भारत-मॉरिशस ऊर्जा करार; पेट्रोलियम पुरवठ्याला नवी दिशाभारत-मॉरिशस ऊर्जा करार; पेट्रोलियम पुरवठ्याला नवी दिशा.

 

भारत आणि मॉरिशस यांच्यात झालेला भारत-मॉरिशस ऊर्जा करार दोन्ही देशांच्या ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या 20 आणि 21 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या मॉरिशस दौऱ्यात ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले.

या करारानुसार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) मॉरिशसच्या मोटर स्पिरिट (MS), हाय स्पीड डिझेल (HSD) आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या संपूर्ण आयात गरजा पूर्ण करणार आहे. यामुळे मॉरिशसला दीर्घकालीन आणि स्थिर इंधन पुरवठा मिळण्यास मदत होणार आहे.

भारत-मॉरिशस ऊर्जा करार नेमका काय आहे?

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान भारत आणि मॉरिशसने तेल आणि वायू क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सरकार-ते-सरकार (G2G) सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण केली.

यासोबतच IOCL आणि मॉरिशसच्या State Trading Corporation (STC) यांच्यात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी विक्री आणि खरेदी करार करण्यात आला.

हा करार पाच वर्षांसाठी आहे. यामुळे मॉरिशसला इंधनाच्या पुरवठ्याबाबत दीर्घकालीन निश्चितता मिळणार आहे.

मॉरिशसला मिळणार संपूर्ण आयात गरजेचा पुरवठा

करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे IOCL मॉरिशसच्या Motor Spirit, High Speed Diesel आणि Aviation Turbine Fuel या तीन प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांच्या संपूर्ण आयात गरजा पूर्ण करणार आहे.

यामुळे इंधनाच्या उपलब्धतेत सातत्य राखण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार झाले तरी दीर्घकालीन करारामुळे मॉरिशसला पुरवठ्याच्या नियोजनात अधिक स्थिरता मिळू शकते.

भारताची ऊर्जा क्षेत्रातील भूमिका मजबूत

भारत गेल्या काही वर्षांत मोठे रिफायनिंग हब म्हणून पुढे आला आहे. देशातील 23 रिफायनऱ्यांमधून दरवर्षी सुमारे 267 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचे उत्पादन होते.

भारत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या बाबतीत निव्वळ निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासोबतच भारत इतर देशांनाही मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम उत्पादने पुरवतो.

नेपाळ आणि भूतानच्या पेट्रोलियम गरजा पूर्ण करण्यात भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे. याशिवाय भारत इतर प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्येही पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा करतो.

संकटाच्या काळातही पुरवठा कायम

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटाच्या काळातही भारताने नेपाळ आणि भूतानला केलेल्या पेट्रोलियम पुरवठ्याच्या बांधिलकी पूर्ण केल्या आहेत.

यामुळे भारताची विश्वासार्ह ऊर्जा भागीदार म्हणून प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे. मॉरिशससोबतचा नवीन करारही याच व्यापक ऊर्जा भागीदारीचा विस्तार मानला जात आहे.

हिंद महासागर क्षेत्रात भारताचा प्रभाव वाढणार

मॉरिशस हे हिंद महासागरातील भारतासाठी महत्त्वाचे भागीदार राष्ट्र आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम पुरवठ्याचा हा करार केवळ व्यावसायिक करार नसून त्याला धोरणात्मक महत्त्वही आहे.

मॉरिशसचा प्रमुख इंधन पुरवठादार म्हणून भारताची भूमिका या करारामुळे अधिक मजबूत होणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि ऊर्जा संबंध आणखी दृढ होण्याची शक्यता आहे.

