सातव्या जेंडर संवादातून ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वाला नवी दिशा

नवी दिल्ली : ग्रामीण भागातील महिलांचा आर्थिक सहभाग, नेतृत्वक्षमता आणि निर्णय घेण्याची ताकद वाढवण्यावर भर देण्यासाठी सातव्या जेंडर संवादाचे आयोजन करण्यात आले. दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) आणि Institute for What Works to Advance Gender Equality (IWWAGE) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा संवाद आयोजित करण्यात आला.

“सहभागातून नेतृत्वाकडे : उपजीविकेतील महिलांची निर्णयक्षमता वाढवणे” या विषयावर झालेल्या या कार्यक्रमात देशभरातील ६ लाखांहून अधिक हितधारक सहभागी झाले. स्वयं-सहायता गटांतील (SHG) महिला, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाचे कर्मचारी, धोरणकर्ते, लैंगिक समानता विषयातील तज्ज्ञ आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रातील कार्यकर्ते यांचा सहभाग होता.

महिलांचा केवळ आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभाग वाढवणे नव्हे, तर त्यांना उत्पादक, उद्योजक, निर्णयकर्त्या आणि नेतृत्वाच्या भूमिकेत पुढे आणणे हा या संवादाचा प्रमुख उद्देश होता.

सातवा जेंडर संवाद महिलांच्या नेतृत्वावर केंद्रित

ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी स्वयं-सहायता गटांची भूमिका गेल्या काही वर्षांत अधिक महत्त्वाची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सातव्या जेंडर संवादात महिलांच्या सहभागापासून नेतृत्वापर्यंतच्या प्रवासावर चर्चा करण्यात आली.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव रोहित कंसल यांनी मुख्य भाषणात जेंडर संवादाच्या वाढत्या व्याप्तीचा उल्लेख केला. एप्रिल २०२१ मध्ये या उपक्रमाला सुमारे १,४०० सहभागींसह सुरुवात झाली होती. त्यानंतर या मंचाचा विस्तार होत सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जवळपास सहा लाख सहभागींपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांचा आवाज आणि नेतृत्व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रभावीपणे पुढे येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

स्वयं-सहायता गटांची मोठी भूमिका

भारताच्या स्वयं-सहायता गटांच्या चळवळीत १० कोटींपेक्षा जास्त महिला सहभागी असून, ही महिलांच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या चळवळींपैकी एक असल्याचे रोहित कंसल यांनी नमूद केले.

SHGच्या माध्यमातून महिला बचत, कर्ज, व्यवसाय, शेती आणि विविध उपजीविका उपक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. सामूहिक प्रयत्नांमुळे महिलांना आर्थिक निर्णय घेण्याची आणि स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी मिळत आहे.

ग्रामीण महिलांच्या या सामूहिक शक्तीचा उपयोग भविष्यात आणखी मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक बदलांसाठी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील महिला-केंद्रित उपक्रम

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध राज्यांनी राबवलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचाही जेंडर संवादात उल्लेख करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाचा उल्लेख करताना औपचारिक जमिनीची मालकी नसलेल्या महिला शेतकऱ्यांनाही ओळख आणि अधिकार देण्याच्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले.

ओडिशातील भुवनेश्वर घोषणापत्राद्वारे महिलांचे जमीन हक्क आणि कृषी संस्थांमधील प्रतिनिधित्व वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशातील RySS नैसर्गिक शेती मॉडेलमध्ये महिला स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जात आहे.

अशा राज्यस्तरीय प्रयोगांचा अभ्यास करून ते इतर राज्यांमध्येही योग्य पद्धतीने राबवण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

‘लखपती दीदी’ उपक्रमातून आर्थिक महत्त्वाकांक्षा मजबूत

महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘लखपती दीदी’ उपक्रम. वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्या ३.४६ कोटींहून अधिक महिलांचा उल्लेख यावेळी करण्यात आला.

महिलांचे उत्पन्न वाढल्याने त्यांच्या कुटुंबातील आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभाग वाढतो. त्याचबरोबर स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचा आत्मविश्वास आणि भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्याची क्षमता मजबूत होते.

ग्रामीण महिलांना उत्पादक, उद्योजक आणि निर्णयकर्त्या म्हणून अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता या चर्चेतून स्पष्ट झाली.

DAY-NRLM मध्ये लैंगिक समानतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर

ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अमित शुक्ला यांनी DAY-NRLM मध्ये लैंगिक समानतेचा दृष्टिकोन कसा विकसित झाला, यावर प्रकाश टाकला.

सुरुवातीला महिलांचे संघटन आणि सहभाग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात होते. आता कार्यक्रमाच्या नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंत लैंगिक समानतेचा विचार मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

२०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेले Gender Advisory, ‘नयी चेतना’ ही वार्षिक राष्ट्रीय लैंगिक समानता मोहीम, Gender Integration Workshop आणि उपजीविकेतील Gender Integration साठी तयार करण्यात आलेले Practice Guide यांसारख्या उपक्रमांमुळे ही दिशा अधिक मजबूत झाली आहे.

