नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर : तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉकच्या लिलावाबाबत माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या काही वृत्तांमध्ये संपूर्ण पार्श्वभूमी समोर आलेली नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. कोळसा मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, 2023 मध्ये लिलावातून वगळण्यात आलेला तारा कोळसा ब्लॉक 2025 मध्ये छत्तीसगड सरकारकडून मिळालेल्या नव्या पत्रानंतर पुन्हा लिलावासाठी विचारात घेण्यात आला.
यानंतर कोळसा ब्लॉकची सीमा सुधारण्यात आली आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरचा प्रभाव क्षेत्र वगळून 2026 मध्ये 15व्या फेरीतील व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावात हा ब्लॉक सादर करण्यात आला. या लिलावाला बाजारातून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून एकूण 9 बोली प्राप्त झाल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे.
तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉकचा लिलाव कसा झाला?
तारा कोळसा ब्लॉकच्या लिलावाची प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नाही. 2023 पासून या ब्लॉकशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय आणि बदल झाले आहेत.
2023 मध्ये तारा कोळसा ब्लॉक व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या 7व्या फेरीत प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र, त्याच काळात छत्तीसगड सरकारकडून हसदेव अरंड परिसरातील कोळसा ब्लॉक व्यावसायिक लिलावातून वगळण्याबाबत पत्र प्राप्त झाले.
या विनंतीचा विचार करून हसदेव अरंड परिसरातील आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरशी संबंधित असलेल्या कोळसा ब्लॉक्सना पुढील लिलावाच्या फेऱ्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही.
2023 मध्ये लिलावातून वगळण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, तारा कोळसा ब्लॉक जुलै 2023 मध्ये लिलावातून वगळण्यात आला होता. हा निर्णय छत्तीसगड सरकारने व्यक्त केलेल्या चिंतेचा विचार करून घेण्यात आला.
त्यामुळे 2023 नंतर लगेचच या ब्लॉकचा लिलाव करण्यात आला नाही. या काळात हसदेव अरंड क्षेत्र आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरशी संबंधित पर्यावरणीय आणि भौगोलिक बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या.
म्हणून तारा ब्लॉकचा नंतर झालेला लिलाव हा 2023 मधील प्रक्रियेचा थेट पुढचा टप्पा नसून त्यामध्ये राज्य सरकारची भूमिका आणि ब्लॉकच्या सीमेमध्ये करण्यात आलेले बदल महत्त्वाचे असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
2025 मध्ये छत्तीसगड सरकारकडून महत्त्वाचे पत्र
तारा कोळसा ब्लॉकच्या पुढील प्रक्रियेला 2025 मध्ये पुन्हा सुरुवात झाली. छत्तीसगड सरकारने 11 डिसेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून तारा कोळसा ब्लॉकचा आगामी लिलावाच्या फेरीत समावेश करण्याची विनंती केली.
या पत्रात तारा कोळसा ब्लॉक लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरच्या बाहेर असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे आगामी लिलावात हा ब्लॉक पुन्हा सादर करता येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली.
या नव्या पत्रामुळे तारा ब्लॉकचा लिलावासाठी पुन्हा विचार करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
CMPDIL कडून ब्लॉकच्या सीमेत बदल
तारा कोळसा ब्लॉकच्या पुनर्रचनेमध्ये CMPDILची भूमिका महत्त्वाची ठरली. लिलावापूर्वी ब्लॉकची सीमा सुधारण्यात आली आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरच्या प्रभाव क्षेत्राचा भाग वगळण्यात आला.
यानंतर सुधारित स्वरूपातील ब्लॉक म्हणजेच तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉक व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या 15व्या फेरीत सादर करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या मते, या सर्व घडामोडींचा विचार न करता केवळ 2023 मध्ये ब्लॉक वगळण्यात आला आणि नंतर 2026 मध्ये त्याचा लिलाव झाला, असे सांगितल्यास संपूर्ण पार्श्वभूमी स्पष्ट होत नाही.
15व्या फेरीत तारा ब्लॉकला 9 बोली
तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉकच्या लिलावाला बाजारातून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
15व्या फेरीतील व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावात या ब्लॉकसाठी एकूण 9 बोली प्राप्त झाल्या. त्यामुळे या ब्लॉकमध्ये व्यावसायिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा रस असल्याचे दिसून आले.
स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेनंतर हा ब्लॉक यशस्वीपणे लिलाव करण्यात आला. लिलावात 37.50 टक्के महसूल वाटा निश्चित झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महसूल वाटा म्हणजे खाणीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ठरावीक हिस्सा राज्याला मिळणे. या माध्यमातून खनिज संसाधनाचा आर्थिक लाभ राज्याच्या महसुलात रूपांतरित होतो.
छत्तीसगडला वर्षाला 1,200 कोटींहून अधिक महसूल अपेक्षित
तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉकच्या लिलावामुळे छत्तीसगड सरकारला मोठा आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, या कोळसा ब्लॉकमधून राज्याला दरवर्षी 1,200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
कोळसा खाणकामातून मिळणाऱ्या महसुलामुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नाला चालना मिळू शकते. याशिवाय खाणकामाशी संबंधित विविध व्यवसाय, वाहतूक, सेवा आणि स्थानिक आर्थिक व्यवहारांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
8 हजारांहून अधिक रोजगाराची अपेक्षा
या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तारा कोळसा ब्लॉकमुळे 8 हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळू शकतो, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
प्रत्यक्ष खाणकामाबरोबरच वाहतूक, देखभाल, लॉजिस्टिक्स, सेवा आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्येही रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
ग्रामीण आणि स्थानिक भागातील आर्थिक हालचाली वाढवण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकल्पांचे महत्त्व असते. मात्र या प्रक्रियेत पर्यावरणीय आणि स्थानिक हितसंबंधांशी संबंधित बाबींचे पालन करणेही महत्त्वाचे राहणार आहे.
