नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर 2026 : केंद्र सरकारकडून विशेष मोहीम 6 (Special Campaign 6) राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत होणाऱ्या या मोहिमेपूर्वी 15 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान पूर्वतयारीचा टप्पा राबविण्यात येत आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने (MSDE) मागील विशेष मोहीम 5.0 मध्ये केलेल्या प्रभावी कामाच्या आधारावर यंदाच्या मोहिमेसाठी तयारी सुरू केली आहे.
विशेष मोहीम 6 मध्ये सरकारी कार्यालयांमधील स्वच्छता, प्रलंबित संदर्भांचा निपटारा, कागदपत्रांचे योग्य व्यवस्थापन, ई-कचरा व्यवस्थापन, कार्यालयीन जागेचा प्रभावी वापर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी चांगले कार्यस्थळ निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
विशेष मोहीम 6 मध्ये कोणत्या बाबींवर भर?
केंद्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विशेष मोहिमांची मालिका सुरू केली आहे. या मोहिमेचा उद्देश केवळ कार्यालयांची स्वच्छता करणे एवढाच नसून सरकारी कामकाज अधिक व्यवस्थित, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करणे हा आहे.
विशेष मोहीम 6 मध्ये प्रलंबित प्रकरणे आणि संदर्भ वेळेत निकाली काढण्याबरोबरच जुन्या फाइल्सचे व्यवस्थापन करण्यावर भर राहणार आहे. कार्यालयांमध्ये अनावश्यक वस्तू, कागदपत्रे आणि भंगारामुळे व्यापलेली जागा मोकळी करून तिचा योग्य वापर करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे.
यासोबतच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हा यंदाच्या मोहिमेतील महत्त्वाचा भाग असेल.
ई-कचरा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष
संगणक, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर डिजिटल साधने कालबाह्य झाल्यानंतर त्यातून ई-कचरा निर्माण होतो. या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने हाताळणी न केल्यास पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे विशेष मोहीम 6 अंतर्गत लागू असलेल्या E-Waste Management Rules, 2022 नुसार ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांना मार्गदर्शन केले जात आहे.
विशेष मोहीम 5.0 मध्ये MSDE ची कामगिरी
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने मागील विशेष मोहीम 5.0 मध्ये स्वच्छता, फाइल व्यवस्थापन, कार्यालयीन जागेचा योग्य वापर आणि प्रलंबित संदर्भांचा निपटारा यावर विशेष लक्ष दिले होते.
या मोहिमेदरम्यान मंत्रालय आणि त्याच्याशी संबंधित कार्यालये व संस्थांनी मिळून 1,836 हून अधिक स्वच्छता मोहिमा राबवल्या.
याशिवाय लोकप्रतिनिधींशी संबंधित प्रलंबित कामे आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यावरही भर देण्यात आला. मोहिमेदरम्यान खासदारांकडून आलेले 3 संदर्भ, 7 संसद आश्वासने, 307 सार्वजनिक तक्रारी आणि 27 सार्वजनिक तक्रार अपील निकाली काढण्यात आली.
या आकडेवारीमुळे मंत्रालयाच्या विविध कार्यालयांमध्ये प्रलंबित कामे कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
फाइल व्यवस्थापनातून हजारो चौरस फूट जागा मोकळी
विशेष मोहीम 5.0 दरम्यान MSDE ने कार्यालयीन नोंदी आणि फाइल्सच्या व्यवस्थापनावरही लक्ष केंद्रित केले.
मंत्रालयाने 1,250 फाइल्सचे परीक्षण केले. त्यापैकी 466 फाइल्सची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्याचप्रमाणे डिजिटल स्वरूपातील 658 ई-फाइल्सचे परीक्षण करण्यात आले आणि त्यापैकी 266 ई-फाइल्स बंद करण्यात आल्या.
कार्यालयीन जागेचा अधिक चांगला वापर
अनावश्यक फाइल्स आणि भंगाराची विल्हेवाट लावल्यानंतर मंत्रालयाच्या कार्यालयांमध्ये सुमारे 4,000 चौरस फूट जागा मोकळी झाली.
सरकारी कार्यालयांमध्ये दीर्घकाळ साठून राहणाऱ्या जुन्या फाइल्स आणि भंगारामुळे मोठ्या प्रमाणावर जागा व्यापली जाते. अशा वस्तूंचे नियमानुसार व्यवस्थापन केल्यास उपलब्ध जागेचा अधिक चांगला वापर करता येतो.
