केंद्र सरकारच्या कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेला उद्योग क्षेत्राकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेच्या पहिल्या फेरीत देशातील आघाडीच्या कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून एकूण ७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
या अर्जांमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे तीन स्वतंत्र प्रकल्प, एनटीपीसी लिमिटेड, तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड, गॅलंट इस्पात लिमिटेड आणि श्याम सेल अँड पॉवर लिमिटेड यांचा समावेश आहे. या प्रतिसादामुळे भारताच्या कोळसा गॅसिफिकेशन मोहिमेला उद्योगविश्वाचा वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्राच्या या योजनेचा एकूण आर्थिक आवाका ३७,५०० कोटी रुपये आहे. देशातील ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत कोळशापासून अधिक मूल्य असलेली उत्पादने तयार करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेला उद्योगांचा मोठा प्रतिसाद
कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेच्या पहिल्या फेरीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सात प्रस्ताव सरकारकडे दाखल झाले आहेत.
या अर्जांमधून विविध प्रकारची उत्पादने तयार करण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. यामध्ये युरिया, सिंथेटिक नॅचरल गॅस, सिंथेसिस गॅस म्हणजेच सिंगॅस आणि डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न यांचा समावेश आहे.
कोणत्या कंपन्यांनी अर्ज केले?
पहिल्या फेरीत प्राप्त झालेल्या सात अर्जांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे:
- अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड – प्रकल्प १: युरिया
- अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड – प्रकल्प २: युरिया
- अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड – प्रकल्प ३: युरिया
- गॅलंट इस्पात लिमिटेड: डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न आणि सिंगॅस
- एनटीपीसी लिमिटेड: सिंथेटिक नॅचरल गॅस
- श्याम सेल अँड पॉवर लिमिटेड: सिंगॅस
- तालचेर फर्टिलायझर्स लिमिटेड: युरिया
या अर्जांमुळे कोळसा गॅसिफिकेशन क्षेत्रात खासगी उद्योगांसोबत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचाही सहभाग दिसून आला आहे.
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी गॅसिफिकेशन महत्त्वाचे
कोळसा गॅसिफिकेशनमध्ये कोळसा किंवा लिग्नाइटचे थेट ज्वलन करण्याऐवजी त्यापासून सिंगॅस तयार केला जातो. या गॅसमधून पुढे युरिया, मेथनॉल, अमोनिया, हायड्रोजन आणि इतर औद्योगिक उत्पादने तयार करण्याची क्षमता आहे.
भारतामध्ये कोळशाचे मोठे साठे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत उपलब्ध संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करून काही आयात कमी करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जात आहे.
सरकारच्या मते, LNG, युरिया, अमोनिया आणि मेथनॉल यांसारख्या उत्पादनांच्या आयातीवर भारताचा मोठा खर्च होतो. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या उत्पादनांच्या आयातीवर एकत्रितपणे सुमारे २.७७ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
गॅसिफिकेशनच्या माध्यमातून यापैकी काही गरजा देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
२०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन क्षमतेचे लक्ष्य
भारताने २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
यातील ७५ दशलक्ष टन क्षमता या नव्या योजनेअंतर्गत विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार या योजनेमुळे सुमारे २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. त्याचबरोबर प्रकल्पांच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
३७,५०० कोटींच्या योजनेची पार्श्वभूमी
पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणाऱ्या या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १३ मे २०२६ रोजी मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेला मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ३७,५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
ही योजना राष्ट्रीय कोळसा गॅसिफिकेशन मिशनचा पुढील टप्पा मानली जात आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२४ मध्ये ८,५०० कोटी रुपयांची आर्थिक प्रोत्साहन योजना मंजूर करण्यात आली होती.
त्या आधीच्या योजनेअंतर्गत सध्या आठ गॅसिफिकेशन प्रकल्प अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहेत.
उद्योगांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची संधी
कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्प हे मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक मागणारे प्रकल्प आहेत. अशा प्रकल्पांसाठी तंत्रज्ञानाची निवड, पर्यावरणीय बाबी, आर्थिक नियोजन आणि प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करावा लागतो.
त्यामुळे पहिल्याच फेरीत सात प्रस्ताव दाखल होणे हे उद्योग क्षेत्राने या योजनेकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे संकेत मानले जात आहेत.
कोळसा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, योजनेला मागणी नाही किंवा त्यासाठी इच्छुक कंपन्या नाहीत, असे म्हणणे घाईचे ठरले असते. पहिल्या फेरीतच सात अर्ज मिळाल्याने उद्योग क्षेत्राचा योजनेवरील विश्वास स्पष्ट झाला आहे.
सरकारच्या मते, या प्रस्तावांमुळे देशात कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षमता विकसित होण्यास मदत होऊ शकते.
दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
पहिल्या फेरीतील अर्ज आता योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि Request for Proposal म्हणजेच RFP मधील निकषांनुसार तपासले जाणार आहेत.
दरम्यान, ८ सप्टेंबर २०२६ पासून दुसरी फेरी सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की पुढील फेऱ्यांसाठी अर्ज करण्याच्या संधी दोन महिन्यांच्या अंतराने उपलब्ध करून दिल्या जातील.
यामुळे सध्या प्रकल्पाची तयारी करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यातील फेऱ्यांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, काही संभाव्य अर्जदार प्रकल्प तयारीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत आणि आगामी फेऱ्यांमध्ये त्यांच्याकडून प्रस्ताव येण्याची अपेक्षा आहे.
पुढील काळात वाढू शकतो उद्योगांचा सहभाग
पहिल्या फेरीतील प्रतिसादामुळे आगामी फेऱ्यांकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः युरिया, सिंगॅस, सिंथेटिक नॅचरल गॅस आणि लोखंडाशी संबंधित उत्पादनांमध्ये गॅसिफिकेशनचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यामुळे कोळशाचा पारंपरिक वापर करण्याबरोबरच त्यापासून अधिक मूल्य असलेली औद्योगिक उत्पादने तयार करण्याला चालना मिळू शकते.
आयात कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
भारताच्या ऊर्जा आणि औद्योगिक गरजा मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्यामुळे इंधन आणि औद्योगिक कच्च्या मालासाठी परदेशी पुरवठ्यावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे सरकारच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे.
देशांतर्गत कोळसा आणि लिग्नाइटचा वापर करून युरिया, अमोनिया, मेथनॉल, हायड्रोजन आणि सिंथेटिक गॅससारखी उत्पादने तयार करण्याची क्षमता वाढल्यास आयात खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
त्याचवेळी या क्षेत्रात देशांतर्गत तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकसित करण्याची संधीही निर्माण होईल.
निष्कर्ष
कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेला पहिल्याच फेरीत मिळालेला सात अर्जांचा प्रतिसाद भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. अदानी एंटरप्रायझेस, एनटीपीसी, तालचेर फर्टिलायझर्स, गॅलंट इस्पात आणि श्याम सेल अँड पॉवर यांसारख्या कंपन्यांच्या सहभागामुळे या क्षेत्रातील उद्योगविश्वाचा वाढता विश्वास दिसून येतो.
३७,५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेतून २०३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य आहे. पुढील फेऱ्यांमध्ये आणखी कंपन्यांचा सहभाग वाढल्यास देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक, रोजगार आणि आयात कमी करण्याच्या प्रयत्नांना आणखी चालना मिळू शकते.