खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी कपात; ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता.

 केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारावर आलेला दबाव कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) 10 टक्क्यांवरून थेट शून्यावर आणली आहे, तर कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे पाम तेल यावरील BCD 10 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे आयात होणाऱ्या कच्च्या खाद्यतेलाचा लँडेड कॉस्ट म्हणजे भारतात पोहोचेपर्यंतचा एकूण खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा पुरवठा साखळीमार्फत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे.

खाद्यतेल आयात शुल्कात नेमकी किती कपात?

सरकारने प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांच्या आयात शुल्काच्या दरात बदल केला आहे. यामध्ये विशेषतः सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेलाचा समावेश आहे.

कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी 10 टक्क्यांवरून शून्य टक्के करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या पाम तेलावरील BCD 10 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आली आहे.

या बदलाचा थेट परिणाम आयातदारांच्या खर्चावर होऊ शकतो. आयात खर्च कमी झाल्यास त्याचा परिणाम पुढील टप्प्यात तेलाच्या घाऊक आणि किरकोळ किमतींवर होण्याची शक्यता असते.

सरकारने कच्च्या आणि रिफाइंड खाद्यतेलातील आयात शुल्कातील फरक 19.25 टक्के कायम ठेवला आहे. देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण उद्योगाला प्रोत्साहन देणे हा या रचनेमागील एक उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

कोणत्या तेलावर काय बदल?

सरकारच्या निर्णयाचा साधा आढावा असा आहे:

• कच्चे सूर्यफूल तेल: BCD 10% वरून 0%
• कच्चे सोयाबीन तेल: BCD 10% वरून 5%
• कच्चे पाम तेल: BCD 10% वरून 5%
• कच्चे आणि रिफाइंड तेलातील आयात शुल्क फरक: 19.25% कायम

या बदलामुळे खाद्यतेलाच्या आयातीशी संबंधित खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

ग्राहकांना खाद्यतेलाच्या दरात दिलासा मिळणार?

खाद्यतेल हे भारतीय कुटुंबांच्या रोजच्या स्वयंपाकातील महत्त्वाचे उत्पादन आहे. त्यामुळे त्याच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होतो.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे भारतातील आयात खर्च आणि किरकोळ किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. आयात शुल्क हा या खर्चाचा एक भाग असल्याने त्यात कपात केल्यास आयात केलेल्या तेलाचा खर्च कमी होऊ शकतो.

मात्र, आयात शुल्क कमी झाले म्हणजे किरकोळ बाजारातील किंमत तात्काळ आणि त्याच प्रमाणात कमी होईलच असे नाही. आयात खर्चाबरोबरच वाहतूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वितरण आणि बाजारातील इतर खर्चांचाही अंतिम किमतीवर परिणाम होतो.

सरकारने मात्र आयात शुल्क कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे स्पष्ट निर्देश उद्योगाला दिले आहेत.

खाद्यतेल कंपन्यांना किंमती कमी करण्याचे निर्देश

सरकारने खाद्यतेल संघटना आणि उद्योगातील संबंधित भागधारकांना ग्राहकांना या निर्णयाचा पूर्ण फायदा मिळेल याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.

सरकारने कंपन्यांना त्यांच्या Price to Distributors (PTD) आणि Maximum Retail Price (MRP) मध्ये आयात खर्चातील कपातीचा विचार करून तातडीने सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.

याचा अर्थ खाद्यतेल कंपन्यांनी वितरकांना आकारले जाणारे दर आणि ग्राहकांसाठी छापील कमाल किरकोळ किंमत यामध्ये आवश्यक कपात करावी, अशी अपेक्षा आहे.

MRP आणि PTD मध्ये बदल का महत्त्वाचा?

कच्च्या खाद्यतेलाचा आयात खर्च कमी झाला, पण त्याचा फायदा अंतिम ग्राहकाला मिळाला नाही, तर आयात शुल्क कपातीचा अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही.

म्हणूनच सरकारने उद्योगाला किंमत संरचनेत बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खाद्यतेल संघटनांनी आपल्या सदस्य कंपन्यांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

यामुळे बाजारातील किंमतींवर या निर्णयाचा परिणाम किती होतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.

देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगालाही संरक्षण

सरकारने केवळ ग्राहकांच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतलेला नाही. देशातील खाद्यतेल शुद्धीकरण उद्योगाची क्षमता वापरली जावी, यासाठी कच्चे आणि रिफाइंड खाद्यतेल यांच्यातील 19.25 टक्क्यांचा आयात शुल्क फरक कायम ठेवण्यात आला आहे.

