राष्ट्रीय महिला आयोगावर काँग्रेसचा हल्लाबोल; महिला आमदारांचा आरोप 

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने फरिदाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘She, the Changemaker’ या दोन दिवसीय कार्यशाळेवर काँग्रेसच्या महिला नेत्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 7 आणि 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या या कार्यशाळेचा उद्देश महिला आमदारांसाठी लैंगिक संवेदनशील आणि प्रभावी प्रशासनाबाबत मार्गदर्शन करणे हा होता. मात्र, कार्यशाळेत अपेक्षित चर्चा, संवाद आणि महिला लोकप्रतिनिधींना आपले विचार मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.

AICC मुख्यालयातील पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रवक्त्या डॉ. रागिनी नायक बसोया, छत्तीसगडमधील दोंडी लोहारा मतदारसंघाच्या आमदार अनिला भेंडिया आणि केरळ सरकारमधील मंत्री बिंदू कृष्णन यांनी या कार्यशाळेतील आपल्या अनुभवांबाबत माहिती दिली. त्यांच्या मते, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आयोजित कार्यक्रमातच महिला प्रतिनिधींना पुरेशी भूमिका आणि बोलण्याची संधी मिळाली नाही.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कार्यशाळेवर काँग्रेसची टीका

डॉ. रागिनी नायक बसोया यांनी सांगितले की, महिला सक्षमीकरण, सुरक्षा, समानता आणि महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. मात्र, त्यांच्या मते या अपेक्षांना या कार्यशाळेत अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

कार्यशाळेची थीम ‘She, the Changemaker’ म्हणजेच महिला सकारात्मक बदलाची निर्माती आहे, अशी होती. त्यामुळे महिला आमदारांना कायदे आणि प्रशासन अधिक प्रभावीपणे कसे राबवता येईल, याबाबत नवीन कल्पना आणि मार्गदर्शन मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.

मात्र, डॉ. नायक यांनी आरोप केला की, महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनात महिलांना प्रमुख भूमिका देण्यात आली नाही. त्यांच्या मते, विविध राज्यांतील महिला मंत्री मंचावर उपस्थित असतानाही उद्घाटन आणि संदेश देण्याची भूमिका पुरुष प्रतिनिधींना देण्यात आली.

भाषेच्या मुद्द्यावरही महिला आमदारांची नाराजी

दक्षिण भारतातील प्रतिनिधींना अडचणींचा दावा

केरळच्या मंत्री बिंदू कृष्णन यांनी कार्यशाळेतील भाषेच्या वापराबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यक्रमातील पोस्टर्स आणि इतर माहिती इंग्रजीत होती; मात्र अनेक सत्रांमध्ये प्रामुख्याने हिंदीचा वापर करण्यात आला.

दक्षिण भारतातून आलेल्या काही महिला आमदारांना हिंदी काही प्रमाणात समजत असली तरी चर्चेत प्रभावीपणे सहभागी होणे कठीण जात होते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हिंदीसोबत इंग्रजीचाही वापर करण्याची विनंती करण्यात आली होती, पण ती मान्य झाली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.

बिंदू कृष्णन यांच्या मते, देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना एकमेकांची ओळख करून घेण्याचीही पुरेशी संधी मिळाली नाही. त्यांनी सांगितले की, अनेक महिला प्रतिनिधी उपस्थित असूनही औपचारिक परिचयाचे सत्र झाले नाही.

खुल्या चर्चेचा अभाव असल्याचा आरोप

कार्यशाळेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत संध्याकाळी खुल्या चर्चेचे सत्र असल्याचे नमूद करण्यात आले होते, असा दावा कृष्णन यांनी केला. मात्र, प्रत्यक्षात अपेक्षित खुली चर्चा किंवा वादविवाद झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, महिला आमदार या कायदे बनविणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांना महिलांच्या समस्या, कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया आणि धोरणात्मक बदल यावर अधिक सखोल चर्चा अपेक्षित होती.

महिला आरक्षण आणि कायद्यांवरून प्रश्न

बिंदू कृष्णन यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाल्यानंतर राजकीय सहभाग वाढला असून, संसद आणि विधानसभा स्तरावरही महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाने महिला आरक्षणाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत काय भूमिका घेतली, असा प्रश्न उपस्थित केला. महिला आरक्षणाचा मुद्दा परिसीमन आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यांसारख्या इतर विषयांशी जोडला जात असल्याबाबतही त्यांनी आक्षेप नोंदवला.

दरम्यान, कार्यशाळेत महिलांच्या स्थानिक समस्या आणि महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. मात्र, आमदार म्हणून अधिक व्यापक कायदेविषयक आणि धोरणात्मक चर्चा अपेक्षित असल्याचे कृष्णन यांनी सांगितले.

