NAKSHA अर्बन मॅपिंग पायलट: गोव्यातील मालमत्ता धारकांनी काय जाणून घ्यावे?
गोव्यातील मार्गाव, कुंकळी आणि पणजी येथे सुरू होणाऱ्या NAKSHA अर्बन मॅपिंग पायलट उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. अनेक मालमत्ता धारकांच्या मनात हा सर्वेक्षण त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कावर, सीमारेषांवर किंवा मालमत्तेच्या नोंदींवर परिणाम करेल का, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
मात्र राज्य प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की या प्रकल्पामुळे जमिनीचे मालकी हक्क, जमीन नोंदी किंवा कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. हा उपक्रम केवळ शहरांतील जमिनींचे अचूक डिजिटल नकाशे तयार करण्यासाठी असून भविष्यातील शहरी विकास अधिक नियोजनबद्ध करण्यासाठी राबवला जात आहे.
NAKSHA अर्बन मॅपिंग पायलट म्हणजे काय?
NAKSHA (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) हा भारत सरकारच्या Department of Land Resources (DoLR) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेला आधुनिक डिजिटल भू-सर्वेक्षण प्रकल्प आहे.
हा प्रकल्प Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) चा भाग असून शहरांमधील आणि उपनगरांमधील जमिनींचे अचूक डिजिटल मॅपिंग करण्यासाठी अत्याधुनिक GIS (Geographic Information System) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो.
ग्रामीण सर्वेक्षणांपेक्षा हा प्रकल्प विशेषतः शहरी भागातील गुंतागुंतीच्या मालमत्ता नोंदी अधिक अचूक करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पामुळे नागरिकांमध्ये चिंता का निर्माण झाली?
NAKSHA प्रकल्पाबाबत अनेक अफवा सोशल मीडियावर आणि स्थानिक पातळीवर पसरल्या आहेत.
काही नागरिकांना भीती वाटत आहे की—
- त्यांच्या जमिनीची सीमा बदलली जाईल.
- मालकी हक्क धोक्यात येईल.
- शेजारी त्यांची जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतील.
- परदेशात किंवा गावाबाहेर असलेल्या गोमंतकीय नागरिकांची मालमत्ता जाईल.
- या सर्वेक्षणामुळे मालमत्ता कर वाढेल.
मात्र प्रशासनाने या सर्व अफवा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत.
NAKSHA मुळे मालकी हक्कात कोणताही बदल होणार नाही
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की NAKSHA अर्बन मॅपिंग पायलट हा केवळ डिजिटल मॅपिंगचा उपक्रम आहे.
या प्रकल्पामुळे—
- जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होणार नाही.
- विद्यमान 7/12, मालकी हक्काची कागदपत्रे किंवा जमीन नोंदी कायम राहतील.
- कोणत्याही व्यक्तीची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर जाणार नाही.
- न्यायालयीन वाद तसेच सुरू राहतील.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणाचाही मालकी हक्क बदलू शकत नाही.
अनुपस्थित मालमत्ता धारकांनाही संरक्षण
परदेशात किंवा गोव्याबाहेर राहणाऱ्या Non-Resident Goans (NRGs) यांनाही या प्रकल्पामुळे कोणताही धोका नाही.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की—
- सर्वेक्षणाच्या वेळी उपस्थित नसल्यामुळे मालकी हक्क संपणार नाही.
- सार्वजनिक पडताळणीसाठी अधिकृत संधी उपलब्ध असतील.
- मालकीचा निर्णय केवळ कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे घेतला जाईल.
- शेजारी व्यक्ती उपस्थित असल्यामुळे जमीन स्वतःच्या नावावर करू शकत नाही.
जमीन संपादन किंवा कर वाढविण्याचा हा प्रकल्प नाही
काही नागरिकांना वाटत आहे की हा प्रकल्प भविष्यात कर वाढविण्यासाठी किंवा जमीन संपादनासाठी आहे.
मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की—
NAKSHA हा ना जमीन अधिग्रहण प्रकल्प आहे, ना कर वसुली मोहीम.
याचा उद्देश फक्त—
- शहरांचे योग्य नियोजन
- रस्ते विकास
- पाणीपुरवठा व्यवस्थापन
- ड्रेनेज नियोजन
- सार्वजनिक सुविधा सुधारणा
- अचूक डिजिटल जमीन नकाशे तयार करणे
हा आहे.
पडताळणी प्रक्रिया कशी होणार?
जमिनीच्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर अधिकृत चौकशी प्रक्रिया
१६ जुलै २०२६ ते १४ ऑगस्ट २०२६
या कालावधीत सुरू आहे.
मालमत्ता धारकांनी आपली मालकीची कागदपत्रे घेऊन खालील कार्यालयात उपस्थित राहावे.
ISLR कार्यालय
Inspector of Survey and Land Records (ISLR)
Osia Commercial Arcade, SGPDA Market, Margao, Goa
अधिकारी नागरिकांना प्रत्येक टप्प्यावर मार्गदर्शन करतील. कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता नाही.
डिजिटल जमीन नकाशे का महत्त्वाचे आहेत?
अचूक डिजिटल नकाशांमुळे भविष्यात—
शहर विकास अधिक प्रभावी होईल
- रस्त्यांचे योग्य नियोजन
- पाणीपुरवठा सुधारणा
- ड्रेनेज व्यवस्था
- सार्वजनिक सुविधा विस्तार
- स्मार्ट सिटी विकास
- अचूक जमीन नोंदी
यासाठी मोठी मदत होईल.
पारदर्शक जमीन व्यवस्थापन
डिजिटल नोंदींमुळे जमीन नकाशे अधिक स्पष्ट होतील आणि प्रशासनालाही भविष्यातील नियोजन करणे सोपे जाईल.
मालमत्ता धारकांनी काय करावे?
नागरिकांनी—
- मालकीची सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
- अधिकृत तारखेनुसार पडताळणीसाठी उपस्थित राहावे.
- माहिती काळजीपूर्वक तपासावी.
- काही त्रुटी आढळल्यास अधिकाऱ्यांना कळवावे.
- अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.
निष्कर्ष
NAKSHA अर्बन मॅपिंग पायलट हा मालकी हक्क बदलण्यासाठी नसून शहरांतील जमिनींचे अचूक डिजिटल नकाशे तयार करण्यासाठी राबवला जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की विद्यमान जमीन नोंदी, मालकी हक्क आणि कायदेशीर कागदपत्रे पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. मार्गाव, कुंकळी आणि पणजी येथील नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी होऊन भविष्यातील अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक जमीन व्यवस्थापनासाठी सहकार्य करावे.