या मोहिमेत भंगाराच्या विल्हेवाटीतून मंत्रालयाला सुमारे 7.58 लाख रुपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
स्वच्छ आणि कार्यक्षम कार्यालयांवर भर
MSDE आणि त्याच्या संलग्न, स्वायत्त, अधीनस्थ तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सरकारी कामकाजाच्या ठिकाणी स्वच्छता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दिशेने काम झाले.
या मोहिमेमुळे केवळ भौतिक स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित झाले नाही, तर नोंदी व्यवस्थित ठेवणे, अनावश्यक कागदपत्रे कमी करणे आणि उपलब्ध जागेचा योग्य वापर करण्याबाबतही जागरूकता वाढली.
स्वच्छ कार्यालयीन वातावरणाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या अनुभवावरही होऊ शकतो. त्यामुळे विशेष मोहीम 6 मध्ये Workplace Experience सुधारण्यावरही विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.
विशेष मोहीम 6 साठी MSDE ची पूर्वतयारी सुरू
विशेष मोहीम 6 ची तयारी म्हणून कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने संबंधित संस्थांशी समन्वय सुरू केला आहे.
मंत्रालयाच्या संलग्न, अधीनस्थ आणि स्वायत्त संस्थांबरोबरच क्षेत्रीय कार्यालयांमधील नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात आहे. मोहिमेच्या प्रमुख उद्दिष्टांबाबत नोडल अधिकाऱ्यांना माहिती आणि मार्गदर्शन देण्यात येत आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांना स्वच्छता, प्रलंबित संदर्भांचा निपटारा, फाइल व्यवस्थापन, ई-कचरा व्यवस्थापन, कार्यालयीन जागेचे व्यवस्थापन आणि कार्यस्थळाचा अनुभव सुधारण्याबाबत विशेष सूचना देण्यात येत आहेत.
शाश्वत स्वच्छतेवर भर
मंत्रालयाने यावेळी केवळ एकदाच स्वच्छता करण्याऐवजी शाश्वत स्वच्छता पद्धती विकसित करण्यावर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत.
कार्यालयात नियमितपणे अनावश्यक वस्तूंचे परीक्षण, फाइल्सचे व्यवस्थापन आणि ई-कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट यामुळे भविष्यात पुन्हा मोठ्या प्रमाणात कचरा किंवा अनावश्यक साठा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होऊ शकते.
प्रलंबित कामे आणि नोंदी व्यवस्थापनाला गती
सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध संस्थांकडून अनेक संदर्भ व तक्रारी प्राप्त होत असतात. त्यांचा वेळेत निपटारा करणे हे प्रभावी प्रशासनासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
विशेष मोहीम 6 मध्ये अशा प्रलंबित संदर्भांचा आढावा घेऊन शक्य तितक्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर भर राहणार आहे.
त्याचबरोबर जुन्या आणि अनावश्यक नोंदींचे परीक्षण करून नियमांनुसार त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे कामही सुरू राहणार आहे. यामुळे कार्यालयीन कामकाज अधिक व्यवस्थित होण्यास मदत होऊ शकते.
मंत्रालयाचा पुढील उद्देश काय?
विशेष मोहीम 5.0 मधून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग करून विशेष मोहीम 6 अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा MSDE चा प्रयत्न आहे.
मंत्रालयाच्या मते, मागील मोहिमेत निर्माण झालेला वेग कायम ठेवून स्वच्छता, प्रलंबित कामांचा निपटारा, जबाबदार ई-कचरा व्यवस्थापन, चांगले रेकॉर्ड मॅनेजमेंट आणि उपलब्ध जागेचा योग्य वापर या क्षेत्रांत आणखी सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ स्वच्छता वाढण्याऐवजी कामकाजाची एकूण कार्यक्षमता आणि कार्यस्थळाचा अनुभव सुधारण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
विशेष मोहीम 6 अंतर्गत 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान देशभरातील सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता, प्रलंबित कामांचा निपटारा, फाइल व्यवस्थापन, ई-कचरा व्यवस्थापन आणि कार्यालयीन जागेचा प्रभावी वापर यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
विशेष मोहीम 5.0 मध्ये 1,836 हून अधिक स्वच्छता मोहिमा, 1,250 फाइल्सचे परीक्षण, 466 फाइल्सची विल्हेवाट आणि सुमारे 4,000 चौरस फूट जागा मोकळी करण्यासारखी कामगिरी MSDE ने नोंदवली होती. आता या अनुभवाच्या आधारे विशेष मोहीम 6 मध्ये अधिक शाश्वत आणि कार्यक्षम सरकारी कार्यालये निर्माण करण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे.