राज्यसभा 271वे अधिवेशन: केवळ 39.17% कामकाज, सभापतींची चिंता

 

राज्यसभा 271व्या अधिवेशनाच्या समारोपावेळी सभापतींचे भाषण

राज्यसभा 271वे अधिवेशन: केवळ 39.17% कामकाज, सभापतींची चिंता

राज्यसभा 271वे अधिवेशन संपले; सभापतींनी व्यक्त केली चिंता

राज्यसभा 271वे अधिवेशन अखेर अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. 13 ऑगस्ट 2026 रोजी अधिवेशनाच्या समारोपावेळी राज्यसभेचे सभापती यांनी सभागृहातील वारंवार झालेल्या गोंधळावर आणि कामकाजात आलेल्या व्यत्ययांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. सततच्या घोषणाबाजी आणि व्यत्ययामुळे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय विषयांवर अपेक्षित चर्चा आणि विचारविनिमय होऊ शकला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

सभापतींच्या म्हणण्यानुसार, या अधिवेशनात राज्यसभेचे कामकाज एकूण 37 तास 49 मिनिटे चालले. सभागृहाची उत्पादकता केवळ 39.17 टक्के राहिली. तरीही राज्यसभेने आपल्या विधिमंडळाच्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पार पाडत 12 विधेयकांवर विचार करून ती मंजूर केली किंवा संबंधित प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवली.

केवळ 39.17 टक्के उत्पादकता; कामकाजावर परिणाम

राज्यसभा हे देशाच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. त्यामुळे येथे गंभीर चर्चा, मतभेदांवर संवाद आणि धोरणात्मक विषयांवर सखोल विचार होणे अपेक्षित असते. मात्र 271व्या अधिवेशनात वारंवार झालेल्या व्यत्ययांमुळे सभागृहाचा मोठा कार्यकाळ प्रभावीपणे वापरता आला नाही.

सभापतींनी सांगितले की, सदस्यांना जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र या संधींचा अपेक्षित पद्धतीने वापर झाला नाही.

अधिवेशनादरम्यान 285 तारांकित प्रश्न, 380 शून्यकालीन सूचना आणि 380 विशेष उल्लेख मांडण्याची संधी उपलब्ध होती. मात्र त्यापैकी केवळ 16 प्रश्न, 52 शून्यकालीन सूचना आणि 93 विशेष उल्लेख प्रत्यक्षात घेतले जाऊ शकले.

यामुळे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील आणि देशातील महत्त्वाचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात गमावली गेली.

प्रश्नोत्तराचा वेळही मोठ्या प्रमाणात वाया

संसदीय कामकाजात प्रश्नोत्तराचा तास अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात खासदार सरकारच्या कामकाजाबाबत प्रश्न विचारू शकतात आणि संबंधित मंत्र्यांकडून उत्तरे मिळवू शकतात.

मात्र वारंवार झालेल्या व्यत्ययांमुळे उपलब्ध वेळेचा पुरेपूर वापर करता आला नाही. सभापतींनी याकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, सभागृहाचे व्यासपीठ खुले होते; मात्र जनतेचा आवाज प्रभावीपणे मांडण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संधींचा पूर्ण उपयोग झाला नाही.

संसदीय शिस्त आणि सभागृहाच्या प्रतिष्ठेवर भर

सभापतींनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात राज्यसभेच्या विशेष जबाबदारीवरही भर दिला. ‘हाऊस ऑफ एल्डर्स’ म्हणजेच वरिष्ठ सभागृह म्हणून राज्यसभेने तर्कशुद्ध चर्चा, सन्मानपूर्वक मतभेद आणि विचारपूर्वक कायदे करण्याची परंपरा कायम ठेवली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सततचे व्यत्यय केवळ संसदीय कामकाजावर परिणाम करत नाहीत, तर लोकांचा संसद आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वासही प्रभावित करू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

त्यामुळे सर्व सदस्यांनी संसदीय आचारसंहितेचे सर्वोच्च निकष पाळण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा, पवित्रता आणि लोकशाहीतील महत्त्व कायम राखणे ही सर्व सदस्यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सभापतींनी सांगितले.

नव्या खासदारांसाठी ओरिएंटेशन कार्यक्रम ठरला महत्त्वाचा

या अधिवेशनातील सकारात्मक बाबींमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रमाचा समावेश आहे.

या कार्यक्रमामध्ये संसदीय कामकाज, नियम, प्रक्रिया आणि खासदारांकडून अपेक्षित असलेले आचारमानदंड याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. अनुभवी संसद सदस्य आणि तज्ज्ञांनी नव्या सदस्यांना संसदीय कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि महत्त्वाची माहिती दिली.

हरिवंशजी, वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र यादव तसेच घनश्याम तिवारी, प्रमोद तिवारी, अरुण सिंह, डॉ. सस्मित पात्रा, सुजीत कुमार आणि डॉ. जॉन यांच्यासह अनुभवी व्यक्तींनी या कार्यक्रमात मार्गदर्शन केले.

सभापतींनी सांगितले की, अधिवेशन सुरू असतानाही आणि आपल्या राज्यांशी संबंधित जबाबदाऱ्या सांभाळत असतानाही 35 सदस्यांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला. नव्या सदस्यांनी या प्रशिक्षणातून मिळालेले ज्ञान भविष्यातील संसदीय चर्चेत वापरावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

‘वाणी सेतू’मुळे संसदीय कामकाजात AI तंत्रज्ञानाचा वापर

271व्या अधिवेशनातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे संसदीय कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर.

‘वाणी सेतू’ या AI आधारित भाषा अनुवाद सुविधेमुळे सदस्यांना त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत सभागृहाचे कामकाज ऐकण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. विशेषतः एखाद्या सदस्याने प्रादेशिक भाषेत भाषण केले तरी इतर सदस्यांना ते त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत ऐकता येणे शक्य झाले.

ही सुविधा संसदीय कामकाज अधिक सर्वसमावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सभापतींनी सदस्यांनी या सुविधेचा वापर केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि भविष्यात ती अधिक प्रभावी करण्यासाठी सदस्यांच्या सूचना आणि अभिप्रायाचे स्वागत केले.

‘सदस्य सेतू’मुळे डिजिटल सुविधा वाढल्या

सभागृहातील डिजिटल व्यवहारांसाठी ‘सदस्य सेतू’ मोबाइल अॅप्लिकेशनचाही वापर करण्यात आला. उपस्थिती नोंदवणे तसेच इतर संसदीय व्यवहार जलद आणि सुरक्षित पद्धतीने करण्यासाठी या अॅपचा उपयोग करण्यात आला.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संसदीय प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सभापतींच्या भाषणातून स्पष्ट झाले.

सभापतींनी उपसभापती आणि कर्मचाऱ्यांचे मानले आभार

अधिवेशनाच्या समारोपावेळी सभापतींनी उपसभापती आणि उपसभापतींच्या पॅनेलमधील सदस्यांचे विशेष आभार मानले. सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.

राज्यसभेचे महासचिव तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अधिवेशन यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांचाही सभापतींनी उल्लेख केला.

याशिवाय प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी संसदीय कामकाज जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केलेल्या कामाचेही त्यांनी कौतुक केले.

स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देत अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब

समारोपाच्या भाषणाच्या शेवटी सभापतींनी सर्व खासदारांना स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. तसेच अधिवेशनाच्या मध्यंतरात येणाऱ्या विविध सणांसाठीही त्यांनी शुभेच्छा व्यक्त केल्या.

पुढील अधिवेशनात सर्व सदस्य अधिक सकारात्मक दृष्टिकोन आणि नव्या निर्धाराने सहभागी होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. संसदीय जबाबदाऱ्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च परंपरांनुसार पार पाडून देशातील लोकशाही संस्थांना अधिक मजबूत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यसभा 271वे अधिवेशन: पुढील अधिवेशनासाठी काय संदेश?

राज्यसभा 271वे अधिवेशन देशाच्या संसदीय कामकाजासमोर असलेल्या दोन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित करून गेले. एका बाजूला वारंवार होणारे व्यत्यय आणि कमी उत्पादकतेमुळे चर्चेच्या संधी गमावल्या गेल्या, तर दुसऱ्या बाजूला AI अनुवाद आणि डिजिटल अॅप्सच्या माध्यमातून संसदीय कामकाज आधुनिक करण्याचे प्रयत्न पुढे आले.

सभापतींच्या संदेशाचा मुख्य अर्थ असा आहे की, लोकशाही केवळ विधेयके मंजूर करण्यापुरती मर्यादित नसून मतभेदांवर चर्चा, तर्कशुद्ध संवाद आणि जनतेच्या प्रश्नांवर अर्थपूर्ण विचारविनिमय यावरही तिची ताकद अवलंबून असते.

आता पुढील अधिवेशनात सदस्यांनी अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने कामकाजात सहभागी होऊन उपलब्ध वेळेचा प्रभावी उपयोग करणे आणि जनतेच्या अपेक्षा सभागृहात मांडणे हीच मोठी अपेक्षा असेल.

राज्यसभा 271वे अधिवेशन कमी उत्पादकतेमुळे चर्चेत राहिले असले, तरी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि नव्या खासदारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम या सकारात्मक बाबींमुळेही ते महत्त्वाचे ठरले आहे.




***

Followers