हसदेव अरंड आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरचा संदर्भ
तारा कोळसा ब्लॉकच्या लिलावाच्या पार्श्वभूमीवर हसदेव अरंड क्षेत्र आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरचा संदर्भ महत्त्वाचा आहे.
2023 मध्ये छत्तीसगड सरकारने हसदेव अरंड क्षेत्रातील कोळसा ब्लॉक लिलावातून वगळण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर संबंधित क्षेत्रातील काही ब्लॉक पुढील लिलावाच्या फेऱ्यांमध्ये सादर करण्यात आले नाहीत.
2025 मध्ये मात्र छत्तीसगड सरकारने तारा ब्लॉक लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरच्या बाहेर असल्याचे सांगत त्याचा आगामी लिलावात समावेश करण्याची विनंती केली.
यानंतर CMPDILने ब्लॉकची सीमा सुधारली. लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरच्या प्रभाव क्षेत्राचा भाग काढून टाकल्यानंतर सुधारित ब्लॉक लिलावासाठी सादर करण्यात आला.
केंद्र सरकारने वृत्तांबाबत काय स्पष्ट केले?
कोळसा मंत्रालयाने माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, काही अहवालांमध्ये 2023 नंतर झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा विचार करण्यात आलेला नाही.
केंद्राच्या मते, 2023 मध्ये तारा ब्लॉक लिलावातून वगळण्याचा निर्णय छत्तीसगड सरकारच्या विनंतीनंतर घेण्यात आला होता. त्यानंतर 11 डिसेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारकडून ब्लॉक पुन्हा लिलावासाठी समाविष्ट करण्याबाबत पत्र प्राप्त झाले.
या पत्रानंतर ब्लॉकची सीमा सुधारण्यात आली आणि 2026 मध्ये 15व्या फेरीतील व्यावसायिक कोळसा लिलावात तारा (रिव्हाइज्ड) ब्लॉक सादर करण्यात आला.
2023 ते 2026 या कालावधीतील प्रमुख टप्पे
तारा कोळसा ब्लॉकच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा क्रम पाहिल्यास महत्त्वाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- 2023: 7व्या फेरीत तारा कोळसा ब्लॉक लिलावासाठी प्रस्तावित.
- जुलै 2023: छत्तीसगड सरकारच्या विनंतीनंतर ब्लॉक लिलावातून वगळला.
- 11 डिसेंबर 2025: छत्तीसगड सरकारने तारा ब्लॉक पुन्हा लिलावासाठी समाविष्ट करण्याची विनंती केली.
- 2025-26: CMPDILकडून ब्लॉकची सीमा सुधारण्यात आली.
- 2026: लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरचा प्रभाव क्षेत्र वगळून सुधारित ब्लॉक 15व्या लिलाव फेरीत सादर.
- 2026: एकूण 9 बोली प्राप्त झाल्यानंतर ब्लॉकचा यशस्वी लिलाव.
- महसूल वाटा: 37.50 टक्के.
- अपेक्षित राज्य महसूल: वर्षाला 1,200 कोटी रुपयांहून अधिक.
- अपेक्षित रोजगार: 8 हजारांहून अधिक.
तारा कोळसा ब्लॉक लिलावाचे आर्थिक महत्त्व
तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉकचा लिलाव छत्तीसगडच्या महसूल आणि रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार वार्षिक 1,200 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल आणि 8 हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मितीची क्षमता या प्रकल्पात आहे.
त्यामुळे या लिलावाकडे केवळ कोळसा खाणकामाचा प्रकल्प म्हणून न पाहता राज्याच्या आर्थिक विकासाशी जोडलेल्या उपक्रमाच्या रूपातही पाहिले जात आहे.
मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान संबंधित पर्यावरणीय नियम, स्थानिक परिस्थिती आणि लागू असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियांचे पालन करणे महत्त्वाचे राहणार आहे.
निष्कर्ष
तारा (रिव्हाइज्ड) कोळसा ब्लॉकचा 2026 मधील लिलाव हा 2023 ते 2026 दरम्यान झालेल्या अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींनंतर झाला आहे. केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, 2023 मध्ये छत्तीसगड सरकारच्या विनंतीनंतर हा ब्लॉक लिलावातून वगळण्यात आला होता. त्यानंतर 11 डिसेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारने तो पुन्हा लिलावासाठी समाविष्ट करण्याची विनंती केली.
CMPDILकडून ब्लॉकची सीमा सुधारण्यात आल्यानंतर आणि लेम्रू हत्ती कॉरिडॉरचा प्रभाव क्षेत्र वगळल्यानंतर तारा (रिव्हाइज्ड) ब्लॉक 2026 मधील 15व्या फेरीत लिलावासाठी सादर करण्यात आला. 9 बोली मिळाल्यानंतर या ब्लॉकचा यशस्वी लिलाव झाला असून 37.50 टक्के महसूल वाट्यामुळे राज्याला दरवर्षी 1,200 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल आणि 8 हजारांहून अधिक रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.