PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana अंतर्गत नागरिकांना सौरऊर्जा प्रणाली बसविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. अर्ज करण्यापासून ते अनुदान मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
जन समर्थ (Jan Samarth) पोर्टलच्या माध्यमातून कर्जासाठी कागदपत्रांशिवाय अर्ज करता येतो. तसेच PFMS प्रणालीद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना अवघ्या 15 दिवसांत अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. 80 हून अधिक वीज वितरण कंपन्यांशी (DISCOMs) डिजिटल प्रणाली जोडल्यामुळे अर्जांची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक झाली आहे.
सौरऊर्जेसाठी नियम अधिक सुलभ
सामान्य नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
- 10 किलोवॅटपर्यंतच्या रूफटॉप सोलर प्रकल्पांसाठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
- 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नेट मीटरिंग व अर्ज शुल्क रद्द केले आहे.
- डिस्कॉमना ₹3,807.6 कोटींचे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुमारे ₹104 कोटींची मदत देण्यात आली आहे.
- 46 शहरांमध्ये City Accelerator Programme सुरू करण्यात आला आहे.
- सुमारे 23 हजार गुणवत्ता तपासण्या करून सौर प्रकल्पांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारी इमारतींवरही सौरऊर्जेचा वेगाने विस्तार
ही योजना केवळ घरांपुरती मर्यादित नसून सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक इमारतींमध्येही मोठ्या प्रमाणावर राबविली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या इमारतींमध्ये प्रगती
केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांनी 41,542 सरकारी इमारती सौरऊर्जेसाठी योग्य असल्याचे ओळखले आहे. त्यापैकी 25,255 इमारतींवर 872 मेगावॅट क्षमतेची रूफटॉप सोलर प्रणाली बसविण्यात आली आहे.
राज्य सरकारांच्या इमारतींमध्येही मोठी प्रगती
राज्य सरकारांनी सुमारे 3.20 लाख सरकारी इमारती सौरऊर्जेसाठी योग्य असल्याचे निश्चित केले आहे. यापैकी 81,329 इमारतींवर 1,450 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
यामुळे देशभरात आतापर्यंत 1.06 लाखांहून अधिक सरकारी इमारतींवर सौरऊर्जा प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे.
रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना
PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana मुळे केवळ स्वच्छ ऊर्जा निर्माण होत नाही, तर रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होत आहेत.
देशभरात 34,219 विक्रेते या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असून त्यापैकी 29,469 विक्रेते सक्रियपणे कार्यरत आहेत.
याशिवाय, 2.32 लाखांहून अधिक नागरिकांना सौरऊर्जा क्षेत्रातील विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थापत्य, देखभाल, उत्पादन आणि तांत्रिक सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहे.
भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनाकडे मोठे पाऊल
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 14.8 गीगावॅट रूफटॉप सौर क्षमता उभारण्यात आली आहे. यामुळे देशातील पारंपरिक वीज उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होत आहे.
रूफटॉप सोलरमुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापर वाढत असून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टांनाही बळ मिळत आहे. याशिवाय, वीजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.
निष्कर्ष
PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana ने 50 लाखांहून अधिक घरांमध्ये रूफटॉप सोलर प्रणाली बसवून भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा अभियानात ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. जवळपास 19 लाख कुटुंबांची वीज बिले शून्य झाली असून लाखो कुटुंबांना अतिरिक्त वीज विक्रीतून उत्पन्नही मिळत आहे.
डिजिटल प्रक्रिया, थेट अनुदान, स्वस्त कर्ज, सरकारी इमारतींचे सौरिकीकरण आणि रोजगारनिर्मिती यामुळे ही योजना देशाच्या ऊर्जा स्वावलंबनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आगामी काळात अधिकाधिक नागरिक या योजनेचा लाभ घेतील आणि भारत जागतिक स्तरावर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील अग्रगण्य देश म्हणून अधिक मजबूत स्थान निर्माण करेल.