NEET पेपरफुटीवरील लोकसभा चर्चा पुन्हा एकदा संसदेत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत विरोधकांवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, NEET पेपरफुटी प्रकरणावर चर्चा टाळण्यासाठी विरोधक अटी घालत आहेत. विरोधकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली असताना, सरकारने या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, सरकार चर्चेपासून पळ काढत नाही. उलट विरोधकांना जितका वेळ हवा तितका वेळ दिला जाईल आणि आवश्यक असल्यास ही चर्चा दोन दिवसही चालू शकते.
NEET पेपरफुटीवर लोकसभेत काय घडले?
गुरुवारी लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान NEET-UG पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे. मात्र विरोधक आधी अटी घालत असल्यामुळे चर्चा सुरू होऊ शकत नाही.
त्यांनी असा आरोप केला की, विरोधक प्रत्यक्ष चर्चेपेक्षा राजकीय भूमिका अधिक महत्त्वाची मानत आहेत.
किरेन रिजिजू यांनी काय म्हटले?
चर्चा टाळण्यासाठी अटी घातल्या जात आहेत
लोकसभेत बोलताना रिजिजू म्हणाले की, सरकार NEET पेपरफुटी प्रकरणावर खुली चर्चा करण्यास तयार आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधी पक्ष आधी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची अट घालत आहेत आणि त्यानंतरच चर्चा करण्याची भूमिका घेत आहेत.
रिजिजू यांनी याला चर्चेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
रिजिजू यांनी सांगितले की, या विषयावर सरकारलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे.
ते म्हणाले की, विरोधी पक्षाचे सदस्य जितका वेळ बोलू इच्छितील तितका वेळ त्यांना दिला जाईल. गरज पडल्यास चर्चा दोन दिवसही चालू ठेवण्यास सरकार तयार आहे.
विरोधकांची मुख्य मागणी काय आहे?
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी
विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, NEET-UG 2024 परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधक सातत्याने करत आहेत.
याच मागणीमुळे संसदेतील चर्चा वारंवार स्थगित होत असल्याचे दिसून आले.
सरकारची भूमिका वेगळी
सरकारने मात्र राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, संबंधित प्रकरणाचा तपास सुरू असून दोषींवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे चर्चेपूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या अटी स्वीकारल्या जाणार नाहीत.
NEET-UG 2024 पेपरफुटी प्रकरणाची पार्श्वभूमी
NEET-UG ही देशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची सर्वात मोठी परीक्षा आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात.
2024 मध्ये परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप झाल्यानंतर देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला. बिहारमधून या प्रकरणाची सुरुवात झाली आणि त्यानंतर तपासाची जबाबदारी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) कडे सोपवण्यात आली.
या प्रकरणामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, सुरक्षाव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.
संसदेत या चर्चेचे महत्त्व
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित मुद्दा
NEET परीक्षा लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी संबंधित असल्यामुळे हा विषय केवळ राजकीय नसून सार्वजनिक हिताचा मानला जातो.
संसदेत या विषयावर सखोल चर्चा झाल्यास सरकारच्या उपाययोजना, तपासाची स्थिती आणि भविष्यातील सुधारणा याबाबत स्पष्ट माहिती मिळू शकते.
जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व
लोकशाही व्यवस्थेत संसद ही सरकारला प्रश्न विचारण्याचे आणि उत्तरदायी धरण्याचे सर्वात महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
त्यामुळे NEET पेपरफुटी प्रकरणावरील चर्चा विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे.