दिल्ली इमारत दुर्घटना: काँग्रेसच्या 4 प्रमुख मागण्या काय?

नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरातील इमारत दुर्घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. दिल्ली इमारत दुर्घटना आणि शहरातील धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसचे AICC सचिव अभिषेक दत्त यांनी दिल्ली सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासनावर गंभीर सवाल उपस्थित केले. 7 सप्टेंबर 2026 रोजी AICC कार्यालय, 24 अकबर रोड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली.

दत्त यांनी दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली. जखमी तरुणांना शक्य तितके चांगले उपचार मिळावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. दिल्ली हे देशाच्या विविध भागांतून विद्यार्थी आणि रोजगारासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे केंद्र असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सत्य निकेतन दुर्घटनेनंतर सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

पत्रकार परिषदेत अभिषेक दत्त यांनी सत्य निकेतनमधील दुर्घटनेचा संदर्भ देत दिल्लीतील जुन्या आणि धोकादायक बांधकामांच्या तपासणीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, पावसाळ्याच्या काळात जुन्या इमारतींच्या बेसमेंटमध्ये सुरू असलेल्या कामामुळे धोका वाढू शकतो.

दिल्लीमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ईशान्य भारतासह देशाच्या अनेक भागांतून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. त्याचबरोबर रोजगारासाठीही मोठ्या संख्येने नागरिक दिल्लीत येतात. त्यामुळे निवासी इमारती, पीजी आणि विद्यार्थ्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणांची सुरक्षितता महत्त्वाची असल्याचे दत्त यांनी सांगितले.

त्यांनी दिल्लीतील विविध भागांमध्ये यापूर्वी झालेल्या इमारत दुर्घटनांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योग्य वेळी इमारतींचे सर्वेक्षण करून धोकादायक बांधकामे रिकामी केली असती तर जीवितहानी टाळता आली असती.

Section 466(A) पुन्हा लागू करण्याची मागणी

1985 च्या कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ

अभिषेक दत्त यांनी दिल्लीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी Section 466(A) चा संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 10 डिसेंबर 1985 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात दिल्ली महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.

या तरतुदीमुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शक्यता निर्माण झाली होती, असा दावा दत्त यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, या अंतर्गत दोषींना कारावास आणि दंडाची तरतूद होती.

Section 466(A) हटवल्याचा काँग्रेसचा आरोप

दत्त यांनी केंद्र सरकारने अलीकडे आणलेल्या जनविश्वास कायद्याचा संदर्भ देत Section 466(A) हटवण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, या बदलामुळे बेकायदा किंवा धोकादायक बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची क्षमता कमी झाली आहे.

काँग्रेसने ही तरतूद पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या पत्रकार परिषदेत मांडलेले हे दावे काँग्रेसच्या भूमिकेचा भाग आहेत.

दिल्लीतील धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणावर सवाल

अभिषेक दत्त यांनी MCD कडून करण्यात येणाऱ्या इमारतींच्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2026 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे 32 लाख घरांचा उल्लेख करण्यात आला असून त्यापैकी केवळ 19 इमारती धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या.

त्यांनी या आकडेवारीची तुलना दिल्लीतील अलीकडील इमारत दुर्घटनांशी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सत्य निकेतनसह काही ठिकाणी कोसळलेल्या इमारतींचा तपशील ‘वीक स्ट्रक्चर्स’च्या यादीत नव्हता.

दत्त यांनी 2023 ते 2026 या कालावधीतील सर्वेक्षणाचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या चार वर्षांत मोठ्या संख्येने इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले, मात्र MCD च्या नोंदीनुसार केवळ 103 इमारती धोकादायक घोषित करण्यात आल्या.

काँग्रेसच्या मते, केवळ कागदोपत्री सर्वेक्षण न करता इमारतींच्या प्रत्यक्ष संरचनात्मक सुरक्षिततेची तपासणी होणे गरजेचे आहे.

काँग्रेसच्या चार प्रमुख मागण्या

अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई

पत्रकार परिषदेत काँग्रेसने दिल्ली सरकार आणि MCD समोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्याचे दत्त यांनी सांगितले. त्यातील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

दत्त यांनी Section 56(J) अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, केवळ निलंबन केल्याने समस्या सुटत नाही.

धोकादायक इमारतींची यादी सार्वजनिक करावी

काँग्रेसने दिल्लीतील सर्व धोकादायक इमारतींचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. या सर्वेक्षणानंतर जिल्हानिहाय आणि झोननिहाय धोकादायक इमारतींची यादी MCD च्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

यामुळे नागरिकांना आपण राहत असलेली इमारत सुरक्षित आहे की नाही, याची माहिती मिळू शकते. विशेषतः विद्यार्थी आणि बाहेरून दिल्लीत येणाऱ्या तरुणांना पीजी निवडताना मदत होऊ शकते, असा दावा दत्त यांनी केला.

पीजी आणि विद्यार्थी वसतिगृहांचाही मुद्दा

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेवरही पत्रकार परिषदेत चर्चा झाली. दत्त यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यापीठांच्या आसपास अनेक पीजीमध्ये बांधकाम नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप आहे.

काही इमारतींमध्ये परवानगीपेक्षा अधिक मजले बांधले जातात किंवा बेसमेंटमध्ये बदल केले जातात, असा दावा त्यांनी केला. अशा इमारतींची नियमित तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दत्त यांनी दिल्लीतील विद्यापीठांमध्ये पुरेशा हॉस्टेल सुविधांचा अभाव असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी वसतिगृहांची सुविधा अपुरी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना खासगी पीजीमध्ये राहावे लागते.

मृतांच्या कुटुंबीयांना ₹1 कोटी भरपाईची मागणी

पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अभिषेक दत्त यांनी दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी केली. त्यांनी प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला किमान ₹1 कोटींची सन्मान रक्कम देण्याची मागणी केली.

यासोबतच दुर्घटनेच्या वेळी इमारतीत नेमके किती विद्यार्थी किंवा तरुण उपस्थित होते, याबाबत स्पष्ट माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेत या संख्येबाबत वेगवेगळी माहिती समोर येत असल्याचा दावा करण्यात आला.

दिल्ली सरकार आणि MCD वर काँग्रेसचा निशाणा

दत्त यांनी दिल्लीतील सध्याच्या प्रशासनावरही जोरदार टीका केली. दिल्ली सरकार, MCD आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी धोकादायक इमारतींबाबत अधिक प्रभावी पावले उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यांनी महापौर, संबंधित स्थानिक प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सत्य निकेतन परिसरातील प्रत्येक घराचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली.

त्यांच्या मते, केवळ एका इमारतीवर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही. परिसरातील एकमेकांना जोडलेल्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

दिल्ली इमारत दुर्घटना प्रकरणामुळे राजधानीतील बेकायदा बांधकाम, धोकादायक इमारती, पीजीची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. काँग्रेसचे AICC सचिव अभिषेक दत्त यांनी Section 466(A) पुन्हा लागू करण्यासह धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण, अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई, धोकादायक इमारतींची यादी सार्वजनिक करणे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

या पत्रकार परिषदेत मांडलेले आरोप आणि आकडे काँग्रेसच्या निवेदनातील आहेत. संबंधित सरकारी किंवा MCD बाजूचा स्वतंत्र प्रतिसाद या PDFमध्ये दिलेला नाही.

 

***