E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सुरक्षित असून देशभरात त्याचा वापर यशस्वीपणे सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, सध्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. भविष्यात असा निर्णय घेतला जाणार असल्यास तो व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास, तांत्रिक चाचण्या आणि वाहन उत्पादक, तेल विपणन कंपन्या तसेच संशोधन संस्थांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल.
सरकारने यासोबतच E20 इंधनाच्या सुरक्षिततेबाबत, वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत आणि देशाला मिळालेल्या आर्थिक व पर्यावरणीय फायद्यांबाबतही सविस्तर माहिती दिली.
E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, देशात सध्या 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) हेच अधिकृत मिश्रण आहे. यापेक्षा जास्त इथेनॉल असलेले इंधन सर्वसामान्य वाहनांसाठी लागू करण्यात आलेले नाही.
सरकारने सांगितले की, E85 इंधन (85% इथेनॉल आणि 15% पेट्रोल) केवळ विशेष प्रकारच्या फ्लेक्स फ्युएल वाहनांसाठी (Flex Fuel Vehicles - FFVs) उपलब्ध आहे. याचा अर्थ देशातील सर्वसाधारण पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यात आलेले नाही.
सरकारने स्पष्ट केले की, भविष्यात E20 पेक्षा अधिक मिश्रणाचा विचार करण्यापूर्वी सर्व संबंधित तज्ज्ञ संस्था आणि उद्योग क्षेत्राशी चर्चा केली जाईल.
भारतात इथेनॉल मिश्रण किती वाढले?
मागील चार वर्षांतील प्रगती
सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील सरासरी इथेनॉल मिश्रणात सातत्याने वाढ झाली आहे.
- 2022-23: सुमारे 12%
- 2023-24: सुमारे 14.6%
- 2024-25: सुमारे 19.2%
- 2025-26 (नोव्हेंबर ते जून): 20%
भारताने मूळ लक्ष्यापेक्षा तब्बल पाच वर्षे आधी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
दीर्घकालीन नियोजनाचा परिणाम
सरकारने सांगितले की, हे यश एका दिवसात मिळालेले नाही.
नीती आयोग, ऑटोमोबाईल उत्पादक, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP) आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या सल्लामसलतीनंतर टप्प्याटप्प्याने हा कार्यक्रम राबवण्यात आला.
E20 इंधन वाहनांसाठी सुरक्षित आहे का?
सरकारचा दावा
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, वैज्ञानिक अभ्यास, प्रयोगशाळेतील चाचण्या आणि प्रत्यक्ष वापराच्या अनुभवावरून E20 इंधन सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
देशात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून E15 पेक्षा जास्त आणि अडीच वर्षांपासून E20 इंधनाचा वापर सुरू आहे.
या काळात 20 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि 3 कोटींहून अधिक पेट्रोल कार E20 मिश्रित पेट्रोलवर चालल्या आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल मिश्रणामुळे इंजिन निकामी होणे किंवा वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिघाड झाल्याचे कोणतेही प्रमाणित पुरावे मिळालेले नाहीत.
वाहन उत्पादकांनी काय सांगितले?
सरकारने सांगितले की, मोठ्या वाहन उत्पादकांच्या सेवा नोंदींमध्ये E20 मुळे इंजिनचे नुकसान, अतिरिक्त गंज किंवा वाहनांचे आयुष्य कमी झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
एका प्रमुख प्रवासी वाहन उत्पादकाने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 2.84 कोटी वाहनांना सेवा दिली. त्यापैकी सुमारे 1.5 कोटी जुनी E20 प्रमाणित नसलेली वाहने होती. तरीही E20 मुळे कोणतेही विशेष नुकसान आढळले नाही.
एका अग्रगण्य दुचाकी उत्पादकानेही E20 वापरणाऱ्या वाहनांमध्ये अतिरिक्त बिघाड झाल्याचे नाकारले आहे.
मायलेज कमी होते का?
सरकारने स्पष्ट केले की, मायलेज अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
वाहन चालवण्याची पद्धत, रस्त्यांची स्थिती, वाहनाची देखभाल आणि वाहतुकीची परिस्थिती यामुळे इंधन कार्यक्षमतेत फरक पडू शकतो.
सरकारच्या अभ्यासानुसार, E10 साठी तयार केलेल्या काही जुन्या वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत केवळ 3 ते 5 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.
मात्र E20 इंधनाचा ऑक्टेन क्रमांक जास्त असल्यामुळे इंजिन अधिक सुरळीत चालते, इंधन अधिक स्वच्छ जळते आणि नॉकिंग (इंजिनमधील अनियमित स्फोट) कमी होते.
E20 मुळे देशाला झालेले फायदे
आर्थिक लाभ
सरकारने सांगितले की, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमामुळे भारताला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे.
यामुळे देशाने सुमारे 1.97 लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले आहे.
याशिवाय 316 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यात मदत झाली आहे.
पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांना फायदा
सरकारच्या माहितीनुसार, E20 कार्यक्रमामुळे 952 लाख मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जनात घट झाली आहे.
तसेच 1.66 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली असून इथेनॉल उत्पादनामुळे ऊस व इतर पिकांना स्थिर बाजारपेठ मिळाली आहे.
E0 किंवा E10 पेट्रोल पुन्हा येणार का?
सरकारने स्पष्ट केले की, E20 इंधन व्यापक वैज्ञानिक चाचणीनंतर स्वीकारण्यात आले आहे.
त्यामुळे पुन्हा E0 किंवा E10 पेट्रोलकडे जाण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
सरकारच्या मते, देशभरात E0, E10 आणि E20 अशी वेगवेगळी पुरवठा व्यवस्था ठेवणे खर्चिक आणि अव्यवहार्य ठरेल.
ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी व्यवस्था
सरकारने सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी मजबूत यंत्रणा उभारली आहे.
ग्राहक पेट्रोल पंपावरील नोंदवही, टोल-फ्री क्रमांक, अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल अॅप, ई-मेल, सोशल मीडिया किंवा CPGRAMS या केंद्रीय तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे तक्रार नोंदवू शकतात.
सरकारने स्पष्ट केले की, सर्व तक्रारींची नियमानुसार चौकशी करून त्यावर वेळेत कार्यवाही केली जाते.