कच्चे तेल आयात करून देशात त्याचे शुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्यांना या शुल्क संरचनेचा फायदा मिळू शकतो. त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणावर रिफाइंड खाद्यतेल थेट आयात करण्याला तुलनेने कमी प्रोत्साहन मिळेल.

देशांतर्गत रिफायनिंगमुळे मूल्यवर्धनाची प्रक्रिया भारतातच होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने ग्राहकांना दिलासा देण्याबरोबरच देशातील खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगासाठी संतुलित व्यवस्था ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आयात शुल्कातील फरकाचा उद्देश काय?

कच्च्या आणि रिफाइंड तेलाच्या आयात शुल्कामध्ये फरक ठेवल्यामुळे देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगाला स्पर्धात्मक वातावरण मिळण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

यामुळे भारतात आयात केलेले कच्चे तेल प्रक्रिया करून तयार खाद्यतेल बाजारात आणण्याला चालना मिळू शकते. सरकारने या धोरणातून देशांतर्गत मूल्यवर्धन आणि रिफायनिंग क्षमतेचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींचा भारतावर परिणाम

भारताच्या खाद्यतेल बाजारावर आंतरराष्ट्रीय किमतींचा मोठा प्रभाव पडतो. पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल यांसारख्या प्रमुख खाद्यतेलांची आयात देशांतर्गत उपलब्धता आणि किमतींवर परिणाम करते.

जागतिक बाजारात किमती वाढल्यास आयातदारांचा खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम भारतात येणाऱ्या तेलाच्या लँडेड कॉस्टवर होतो. त्यानंतर हा वाढीव खर्च पुरवठा साखळीतील विविध टप्प्यांमधून अंतिम ग्राहकाच्या किमतीवर परिणाम करू शकतो.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

महागाईचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न

खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम केवळ स्वयंपाकाच्या खर्चापुरता मर्यादित राहत नाही. खाद्यपदार्थ, हॉटेल व्यवसाय, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योगातील अनेक उत्पादनांच्या खर्चावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवणे हे अन्नमहागाईच्या व्यवस्थापनातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कच्च्या खाद्यतेलावरील BCD कमी केल्यामुळे आयात खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यातून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.

तथापि, प्रत्यक्ष किरकोळ किमतीतील बदल बाजारातील आंतरराष्ट्रीय दर, रुपयाचा विनिमय दर, वाहतूक खर्च, प्रक्रिया खर्च आणि कंपन्यांच्या किंमत धोरणासह अनेक घटकांवर अवलंबून राहतील.

सरकारकडून बाजारावर लक्ष ठेवले जाणार

सरकारने खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि देशांतर्गत किमतींवर लक्ष ठेवण्याचे स्पष्ट केले आहे.

भविष्यात परिस्थितीनुसार आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे सरकारने म्हटले आहे. ग्राहकांचे हित जपताना शेतकरी आणि देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योगासाठी संतुलित धोरण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

यामुळे आयात शुल्कातील बदलाचा ग्राहक, उद्योग आणि देशातील तेलबिया उत्पादकांवर होणारा परिणाम पुढील काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

ग्राहकांसाठी पुढील काळ महत्त्वाचा

आयात शुल्क कपातीचा प्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांपर्यंत किती वेगाने आणि किती प्रमाणात पोहोचतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

कंपन्यांनी PTD आणि MRP मध्ये बदल केल्यास त्याचा परिणाम घाऊक आणि किरकोळ बाजारात दिसू शकतो. सरकारने उद्योगाला तातडीने किंमत कपात लागू करण्याचे आवाहन केल्यामुळे आगामी काळात खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतींमध्ये बदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

निष्कर्ष

खाद्यतेल आयात शुल्कात मोठी कपात करून केंद्र सरकारने कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील BCD शून्यावर आणली असून कच्चे सोयाबीन आणि पाम तेलावरील BCD 5 टक्क्यांवर आणली आहे. या निर्णयाचा उद्देश आयात खर्च कमी करून खाद्यतेलाच्या किमतीवरील दबाव कमी करणे आणि ग्राहकांना दिलासा देणे हा आहे.

त्याचबरोबर कच्चे आणि रिफाइंड खाद्यतेल यांच्यातील 19.25 टक्क्यांचा शुल्क फरक कायम ठेवून देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

आता या शुल्क कपातीचा फायदा कंपन्या किती वेगाने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात आणि त्याचा किरकोळ खाद्यतेलाच्या किमतींवर किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.