महिलांच्या सामूहिक आर्थिक संस्थांना बळ देण्याची गरज

महिलांच्या पुढील टप्प्यातील प्रगतीसाठी केवळ स्वयं-सहायता गट पुरेसे नसून त्यांच्या सामूहिक आर्थिक संस्थांनाही सक्षम करणे आवश्यक आहे.

Community Level Federations (CLFs), Producer Groups, Producer Enterprises आणि Farmer Producer Organisations (FPOs) यांसारख्या संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

या संस्थांना चांगले व्यवस्थापन, आर्थिक नोंदी ठेवण्याची क्षमता, कर्ज मिळवण्याची तयारी आणि प्रभावी नेतृत्व कौशल्ये आवश्यक आहेत. विशेषतः २०२६ हे संयुक्त राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष असल्याने या दिशेने काम अधिक महत्त्वाचे ठरते.

महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय मोहीम

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव स्वाती शर्मा यांनी २१ ऑगस्ट ते २१ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान सुरू असलेल्या राष्ट्रीय उद्योजकता मोहीम-II बाबत माहिती दिली.

या मोहिमेत स्वयं-सहायता गटांतील महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्यवसाय विकास, मूल्य साखळी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी SHG, फेडरेशन, Producer Groups, FPOs आणि Producer Enterprises यांच्यातील सामूहिक सहभागासोबत आर्थिक समावेशन, कौशल्य प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, बाजारपेठेशी जोडणी आणि मालमत्तेची मालकी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला उद्योजकतेला बळ देण्यासाठी विविध मंत्रालये, सरकारी विभाग, संशोधन संस्था, विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था आणि विकास भागीदारांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

ग्रामीण महिलांनी सांगितल्या यशस्वी प्रवासाच्या कहाण्या

जेंडर संवादात विविध राज्यांतील महिला नेत्यांनी स्वतःच्या अनुभवातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे महत्त्व सांगितले.

आसाममधील सोनितपूर येथील निहारिका भुयान यांनी स्वयं-सहायता गटाच्या सदस्यापासून महिला-नेतृत्वाखालील FPCमधील नेतृत्वापर्यंतचा प्रवास मांडला. सामूहिक प्रयत्न, प्रशिक्षण आणि संस्थात्मक मदतीमुळे महिला शेतकऱ्यांचा आर्थिक सहभाग आणि निर्णयक्षमता कशी वाढू शकते, हे त्यांच्या अनुभवातून दिसून आले.

महाराष्ट्रातील अकोला येथील कीर्ती ताई देशमुख यांनी गृहिणीपासून उद्योजिका होण्याचा प्रवास सांगितला. स्वयं-सहायता गटाच्या माध्यमातून मिळालेले प्रशिक्षण आणि सरकारी योजनांचा लाभ यामुळे त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय उभारला. या प्रक्रियेत आत्मविश्वास वाढला आणि इतर महिलांनाही उद्योजकतेसाठी प्रेरणा मिळाली.

सामाजिक अडथळे दूर करण्याची गरज

Gender and Livelihoods तज्ज्ञ प्रा. नित्या राव यांनी महिलांच्या आर्थिक ओळखीला बळ देण्यासाठी अनेक घटकांवर एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली.

महिलांवरील विनामोबदला काळजीची कामे, संसाधनांच्या मालकीतील तफावत आणि योग्य तंत्रज्ञानाची कमतरता यांसारख्या अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि आधारव्यवस्था मजबूत झाल्यास महिलांचा आर्थिक आणि नेतृत्व क्षेत्रातील सहभाग अधिक टिकाऊ होऊ शकतो.

MAKAAMच्या सीमा कुलकर्णी यांनीही महिलांच्या सहभागासाठी सामाजिक सुरक्षा आणि सहाय्यक व्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.

महिलांच्या आर्थिक नेतृत्वासाठी राष्ट्रीय व्यासपीठ

एप्रिल २०२१ मध्ये DAY-NRLM आणि IWWAGE यांच्या संयुक्त उपक्रमातून सुरू झालेला Gender Samvaad आता ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक चर्चेसाठी राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून विकसित झाला आहे.

सातव्या संवादाने ग्रामीण महिला, विशेषतः महिला शेतकरी आणि त्यांच्या उपजीविका संस्थांचे योगदान अधोरेखित केले. अन्नव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्ये महिलांची भूमिका वाढत असताना त्यांच्या निर्णयक्षमता आणि नेतृत्वाला संस्थात्मक पाठबळ देण्याची गरजही स्पष्ट झाली.

निष्कर्ष

सातवा जेंडर संवाद हा ग्रामीण महिलांना केवळ सहभागी बनवण्यापेक्षा त्यांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरला. स्वयं-सहायता गट, महिला शेतकरी, उद्योजिका आणि ग्रामीण आर्थिक संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना निर्णय घेण्याची अधिक ताकद देण्यावर या संवादात भर देण्यात आला.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे केवळ कुटुंबाच्या उत्पन्नवाढीपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण विकास आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे जेंडर संवादातून पुढे आलेला ‘सहभागातून नेतृत्वाकडे’ हा दृष्टिकोन ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला आणि नेतृत्वाला अधिक मजबूत दिशा देऊ शकतो.