UMANG आणि DigiLockerमुळे सरकारी सेवा अधिक सुलभ; कोट्यवधी नागरिकांना डिजिटल सुविधांचा लाभ

भारत सरकारने नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक सहज, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. UMANG आणि DigiLocker या दोन महत्त्वाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून देशभरातील नागरिकांना विविध सरकारी सेवा आणि डिजिटल कागदपत्रे ऑनलाइन मिळत आहेत. 31 जुलै 2026 पर्यंत UMANG वर सुमारे 2,575 सेवा, तर DigiLocker वर 5,437 प्रकारच्या कागदपत्रे व सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत.

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या सुविधांमुळे सरकारी कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज अनेक बाबतीत कमी झाली आहे. मोबाईल किंवा वेबच्या माध्यमातून नागरिकांना आवश्यक सेवा आणि कागदपत्रे कुठूनही मिळवता येत आहेत.

UMANG आणि DigiLockerचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार

केंद्र सरकारने जुलै 2015 मध्ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सुरू केला. तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि सरकारी सेवा अधिक नागरिककेंद्री बनवणे हा या कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

या अंतर्गत UMANG हे एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विविध सरकारी सेवा उपलब्ध करून देणारे व्यासपीठ म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. 31 जुलै 2026 पर्यंत UMANG वर देशभरातील 2,575 सेवा उपलब्ध होत्या. यामध्ये केंद्र सरकारच्या 880 आणि राज्य सरकारांच्या 1,695 सेवांचा समावेश आहे.

DigiLockerच्या माध्यमातून नागरिकांना डिजिटल स्वरूपात अधिकृत कागदपत्रे सुरक्षितपणे साठवणे आणि आवश्यकतेनुसार वापरणे शक्य होते. या प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारशी संबंधित 661 आणि राज्य सरकारांशी संबंधित 4,776 अशा एकूण 5,437 कागदपत्रे व सेवा प्रकार उपलब्ध आहेत.

कोट्यवधी नागरिकांचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विश्वास

UMANG वर 11.66 कोटींपेक्षा अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 798 कोटी व्यवहार झाले आहेत.

दुसरीकडे, DigiLockerनेही मोठी व्याप्ती निर्माण केली आहे. या प्लॅटफॉर्मवर 72.43 कोटींपेक्षा अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते असून, गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 72.86 कोटी दस्तऐवज प्रवेश व्यवहार झाले आहेत.

ही आकडेवारी डिजिटल सरकारी सेवांचा वापर देशभरात वेगाने वाढत असल्याचे दर्शवते.

ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा पोहोचवण्यासाठी CSCचा विस्तार

डिजिटल सेवा केवळ शहरांपुरत्या मर्यादित राहू नयेत यासाठी सरकारने कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) चे नेटवर्कही मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आहे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना विविध सरकारी आणि इतर आवश्यक डिजिटल सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात CSCची महत्त्वाची भूमिका आहे. येथे सरकारी सेवा, बँकिंग, आर्थिक व्यवहार, विमा, पेन्शन तसेच युटिलिटी बिल भरण्यासारख्या सुविधा उपलब्ध होतात.

30 जून 2026 पर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावर 4,07,122 CSCs कार्यरत होते. विशेष म्हणजे यापैकी 70,069 CSCs महिला Village Level Entrepreneurs (VLEs) चालवत आहेत. त्यामुळे डिजिटल सेवांच्या विस्तारासोबतच ग्रामीण भागातील महिलांना उद्योजकतेच्या संधीही मिळत आहेत.

मोबाईलवरून कधीही सरकारी सेवा उपलब्ध

UMANG आणि DigiLocker या दोन्ही प्लॅटफॉर्मचा वापर मोबाईल अॅप तसेच वेब पोर्टलद्वारे करता येतो. त्यामुळे नागरिकांना सरकारी सेवा घेण्यासाठी कार्यालयाच्या वेळेवर किंवा ठराविक ठिकाणी अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली आहे.

डिजिटल कागदपत्रांमुळे कागदी प्रक्रियेला पर्याय

DigiLockerच्या माध्यमातून अधिकृत कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतात. डिजिटल पडताळणी आणि सुरक्षित पद्धतीने कागदपत्रांची देवाणघेवाण केल्यामुळे अनेक प्रक्रियांमध्ये प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता कमी होऊ शकते.

UMANG आणि DigiLockerमध्ये Aadhaar, eSign आणि API Setu यांसारख्या डिजिटल पायाभूत सुविधांशी एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे विविध डिजिटल सेवांमध्ये अधिक सुलभ आणि कागदरहित प्रक्रिया तयार करण्यास मदत होते.

सुरक्षित आणि कागदरहित सरकारी सेवा

सरकारने डिजिटल सेवा वाढवताना सुरक्षा आणि नागरिकांच्या संमतीवरही भर दिला आहे. डिजिटल प्रमाणीकरण, दस्तऐवज पडताळणी आणि consent-based sharing यांसारख्या सुविधांमुळे डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामुळे नागरिकांना अनेक सेवांसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज कमी होऊ शकते. वेळेची बचत होण्यासोबतच कागदपत्रांशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासही मदत होते.

डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार डिजिटल साक्षरतेवरही भर देत आहे. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) यासारख्या उपक्रमांद्वारे ग्रामीण नागरिकांना डिजिटल साधनांचा वापर करण्याबाबत माहिती आणि प्रशिक्षण दिले जाते.

अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल सेवा

भारताची भाषिक विविधता लक्षात घेऊन UMANG आणि DigiLockerवरील सेवा अधिक समावेशक करण्यासाठी अनेक भारतीय भाषांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे.

यामुळे इंग्रजी भाषेची सवय नसलेल्या नागरिकांनाही डिजिटल सरकारी सेवांचा वापर करणे अधिक सोपे होऊ शकते. प्लॅटफॉर्मचा user experience आणि accessibility सुधारण्यासाठीही सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध विभाग नियमितपणे या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडले जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात UMANG आणि DigiLockerवर उपलब्ध सेवा आणि डिजिटल कागदपत्रांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

डिजिटल इंडिया उपक्रमाला आणखी गती

सरकारच्या मते, तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारी सेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ नेणे हा डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. UMANG, DigiLocker आणि CSC यांसारख्या सुविधांमुळे शहरांसोबतच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत डिजिटल सेवा पोहोचवण्यास मदत होत आहे.

केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे सरकारी सेवा घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि कागदरहित करण्याच्या दिशेने भारत पुढे जात आहे. भविष्यात अधिक विभाग आणि राज्य सरकारच्या सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जोडल्या गेल्यास नागरिकांना एकाच ठिकाणी अधिक सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यसभेत अश्विनी वैष्णव यांनी दिली माहिती

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 7 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यसभेत ही माहिती दिली. सरकारच्या मते, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विस्तार हा तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाचा भाग आहे.

निष्कर्ष

UMANG आणि DigiLocker या प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापरामुळे भारतातील डिजिटल सरकारी सेवा अधिक व्यापक आणि नागरिककेंद्री होत आहेत. UMANGवरील 2,575 सेवा, DigiLockerवरील 5,437 दस्तऐवज व सेवा प्रकार आणि कोट्यवधी नोंदणीकृत वापरकर्ते डिजिटल सार्वजनिक सेवा व्यवस्थेचा वाढता विस्तार दर्शवतात. CSC नेटवर्क, डिजिटल साक्षरता, बहुभाषिक सुविधा आणि सुरक्षित डिजिटल कागदपत्रांमुळे ग्रामीण तसेच शहरी नागरिकांसाठी सरकारी सेवा अधिक सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळत आहे.