भारताच्या Defence Export SOP आणि OGEL Framework मध्ये मोठे बदल; उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेची दारे खुली

भारताने संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीला अधिक वेग देण्यासाठी Defence Export SOP आणि OGEL Framework मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाने निर्यात प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि उद्योगपूरक करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या सुधारणांमुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांना, विशेषतः MSME उद्योगांना, परदेशातील बाजारपेठांमध्ये पोहोचणे आणि आंतरराष्ट्रीय संधींचा फायदा घेणे अधिक सोपे होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘Make in India’ आणि ‘Aatmanirbhar Bharat’ या उद्दिष्टांनुसार भारताला विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक संरक्षण उत्पादन व निर्यात केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे बदल करण्यात आले आहेत.

Defence Export SOP मध्ये काय बदल झाले?

संरक्षण उत्पादन विभागाने Defence Export Standard Operating Procedure म्हणजेच संरक्षण साहित्य निर्यातीसाठीच्या प्रक्रियेतून काही अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी केले आहेत.

यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे बहुतांश देशांसाठी बिगर-प्राणघातक संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीसाठी stakeholder consultation ची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. मात्र संवेदनशील देशांच्या बाबतीत आवश्यक सुरक्षा उपाय कायम ठेवण्यात आले आहेत.

यामुळे कंपन्यांना प्रत्येक निर्यातीपूर्वी होणारी अतिरिक्त प्रक्रिया कमी होईल आणि परदेशी ग्राहकांच्या मागणीनुसार अधिक वेगाने निर्णय घेता येतील.

आंतरराष्ट्रीय निविदा आणि प्रदर्शनांसाठी मोठी सवलत

आंतरराष्ट्रीय निविदा आणि संरक्षण प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठीही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये सर्व वस्तूंच्या निर्यातीसाठी stakeholder consultation ची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या परदेशातील संरक्षण प्रदर्शनांमध्ये आपली उत्पादने अधिक वेगाने सादर करू शकतील आणि आंतरराष्ट्रीय निविदांमध्ये सहभागी होण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.

भारतीय संरक्षण उत्पादकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत संधी मिळवण्यासाठी वेळेवर निविदा दाखल करणे आणि उत्पादनांचे प्रदर्शन करणे अत्यंत आवश्यक असते.

OGEL Framework मध्येही मोठे बदल

Open General Export Licence (OGEL) ही पात्र निर्यातदारांसाठी एक प्रकारची दीर्घकालीन निर्यात परवानगी आहे. या प्रणालीअंतर्गत ठरावीक संरक्षण वस्तूंसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र निर्यात परवानगी घेण्याची गरज कमी होते.

नवीन सुधारणांमुळे OGEL प्रणाली अधिक व्यापक आणि लवचिक करण्यात आली आहे.

पूर्वी प्रमुख प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे, भाग व घटक आणि कंपनीच्या अंतर्गत तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी तीन स्वतंत्र OGEL SOP होत्या. आता या तिन्ही प्रक्रियांना एकत्र करून एकच Unified OGEL SOP तयार करण्यात आली आहे.

यामुळे निर्यातदार कंपन्यांना वेगवेगळ्या नियमांचा अभ्यास करण्याऐवजी एका समान चौकटीत प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

OGEL ची वैधता दोन वर्षांवरून तीन वर्षे

OGEL परवान्याची वैधता आता दोन वर्षांवरून तीन वर्षे करण्यात आली आहे.

यामुळे कंपन्यांना वारंवार परवाना नूतनीकरण करण्याची गरज कमी होईल. परिणामी कागदपत्रांची पूर्तता, अर्ज प्रक्रिया आणि संबंधित अनुपालनाचा भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

विशेषतः नियमितपणे संरक्षण साहित्य निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा बदल वेळ आणि संसाधनांची बचत करणारा ठरू शकतो.

OGEL चा विस्तार 41 देशांपासून जवळपास संपूर्ण जगापर्यंत

आतापर्यंत OGEL अंतर्गत 41 देशांचा समावेश होता. सुधारित नियमांनुसार आता OGEL चा विस्तार सर्व देशांपर्यंत करण्यात आला आहे.

मात्र नकारात्मक किंवा संवेदनशील देश तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध किंवा शस्त्रास्त्र प्रतिबंधांना सामोरे जाणारे देश यामधून वगळण्यात आले आहेत.

यामुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांना अधिक मोठ्या जागतिक बाजारपेठेत व्यवसाय करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी लक्षात घेऊन संवेदनशील देशांवरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.

