भारतातील औषध कंपन्यांच्या विपणन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नैतिकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस (UCPMP 2024) लागू केला आहे. औषध विभागाने 12 मार्च 2024 रोजी हा सुधारित कोड अधिसूचित केला असून सप्टेंबर 2025 मध्ये त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. नव्या नियमांमुळे औषध कंपन्या, डॉक्टर आणि आरोग्य संस्थांमधील व्यावसायिक संबंध अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नैतिक बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या नव्या कोडमध्ये एथिक्स कमिटीची स्थापना, एथिक्स ऑफिसरची नियुक्ती, तक्रार निवारण यंत्रणा, स्वघोषणा आणि विपणन खर्चाचा खुलासा यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
UCPMP 2024 म्हणजे काय?
युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस (UCPMP 2024) हा औषध कंपन्यांसाठी तयार करण्यात आलेला नैतिक आचारसंहिता (Code of Ethics) आहे.
या कोडचा उद्देश औषधांच्या प्रचार आणि विपणनामध्ये पारदर्शकता वाढवणे, अनैतिक व्यावसायिक पद्धतींना आळा घालणे आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणे हा आहे.
2024 मध्ये लागू झालेल्या या कोडने UCPMP 2015 ची जागा घेतली असून त्यामध्ये आधुनिक गरजांनुसार अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
नव्या नियमांमध्ये कोणते बदल करण्यात आले?
UCPMP 2024 अंतर्गत औषध कंपन्यांसाठी अनेक नवीन जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
मुख्य बदल पुढीलप्रमाणे आहेत:
- प्रत्येक कंपनीने Ethics Officer नियुक्त करणे.
- Ethics Committee for Pharmaceutical Marketing Practices (ECPMP) स्थापन करणे.
- तक्रारींचे निवारण आणि अपीलसाठी स्वतंत्र व्यवस्था.
- नियमांचे पालन केल्याबाबत स्वघोषणा (Self Declaration) सादर करणे.
- विपणन खर्चाची माहिती जाहीर करणे.
या तरतुदींमुळे औषध उद्योगातील जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा आहे.
एथिक्स कमिटीची भूमिका काय असेल?
ECPMP म्हणजे Ethics Committee for Pharmaceutical Marketing Practices.
ही समिती कंपन्यांच्या विपणन पद्धतींचे परीक्षण करेल, तक्रारींची चौकशी करेल आणि आवश्यकतेनुसार योग्य निर्णय घेईल.
यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर प्रभावी कारवाई करणे अधिक सोपे होईल.
डॉक्टर आणि औषध कंपन्यांमधील संबंध अधिक पारदर्शक
UCPMP 2024 मध्ये डॉक्टर, रुग्णालये आणि इतर आरोग्य संस्थांशी औषध कंपन्यांचे संबंध अधिक स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आले आहेत.
औषधांच्या प्रचारासाठी होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये नैतिकता पाळणे, अनावश्यक प्रलोभने टाळणे आणि वैद्यकीय निर्णयांवर व्यावसायिक प्रभाव पडू न देणे यावर भर देण्यात आला आहे.
यामुळे रुग्णांना वैज्ञानिक आणि निष्पक्ष वैद्यकीय सल्ला मिळण्यास मदत होईल.
विपणन खर्चाचा वार्षिक खुलासा बंधनकारक
सप्टेंबर 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार सर्व औषध कंपन्यांना विपणनासाठी झालेल्या खर्चाचा वार्षिक अहवाल संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामुळे कंपन्यांच्या खर्चामध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि नियामक संस्थांना देखरेख करणे सुलभ होईल.
तक्रार निवारण व्यवस्था अधिक मजबूत
नवीन कोडमध्ये तक्रार दाखल करण्यापासून ते अपीलपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
कोणत्याही अनैतिक विपणन पद्धतीबाबत संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था तक्रार करू शकते.
तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
यामुळे औषध उद्योगात उत्तरदायित्व वाढेल.
रुग्ण आणि आरोग्य क्षेत्राला होणारे फायदे
UCPMP 2024 चा लाभ केवळ औषध कंपन्यांनाच नाही तर रुग्ण, डॉक्टर आणि संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेलाही होणार आहे.
मुख्य फायदे:
- औषधांच्या प्रचारात अधिक पारदर्शकता
- नैतिक व्यावसायिक पद्धतींना प्रोत्साहन
- डॉक्टरांवरील व्यावसायिक दबाव कमी होण्यास मदत
- रुग्णांचा विश्वास वाढण्यास हातभार
- नियामक संस्थांना प्रभावी देखरेख
- औषध उद्योगातील उत्तरदायित्व वाढ
संसदेत माहिती
रसायन आणि खत राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, UCPMP 2024 आणि त्यानंतरच्या सुधारणांमुळे औषध उद्योगासाठी अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि नैतिक नियामक चौकट तयार करण्यात आली आहे.