नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2026 : भारताच्या वनव्यवस्थापन आणि शाश्वत लाकूड उत्पादन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरलेल्या PRAMAAN प्रमाणपत्रांचे पहिले वितरण केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे करण्यात आले. भारतीय वन आणि लाकूड प्रमाणन योजना (Indian Forest and Wood Certification Scheme – IFWCS) अंतर्गत देण्यात आलेल्या या प्रमाणपत्रांमुळे भारतातील वनक्षेत्र, वृक्षआधारित शेती आणि लाकूड उद्योगांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये शाश्वत उत्पादनांसाठी अधिक विश्वासार्ह ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.
पहिली प्रमाणपत्रे आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला 33,000 हेक्टर क्षेत्रातील लागवडीसाठी आणि ओडिशा बांबू डेव्हलपमेंट एजन्सीशी संबंधित शेतकरी गोविंद महापात्रा यांना देण्यात आली. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी संबंधित लागवड क्षेत्र आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेचे तपशीलवार क्षेत्रीय व व्यवस्थापन ऑडिट करण्यात आले.
PRAMAAN प्रमाणपत्राची सुरुवात कशी झाली?
भारतीय वन आणि लाकूड प्रमाणन योजना म्हणजेच IFWCS ही केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये सुरू केली होती. या योजनेचे कार्यकारी संस्थेचे काम भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था (IIFM), भोपाळकडे सोपविण्यात आले आहे.
आता पहिल्या PRAMAAN प्रमाणपत्रांच्या वितरणामुळे ही योजना केवळ धोरणात्मक चौकटीपुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष वनक्षेत्र आणि वृक्षआधारित शेतीपर्यंत पोहोचल्याचे मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
PRAMAAN ही शाश्वत वन, लाकूड आणि बिगर लाकूड वनउत्पादनांच्या प्रमाणनासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील चौकट आहे. प्रमाणित उत्पादनांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
33 हजार हेक्टर लागवडीला पहिले प्रमाणपत्र
आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या 33,000 हेक्टर क्षेत्रातील लागवडीला पहिले PRAMAAN प्रमाणपत्र देण्यात आले. या प्रमाणपत्रासाठी संबंधित क्षेत्राचे व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यात आली.
वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन निर्धारित निकषांनुसार केले जात आहे की नाही, याची स्वतंत्र तपासणी प्रमाणन प्रक्रियेत केली जाते. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय मूल्यांकनाला महत्त्व देण्यात आले आहे.
ओडिशातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यालाही प्रमाणपत्र
ओडिशा बांबू डेव्हलपमेंट एजन्सीशी संबंधित शेतकरी गोविंद महापात्रा यांनाही PRAMAAN प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.
यामुळे मोठ्या वनक्षेत्रांसोबतच वृक्षआधारित शेती आणि छोट्या उत्पादकांनाही प्रमाणन व्यवस्थेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्ट होतो. बांबू, कृषिवनशेती आणि इतर वृक्षआधारित उपक्रमांमध्ये सहभागी शेतकऱ्यांना भविष्यात प्रमाणित बाजारपेठांशी जोडण्याची संधी मिळू शकते.
जागतिक बाजारपेठेसाठी PRAMAAN का महत्त्वाचे?
पर्यावरणपूरक आणि जबाबदार पद्धतीने उत्पादित केलेल्या लाकूड व वनउत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत वाढती मागणी आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये उत्पादनाचा स्रोत, वनतोडीशी त्याचा संबंध आणि शाश्वत व्यवस्थापन याबाबत अधिक तपासणी केली जाते.
याच पार्श्वभूमीवर PRAMAAN प्रमाणपत्र भारतीय उत्पादक, निर्यातदार आणि वनआधारित उद्योगांसाठी महत्त्वाचे साधन ठरू शकते, असे भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, जागतिक व्यापारामध्ये बाजारपेठेतील प्रवेश शाश्वततेच्या पडताळणीशी जोडला जात असताना भारताने केवळ नियमांचे पालन करणारा देश न राहता शाश्वत वनव्यवस्थापनात नेतृत्व करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्याची गरज आहे.
भारतामध्ये वन व्यवस्थापन, वृक्षाबाह्य क्षेत्रातील वृक्ष व्यवस्थापन आणि Chain of Custody प्रमाणपत्रासाठी अनेक राज्य वन विभाग, वन विकास महामंडळे, शेतकरी आणि उद्योगांनी अर्ज केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तृतीय-पक्ष ऑडिटमुळे प्रमाणपत्राची विश्वासार्हता
PRAMAANच्या प्रमाणन प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट. म्हणजेच संबंधित संस्था किंवा उत्पादकाने स्वतःच्या घोषणेवरच प्रमाणपत्र मिळविण्याऐवजी स्वतंत्र प्रमाणन संस्थेमार्फत तपासणी केली जाते.
वन व्यवस्थापन प्रमाणपत्रासाठी Indian Forest Management Standard चा आधार घेतला जातो. हे मानदंड National Working Plan Code 2023 शी संबंधित आहेत.
