भारत CPSE सल्लागार परिषद 2026 यशस्वी; प्रकल्प व्यवस्थापन आणि मालमत्ता व्यवस्थापनाला नवी दिशा
भारत CPSE सल्लागार परिषद 2026 (Bharat CPSEs' Consultative Conclave 2026) ची तिसरी आवृत्ती 25 जुलै 2026 रोजी वडोदरा येथील गती शक्ती विश्वविद्यालया (Gati Shakti Vishwavidyalaya - GSV) मध्ये यशस्वीरित्या संपन्न झाली. तीन दिवस चाललेल्या या परिषदेत ऊर्जा आणि खाण क्षेत्रातील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) यांच्यात प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक उत्कृष्टता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.
ही परिषद क्षमता विकास आयोग (Capacity Building Commission - CBC), सार्वजनिक उपक्रम विभाग (Department of Public Enterprises - DPE), वित्त मंत्रालय, आणि गती शक्ती विश्वविद्यालया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली. परिषदेतून समोर आलेल्या शिफारशी भारताला 'विकसित भारत 2047' या उद्दिष्टाकडे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
भारत CPSE सल्लागार परिषद 2026 मध्ये देशातील आघाडीच्या CPSE संस्थांचा सहभाग
या परिषदेत विविध मंत्रालयांचे धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. एकूण 39 वरिष्ठ प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला.
सहभागी प्रमुख कंपन्यांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होता:
- NTPC
- Coal India
- Bharat Coking Coal
- BPCL
- HPCL
- Indian Oil
- ONGC
- ONGC Videsh
- Oil India
- MRPL
- GAIL
- SAIL
- MECON
- NMDC
- Hindustan Copper
- NALCO
- NHPC
- SJVN
- Power Grid Corporation of India
या सर्व संस्थांनी प्रकल्प व्यवस्थापनातील अनुभव, अडचणी आणि यशस्वी पद्धती एकमेकांसोबत शेअर केल्या.
प्रकल्प व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यावर भर
परिषदेदरम्यान पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गुणवत्ता आणि गती सुधारण्यासाठी विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली.
मुख्य विषयांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होता:
- प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे
- करार व्यवस्थापन (Contract Management)
- जमीन अधिग्रहणातील अडचणी
- मालमत्तेचे संपूर्ण जीवनचक्र व्यवस्थापन
- अत्याधुनिक (Deep Tech) तंत्रज्ञानाचा वापर
- PM Gati Shakti प्लॅटफॉर्मचा अधिक प्रभावी वापर
तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, योग्य नियोजन, डेटा-आधारित निर्णय आणि विविध विभागांमधील समन्वयामुळे प्रकल्प वेळेत आणि कमी खर्चात पूर्ण करता येऊ शकतात.
मालमत्ता व्यवस्थापन का महत्त्वाचे?
कोणताही पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याची नियमित देखभाल आणि व्यवस्थापन आवश्यक असते. प्रभावी मालमत्ता व्यवस्थापनामुळे प्रकल्पांचे आयुष्य वाढते, देखभालीचा खर्च कमी होतो आणि सार्वजनिक सुविधांची गुणवत्ता कायम राहते.
डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर करून संभाव्य समस्या आधीच ओळखता येतात आणि त्यावर वेळेवर उपाययोजना करता येतात.
करार व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आवश्यक
उद्घाटन समारंभात डॉ. मंगू सिंह, माजी व्यवस्थापकीय संचालक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून मार्गदर्शन केले.
त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाच्या यशामध्ये करार व्यवस्थापनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. स्पष्ट करार, वेळेवर निर्णय आणि प्रभावी देखरेख यामुळे प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब कमी करता येतो.
डीपीईचे सचिव श्री के. मोझेस चलई यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी डेटा-आधारित व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञानामुळे कार्यक्षमतेसोबत पारदर्शकताही वाढते.
PM Gati Shakti प्लॅटफॉर्मचा वाढता वापर
परिषदेत PM Gati Shakti National Master Plan च्या वापराबाबतही चर्चा झाली.
हा प्लॅटफॉर्म विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये समन्वय वाढवतो, प्रकल्पांची पुनरावृत्ती टाळतो आणि देशभरातील पायाभूत सुविधा विकास अधिक वेगाने पूर्ण करण्यास मदत करतो.
GSV आणि CBC प्रकाशित करणार 'भारत CPSE सर्वोत्तम पद्धती संकलन'
परिषदेतील सर्वात महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक म्हणजे गती शक्ती विश्वविद्यालया (GSV) आणि क्षमता विकास आयोग (CBC) यांनी संयुक्तपणे 'भारत CPSE सर्वोत्तम पद्धती संकलन' (Bharat CPSE Compendium of Best Practices) प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला.
या संकलनामध्ये परिषदेत मांडलेल्या शिफारशी, यशस्वी प्रकल्पांचे अनुभव, व्यवस्थापनातील सर्वोत्तम पद्धती आणि नवकल्पना यांचा समावेश असेल.
यामुळे भविष्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना अधिक प्रभावी पद्धतीने प्रकल्प राबविण्यास मदत होणार आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील क्षमता विकासात GSV ची वाढती भूमिका
समारोप सत्रात प्रा. मनोज चौधरी, कुलगुरू, गती शक्ती विश्वविद्यालया यांनी सांगितले की, या परिषदेमुळे डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि सामूहिक शिक्षणाला मोठी चालना मिळाली आहे.
त्यांनी रेल्वे, महामार्ग, विमान वाहतूक, सागरी क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स आणि इतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये GSV करत असलेल्या क्षमता विकासाच्या कामांची माहिती दिली.
तसेच CBC आणि GSV यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारामुळे (MoU) देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे उद्दिष्ट अधिक मजबूत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
CBC ने अधोरेखित केली प्रकल्पातील उशीर टाळण्याची गरज
समारोपावेळी डॉ. अलका मित्तल, सदस्य (प्रशासन), क्षमता विकास आयोग यांनी परिषदेत झालेल्या खुल्या आणि सकारात्मक चर्चेचे कौतुक केले.
त्यांनी सांगितले की, अनेक सार्वजनिक प्रकल्प उशिरा का पूर्ण होतात याचे प्रामाणिकपणे विश्लेषण करण्यात आले. संघटनात्मक संस्कृती, शिस्त, सक्षम धोरणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांच्या साहाय्याने हे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात.
त्यांनी GSV चे कुलगुरू प्रा. मनोज चौधरी आणि प्रा. कौशिक दास यांचे परिषद यशस्वीपणे आयोजित केल्याबद्दल विशेष अभिनंदन केले.
विकसित भारत 2047 च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
परिषदेत मांडण्यात आलेल्या शिफारशी आणि चर्चांमधून सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प अधिक वेगाने, अधिक कार्यक्षमतेने आणि कमी खर्चात पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.
प्रकल्प नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञान, मालमत्ता व्यवस्थापन, डेटा-आधारित निर्णय आणि संस्थांमधील समन्वय यामुळे भारताची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होणार असून 'विकसित भारत 2047' या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पूर्ततेस मोठी मदत होईल.
निष्कर्ष
भारत CPSE सल्लागार परिषद 2026 ही सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प व्यवस्थापन, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक सुधारणा यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरली. परिषदेतून तयार होणारे 'भारत CPSE सर्वोत्तम पद्धती संकलन' भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शक दस्तऐवज ठरेल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रभावी व्यवस्थापन आणि उत्तम नियोजनाचा अवलंब केल्यास भारताच्या पायाभूत विकासाला नवी गती मिळेल आणि विकसित भारत 2047 चे स्वप्न साकार करण्यास मोठे बळ मिळेल.