परदेशी कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना फायदा

नवीन OGEL Framework मध्ये Foreign Original Equipment Manufacturers म्हणजेच FOEMs सोबत दीर्घकालीन करार किंवा करारनामा असलेल्या भारतीय कंपन्यांसाठीही नवीन तरतूद करण्यात आली आहे.

पात्र वस्तू आणि संबंधित FOEM साठी OGEL दिला जाऊ शकतो. त्याची वैधता संबंधित करार किंवा करारनाम्याच्या कालावधीशी जोडली जाऊ शकते.

अर्थात, यासाठी निर्धारित अटी आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.

या तरतुदीमुळे परदेशी संरक्षण उत्पादकांसोबत दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध असलेल्या भारतीय कंपन्यांना अधिक सुलभ पद्धतीने निर्यात व्यवहार हाताळता येण्याची शक्यता आहे.

अधिक संरक्षण वस्तूंना OGEL अंतर्गत समावेश

सुधारित चौकटीत OGEL अंतर्गत समाविष्ट वस्तूंची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे.

यामुळे पात्र निर्यातदारांना अधिक प्रकारच्या संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी या सुविधेचा वापर करता येईल. याशिवाय, ठरावीक लहान-कॅलिबर शस्त्रांच्या भाग व घटकांची तसेच संरक्षणात्मक उपकरणांची नागरी वापरासाठीची निर्यात करण्याची परवानगी देणारी तरतूदही करण्यात आली आहे.

यामुळे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संधींचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

MSME आणि भारतीय संरक्षण उद्योगाला कसा फायदा होणार?

या सुधारणांचा सर्वात मोठा फायदा भारतीय संरक्षण उत्पादकांना होऊ शकतो. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करताना प्रशासकीय प्रक्रिया आणि परवान्यांची गुंतागुंत मोठे आव्हान ठरते.

नवीन नियमांमुळे अशा कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय निविदांना जलद प्रतिसाद देता येईल. संरक्षण प्रदर्शनांमध्ये उत्पादनांचे सादरीकरण करणे आणि संभाव्य परदेशी ग्राहकांशी व्यवसायाच्या संधी विकसित करणेही सोपे होऊ शकते.

वारंवार स्वतंत्र निर्यात परवानग्या घेण्याची आवश्यकता कमी झाल्याने कंपन्यांचा वेळ आणि प्रशासकीय खर्चही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

भारताचा संरक्षण उद्योग गेल्या काही वर्षांत वेगाने विस्तारत आहे. संरक्षण उत्पादनाने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विक्रमी ₹1.78 लाख कोटींची पातळी गाठली, तर संरक्षण निर्यात ₹38,424 कोटींवर पोहोचली.

या पार्श्वभूमीवर निर्यात प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या पुढील विस्तारासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही safeguards कायम

निर्यात प्रक्रिया सुलभ करताना राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये तडजोड करण्यात आलेली नाही.

संवेदनशील देश, प्रतिबंधित देश आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंधांना सामोरे जाणाऱ्या देशांसाठी आवश्यक नियंत्रण कायम ठेवण्यात आले आहे. तसेच संवेदनशील संरक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञानासाठी योग्य सुरक्षा उपाय लागू राहतील.

म्हणजेच सरकारचा उद्देश केवळ निर्यात वाढवणे नसून सुरक्षित, जबाबदार आणि विश्वासार्ह संरक्षण निर्यात व्यवस्था तयार करणे हा आहे.

भारताच्या संरक्षण निर्यातीसाठी नवा टप्पा

Defence Export SOP आणि OGEL Framework मधील या सुधारणांमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यात धोरणाला अधिक सुविधा-केंद्रित स्वरूप मिळाले आहे. कमी प्रशासकीय प्रक्रिया, OGEL ची वाढलेली वैधता, विस्तारित देशांची व्याप्ती आणि अधिक वस्तूंचा समावेश यामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी अधिक चांगले वातावरण मिळू शकते.

भारतीय संरक्षण उद्योगाचा उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील वाढता वेग लक्षात घेता, हे बदल देशाला जागतिक संरक्षण उत्पादन साखळीतील अधिक महत्त्वाची भूमिका मिळवून देण्यास मदत करू शकतात.

निष्कर्ष

Defence Export SOP आणि OGEL Framework मधील सुधारणा भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल आहे. निर्यात प्रक्रिया सोपी करून आणि जागतिक बाजारपेठेचा विस्तार करून सरकारने भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संवेदनशील तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक safeguards कायम ठेवत भारताला विश्वासार्ह जागतिक संरक्षण उत्पादन व निर्यात भागीदार बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.