भारतासाठीही हा करार हिंद महासागर क्षेत्रातील आर्थिक आणि धोरणात्मक उपस्थिती वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

मॉरिशसमध्ये 27.5 TMT इंधन साठवणूक प्रकल्प

हरदीप सिंह पुरी यांच्या दौऱ्यात मॉरिशसच्या Mer Rouge, Port Louis येथे India Oil (Mauritius) Ltd च्या 27.5 TMT बंकर मरीन फ्युएल स्टोरेज सुविधेच्या भूमिपूजन समारंभातही त्यांनी सहभाग घेतला.

ही सुविधा समुद्री वाहतूक आणि बंकर इंधनाच्या साठवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. मॉरिशसच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होऊ शकतो.

ऊर्जा पायाभूत सुविधांना चालना

दीर्घकालीन इंधन पुरवठ्यासोबतच साठवणूक क्षमता वाढवणे हे ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा, साठवणूक आणि वितरण यामध्ये अधिक सक्षम व्यवस्था तयार होण्यास मदत होईल.

जैवइंधन क्षेत्रातही भारत-मॉरिशस सहकार्य

भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील नवीन MoU केवळ पेट्रोलियम उत्पादनांपुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये जैवइंधन क्षेत्रातील सहकार्याचाही समावेश आहे.

जैवइंधन म्हणजे वनस्पती, कृषी अवशेष किंवा इतर जैविक स्रोतांपासून तयार होणारे इंधन. पारंपरिक जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जैवइंधनाला महत्त्व दिले जात आहे.

भारत आणि मॉरिशस या क्षेत्रात ज्ञानाची देवाणघेवाण, संशोधन आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सहकार्य करणार आहेत.

ग्लोबल बायोफ्युएल्स अलायन्सची भूमिका

मॉरिशस हा Global Biofuels Alliance (GBA) चा संस्थापक सदस्य आहे. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात या उपक्रमाला पुढाकार मिळाला होता.

GBA सचिवालयाने मॉरिशसच्या Ministry of Energy and Public Utilities सोबत मिळून देशासाठी Biofuels Country Landscape Policy Framework विकसित करण्यास सहकार्य केले आहे.

21 ऑगस्ट रोजी हरदीप सिंह पुरी आणि मॉरिशसचे ऊर्जा मंत्री Patrick Gervais Assirvaden यांच्या उपस्थितीत या धोरणात्मक आराखड्याचे उद्घाटन करण्यात आले.

यामुळे मॉरिशसला भविष्यात जैवइंधनाच्या माध्यमातून ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी एक आधार मिळू शकतो.

भारत-मॉरिशस संबंधांना नवी ऊर्जा

हरदीप सिंह पुरी यांच्या दौऱ्यात मॉरिशसच्या ऊर्जा आणि सार्वजनिक उपयुक्तता मंत्री Patrick Gervais Assirvaden, वाणिज्य आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री John Michaël Tzoun Sao Yeung Sik Yuen तसेच परराष्ट्र, प्रादेशिक एकात्मता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री Dhananjay Ramful यांच्यासोबतही बैठका झाल्या.

या बैठकींमध्ये ऊर्जा, व्यापार आणि द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

भारत आणि मॉरिशसचे संबंध ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या मजबूत आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील हा नवा करार या संबंधांना व्यावसायिक आणि धोरणात्मक पातळीवर आणखी बळ देऊ शकतो.

सामान्य नागरिकांसाठी या कराराचे महत्त्व काय?

मॉरिशससाठी सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इंधन पुरवठ्यात अधिक निश्चितता. पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाचा नियमित पुरवठा देशाच्या वाहतूक, पर्यटन, विमानसेवा आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे.

पाच वर्षांचा पुरवठा करार असल्याने मॉरिशसला दीर्घकालीन नियोजन करणे सोपे होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींच्या अस्थिरतेचा परिणाम पूर्णपणे टाळता येईलच असे नाही, मात्र पुरवठ्याच्या बाबतीत अधिक स्थिरता मिळू शकते.

भारतासाठी हा करार देशातील रिफायनिंग क्षमता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांची आंतरराष्ट्रीय भूमिका दाखवणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे.