बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोळसा मंत्रालयाशी संबंधित खासदारांच्या सल्लागार समितीने "वाणिज्यिक कोयला खनन सुधार आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे" या विषयावर चर्चा केली.
या बैठकीला केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी, कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत कोळसा उत्पादन वाढविणे, गुंतवणुकीला चालना देणे, पारदर्शक धोरणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखत विकास कसा साधायचा यावर विचारमंथन झाले.
मोदी सरकारच्या सुधारणांमुळे कोळसा क्षेत्रात मोठे बदल
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, मागील १२ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोळसा क्षेत्रात अनेक ऐतिहासिक सुधारणा करण्यात आल्या.
त्यांच्या मते, वाणिज्यिक कोळसा खनन हे या सुधारणांमधील सर्वात प्रभावी पाऊल ठरले आहे. यामुळे कोळसा क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक, कार्यक्षम आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनले आहे.
सरकारने पारदर्शक लिलाव प्रणाली लागू केल्यामुळे खासगी कंपन्यांना समान संधी उपलब्ध झाली असून नवीन गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळाली आहे.
१४ टप्प्यांचे लिलाव पूर्ण
मंत्री रेड्डी यांनी सांगितले की, वाणिज्यिक कोळसा खाणींच्या लिलावाचे आतापर्यंत १४ टप्पे पूर्ण झाले असून १५वा टप्पा सध्या प्रक्रियेत आहे.
या प्रक्रियेमुळे देशातील कोळसा उत्पादन क्षमता वाढविण्यास मदत होत आहे.
खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
सरकार खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे.
यामध्ये उद्योग संघटनांशी सातत्याने संवाद, रोड शो, हितधारक सल्लामसलत आणि जागरूकता कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
या माध्यमातून अधिकाधिक कंपन्यांना कोळसा खाणींच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट केवळ गुंतवणूक वाढविणे नसून आधुनिक तंत्रज्ञान, कार्यक्षम उत्पादन आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना देणे आहे.
देशाच्या कोळसा उत्पादनात कॅप्टिव्ह आणि व्यावसायिक खाणींचा मोठा वाटा
कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त यांनी सांगितले की, मागील दोन आर्थिक वर्षांत भारताने १ अब्ज टन कोळसा उत्पादनाचा टप्पा गाठण्यात कॅप्टिव्ह आणि व्यावसायिक खाणींचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे.
मागील आर्थिक वर्षात देशाच्या एकूण कोळसा उत्पादनापैकी जवळपास २० टक्के उत्पादन कॅप्टिव्ह आणि वाणिज्यिक खाणींमधून झाले.
यावरून सुधारणा धोरणांचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्प सुरू होण्याचा कालावधी कमी
सततच्या सुधारणांमुळे कोळसा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारा कालावधीही कमी झाला आहे.
- पूर्णपणे शोधलेल्या ब्लॉक्ससाठी कालावधी ५१ महिन्यांवरून ४० महिने झाला.
- अंशतः शोधलेल्या ब्लॉक्ससाठी हा कालावधी ६६ महिन्यांवरून ५२ महिने करण्यात आला.
यामुळे उत्पादन लवकर सुरू होऊन देशांतर्गत कोळसा उपलब्धतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल राखण्यावर भर
बैठकीत केवळ उत्पादन वाढविण्यावरच नव्हे तर पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांच्या हिताचाही विचार करण्यात आला.
सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविताना पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या, सामाजिक परिणाम आणि स्थानिक नागरिकांच्या विकासाचा समतोल राखण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
या सूचनांचा भविष्यातील धोरणनिर्मितीत विचार केला जाईल, असे संकेत बैठकीत देण्यात आले.
पारदर्शक लिलावामुळे वाढला उद्योगांचा विश्वास
सरकारच्या पारदर्शक लिलाव प्रणालीमुळे देशांतर्गत आणि खासगी उद्योगांचा कोळसा क्षेत्रावरील विश्वास वाढला आहे.
स्पर्धात्मक वातावरणामुळे अधिक कार्यक्षम उत्पादन, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत आहे.
यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यास मदत होत आहे.