‘भारत माता की जय’ घोषणांवरूनही वाद

महिला आरक्षण आणि इतर विषयांवर चर्चा सुरू असताना घोषणाबाजी झाल्याचा आरोपही काँग्रेस नेत्यांनी केला. बिंदू कृष्णन यांच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेदरम्यान ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा देण्यात आल्या आणि त्यामुळे चर्चेत व्यत्यय निर्माण झाला.

कृष्णन यांनी स्पष्ट केले की ‘भारत माता की जय’ या घोषणेचा त्या आदर करतात. मात्र, त्यांच्या मते महिलांच्या आरक्षणासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असताना घोषणांमुळे प्रश्न मांडण्याची प्रक्रिया थांबली.

यानंतर त्यांनी आणि इतर प्रतिनिधींनी संविधानाचा आदर, भारताची विविधता आणि सर्वसमावेशक विकास यावर भर देणारे मुद्दे मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर काही प्रतिनिधींनी कार्यशाळेवर बहिष्कार टाकून तेथून बाहेर पडल्याचा दावा करण्यात आला.

महिला आमदारांना काय अपेक्षित होते?

मूलभूत माहितीऐवजी धोरणात्मक चर्चा हवी होती

छत्तीसगडच्या आमदार अनिला भेंडिया यांनी सांगितले की, देशातील अनुभवी महिला आमदारांना पोलिसांकडे तक्रार कशी करायची किंवा कायदेशीर प्रक्रियेची प्राथमिक माहिती देण्यापेक्षा त्यांच्या राज्यांमधील महिलांच्या वास्तविक समस्यांवर चर्चा अपेक्षित होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक महिला आमदार अनेक वेळा निवडून आलेल्या आहेत आणि त्यांना कायदे व प्रशासकीय प्रक्रिया माहीत आहेत. त्यामुळे कार्यशाळेत त्यांच्या अनुभवांचा उपयोग करून नवीन उपाय, धोरणे आणि कायदे यावर चर्चा करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते.

भेंडिया यांनी विविध राज्यांतील महिलांच्या समस्या ऐकून घेण्याची गरजही व्यक्त केली. प्रत्येक राज्यात महिलांसमोर वेगवेगळ्या सामाजिक आणि कायदेशीर अडचणी असू शकतात. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या अनुभवांवर आधारित पुढील कृती ठरवायला हवी होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

घरगुती हिंसाचार आणि प्रलंबित प्रकरणांवर प्रश्न

पत्रकार परिषदेत घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अनिला भेंडिया यांनी देशभरात महिलांविरुद्ध हिंसाचाराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडला.

त्यांनी एका महिलेच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत असा आरोप केला की, संबंधित महिलेला न्यायाची मागणी करूनही ठोस मदतीऐवजी केवळ सहानुभूती व्यक्त करण्यात आली. महिलांच्या प्रश्नांवर केवळ सहानुभूती न दाखवता प्रत्यक्ष कायदेशीर किंवा प्रशासकीय उपाय उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

काँग्रेसचा राष्ट्रीय महिला आयोगावर गंभीर आरोप

पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेत्यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या भूमिकेवर व्यापक टीका केली. डॉ. रागिनी नायक बसोया यांनी आरोप केला की, महिलांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याऐवजी आयोगाच्या कार्यक्रमात सरकारचे कौतुक करण्यावर अधिक भर दिल्याचे दिसून आले.

त्यांनी राष्ट्रीय महिला आयोग हा सरकारचा प्रचार करण्यासाठी नसून महिलांच्या प्रश्नांवर संवाद साधण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेली संस्था असल्याचे म्हटले.

काँग्रेस नेत्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यात महिलांशी संबंधित मुद्द्यांवर संवाद आणि चर्चेला स्थान न मिळाल्यास हा विषय पत्रकार परिषदांपासून विधानसभा आणि संसदपर्यंत मांडला जाईल.

निष्कर्ष

फरिदाबाद येथील ‘She, the Changemaker’ कार्यशाळेवरून राष्ट्रीय महिला आयोग आणि काँग्रेसच्या महिला लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद समोर आले आहेत. काँग्रेस नेत्यांनी महिला आमदारांना अधिक बोलण्याची संधी, भाषिक समावेशकता, महिला आरक्षणावर सखोल चर्चा आणि महिलांच्या प्रत्यक्ष समस्यांवर ठोस उपाययोजना यांची मागणी केली आहे.

या पत्रकार परिषदेत मांडलेले आरोप हे संबंधित काँग्रेस नेत्यांचे दावे आहेत. PDF मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा कार्यक्रम आयोजकांकडून या आरोपांवरील स्वतंत्र प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांकडे संबंधित पक्षाची भूमिका म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे.