कुटुंबे आणि दिव्यांग नागरिकांसाठीच्या तरतुदींमुळे नवीन आराखडा अधिक समावेशक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्थानिक गरजांनुसार कामांची निवड आणि डिजिटल पद्धतीने त्यांचे निरीक्षण यामुळे रोजगारनिर्मितीसोबत टिकाऊ ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर राहणार आहे. या माध्यमातून VB-G RAM G अंतर्गत ग्रामीण रोजगार आणि विकासकामांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या उद्दिष्टात ग्रामीण भागाची भूमिका मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.