प्रादेशिक सेना देशाच्या संरक्षणासोबतच आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक कार्यांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. नवी दिल्लीत संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यांनी प्रादेशिक सेनेच्या योगदानाचा गौरव करत बल अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. बैठकीत सेनेची कार्यपद्धती, उपलब्धी आणि भविष्यातील बळकटीकरणाच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रादेशिक सेनेवर संसदीय सल्लागार समितीची महत्त्वाची बैठक
6 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्लीत संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रादेशिक सेना हा मुख्य चर्चेचा विषय होता.
बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समिती सदस्यांना प्रादेशिक सेनेचे उद्दिष्ट, जबाबदाऱ्या, कार्यपद्धती आणि आतापर्यंतच्या प्रमुख कामगिरीची माहिती दिली. सदस्यांनीही बल अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध सूचना मांडल्या.
विकसित भारताच्या संकल्पनेत प्रादेशिक सेनेचे महत्त्व
राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत' या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रादेशिक सेनेचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
त्यांच्या मते, नियमित संरक्षण दलांचे मुख्य कार्य देशाची सुरक्षा राखणे असले तरी प्रादेशिक सेना संरक्षणाबरोबरच पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक उपक्रम आणि आपत्ती निवारणातही सक्रिय भूमिका बजावते.
यामुळे देशाच्या विकासात आणि नागरिकांच्या सेवेत या दलाचे योगदान अधिक व्यापक ठरते.
'नागरिक-सैनिक' संकल्पनेचे जिवंत उदाहरण
राजनाथ सिंह यांनी प्रादेशिक सेनेला 'नागरिक-सैनिक' संकल्पनेचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हटले.
या दलातील सदस्य आपल्या दैनंदिन नागरी व्यवसायात कार्यरत असतात. मात्र गरज भासल्यास ते गणवेश परिधान करून सीमांचे संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा आणि राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सज्ज होतात.
ही संकल्पना देशभक्ती आणि सामाजिक जबाबदारीचा प्रभावी संगम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रशिक्षित राखीव दलामुळे संरक्षण क्षमता वाढते
संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रादेशिक सेना ही प्रशिक्षित सैनिकांचा महत्त्वाचा राखीव साठा आहे.
आवश्यकतेच्या वेळी या सैनिकांना अल्पावधीत तैनात करता येते. त्यामुळे देशाच्या संरक्षण दलांची कार्यक्षमता आणि सज्जता अधिक मजबूत होते.
सेवेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर हे सैनिक पुन्हा नागरी जीवनात परततात. त्यावेळी ते समाज आणि संरक्षण दल यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करतात.
विशेषतः युवकांना संरक्षण दलात सामील होण्यासाठी प्रेरणा देण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.
44 हजारांहून अधिक जवान आणि 59 विविध युनिट्स
प्रादेशिक सेना सध्या देशातील एक सक्षम आणि प्रशिक्षित दल म्हणून कार्यरत आहे.
या दलात सुमारे 44,400 कर्मचारी असून 59 विविध युनिट्स कार्यरत आहेत.
वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विशेष कौशल्य असलेल्या या युनिट्स राष्ट्रीय गरजेनुसार विविध जबाबदाऱ्या पार पाडतात.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्रादेशिक सेनेची आघाडीची भूमिका
पूर आणि चक्रीवादळांमध्ये दिली मोठी मदत
राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रादेशिक सेना सर्वप्रथम मदतीसाठी पुढे येते.
केरळमधील पूर, ओडिशातील चक्रीवादळ तसेच अलीकडील आसाममधील पुरपरिस्थितीत या दलाने बचाव आणि मदतकार्य प्रभावीपणे पार पाडले.
अडकलेल्या नागरिकांची सुटका, वैद्यकीय मदत आणि आवश्यक साहित्याचे वितरण यामध्ये या दलाने उल्लेखनीय योगदान दिले.
पर्यावरण संरक्षणातही मोठे योगदान
प्रादेशिक सेनेची भूमिका केवळ संरक्षणापुरती मर्यादित नाही.
राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, प्रादेशिक सेनेच्या पर्यावरणीय कार्यदलांनी आतापर्यंत सुमारे 10 कोटी वृक्षांची लागवड केली आहे.
यातील 80 ते 85 टक्के झाडे आजही जिवंत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
ही मोहीम पंतप्रधानांच्या 'मिशन लाइफ' आणि 'पंचामृत' उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महत्त्वाची ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'हर घर तिरंगा' अभियानातही सक्रिय सहभाग
जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रादेशिक सेनेने 'हर घर तिरंगा' अभियान यशस्वी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
देशभक्तीची भावना बळकट करण्यासोबत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यात या उपक्रमाची महत्त्वाची भूमिका राहिल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीला संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी, लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार, संरक्षण वित्त सचिव विश्वजीत सहाय तसेच संरक्षण मंत्रालयातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान प्रादेशिक सेनेची कार्यक्षमता अधिक वाढविण्यासाठी विविध धोरणात्मक सूचना मांडण्यात आल्या.