NABCB मान्यताप्राप्त संस्थांची भूमिका
PRAMAANच्या प्रमाणन व्यवस्थेत National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रमाणन संस्थांचा सहभाग आहे. यामुळे प्रमाणपत्र प्रक्रियेत स्वतंत्र मूल्यांकनाला महत्त्व मिळते.
योजनेची प्रमाणन रचना आंतरराष्ट्रीय प्रमाणन चौकटींच्या अनुषंगाने विकसित करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत खरेदीदारांसोबतच आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार आणि नियामक संस्थांमध्येही या प्रमाणपत्राची विश्वासार्हता वाढविण्याचा प्रयत्न आहे.
PRAMAANमधून शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांना संधी
PRAMAAN केवळ व्यापाराशी संबंधित प्रमाणपत्र नसून ग्रामीण आणि वनावर अवलंबून असलेल्या समुदायांच्या उपजीविकेशीही त्याचा संबंध आहे, असे भूपेंद्र यादव यांनी नमूद केले.
लघु भूधारक शेतकरी, आदिवासी समुदाय, वनाधारित समुदाय, महिला स्वयं-सहायता गट आणि बिगर लाकूड वनउत्पादनांचे संकलन व प्रक्रिया करणाऱ्या घटकांना प्रमाणित बाजारपेठांमधून नवीन आर्थिक संधी मिळू शकतात.
कृषिवनशेती, वृक्षआधारित शेती आणि वनउत्पादनांशी संबंधित व्यवसायांना अधिक व्यवस्थित बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा या प्रमाणन व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा पैलू मानला जात आहे.
यामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबत ग्रामीण उत्पन्न, रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची शक्यता निर्माण होते.
वनसंवर्धन आणि आर्थिक विकासाचा समतोल
PRAMAAN योजनेचा व्यापक उद्देश वनसंवर्धन आणि आर्थिक विकास यांच्यात समतोल साधण्याशी जोडला जात आहे. शाश्वत पद्धतीने उत्पादित होणाऱ्या वन आणि कृषिवन उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास उत्पादकांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो आणि त्याचवेळी जबाबदार वनव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन मिळू शकते.
भूपेंद्र यादव यांनी PRAMAANला भारताच्या व्यापक विकासाच्या दृष्टिकोनाशी जोडले. आर्थिक वाढीसोबत पर्यावरणीय जबाबदारी जपणारा आणि शाश्वत उत्पादनांच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर विश्वासार्ह भूमिका निर्माण करणारा भारत घडविण्याच्या दिशेने हे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
IIFM आणि राज्य वन विभागांचा सहभाग वाढविण्याचे आवाहन
PRAMAAN योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था, केंद्र सरकारचे मंत्रालय, राज्य वन विभाग, प्रमाणन संस्था, शेतकरी, उद्योग आणि विविध संस्थांचा समन्वय महत्त्वाचा आहे.
वन व्यवस्थापन, वृक्षआधारित शेती आणि उत्पादन साखळीतील विविध घटकांनी या प्रमाणन प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
विशेषतः Farmer Producer Organisations (FPOs), Farmer Producer Companies, शेतकरी, वृक्ष उत्पादक आणि वनाधारित उद्योगांना प्रमाणित बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकते.
PRAMAANचा पुढील टप्पा काय?
पहिल्या प्रमाणपत्रांच्या वितरणानंतर IFWCS-PRAMAANच्या अंमलबजावणीचा पुढील टप्पा अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे. विविध राज्यांमधील वन विभाग, वन विकास महामंडळे, शेतकरी आणि उद्योगांकडून प्रमाणपत्रांसाठी आलेल्या अर्जांवर प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्रालयाच्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे.
यामुळे भविष्यात अधिक वनक्षेत्रे, कृषिवनशेती प्रकल्प आणि वृक्षआधारित उत्पादनांना प्रमाणन व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
प्रमाणित उत्पादनांची विश्वासार्हता, स्वतंत्र ऑडिट, पर्यावरणीय निकष आणि बाजारपेठेतील मागणी यांचा समन्वय साधणे हे या योजनेच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निष्कर्ष
PRAMAAN प्रमाणपत्र वितरणाचा पहिला टप्पा भारताच्या वन आणि लाकूड क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा विकास मानला जात आहे. आंध्र प्रदेशातील 33,000 हेक्टर लागवड आणि ओडिशातील बांबू शेतकऱ्याला मिळालेले पहिले प्रमाणपत्र यामुळे वनक्षेत्रासोबतच वृक्षआधारित शेती आणि लघु उत्पादकांनाही प्रमाणन व्यवस्थेत स्थान मिळू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.
स्वतंत्र ऑडिट, भारतीय वन व्यवस्थापन मानके आणि आंतरराष्ट्रीय चौकटींशी सुसंगत प्रमाणन प्रक्रियेमुळे भारतीय वनउत्पादनांना अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे. त्याचवेळी ग्रामीण समुदाय, शेतकरी आणि वनाधारित उपजीविकेला आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देशही यामध्ये आहे.