CPGRAMS अहवाल जून 2026: केंद्र सरकारने एका महिन्यात जवळपास 2 लाख नागरिकांच्या तक्रारींचे केले निराकरण.
CPGRAMS अहवाल जून 2026 नुसार, केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांनी जून 2026 मध्ये 1,99,968 नागरिकांच्या तक्रारींचे यशस्वीपणे निराकरण केले आहे. विशेष म्हणजे, सलग 48 व्या महिन्यात एक लाखांहून अधिक तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (DARPG) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या या 50 व्या मासिक अहवालात तक्रार निवारणाची गती, नागरिकांचा वाढता सहभाग आणि विविध मंत्रालयांच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा देण्यात आला आहे.
CPGRAMS म्हणजे काय?
Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) हे केंद्र सरकारचे ऑनलाइन सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टल आहे. या माध्यमातून नागरिक विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभागांविरोधातील तक्रारी थेट ऑनलाइन नोंदवू शकतात.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभाग तिची तपासणी करून निश्चित कालावधीत उत्तर देतो किंवा आवश्यक ती कार्यवाही करतो. या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज राहत नाही.
जून 2026 मध्ये जवळपास 2 लाख तक्रारींचा निपटारा
DARPG च्या अहवालानुसार, जून 2026 मध्ये 1,96,133 नवीन तक्रारी CPGRAMS पोर्टलवर दाखल झाल्या.
त्याच महिन्यात 1,99,968 तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. त्यामुळे प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवल्याचे दिसून येते.
केंद्रीय मंत्रालयांचा सरासरी तक्रार निवारण कालावधी केवळ 14 दिवस असल्याची माहितीही अहवालात देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांच्या समस्यांवर अधिक वेगाने निर्णय घेतले जात असल्याचे स्पष्ट होते.
सलग 48 महिन्यांपासून एक लाखांपेक्षा अधिक तक्रारी निकाली
केंद्र सरकारच्या तक्रार निवारण यंत्रणेसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
सातत्यपूर्ण सुधारणा
सलग 48 व्या महिन्यात दरमहा एक लाखांपेक्षा अधिक तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून येते.
DARPG ने राबविलेल्या 10 टप्प्यांच्या सुधारणा कार्यक्रमामुळे तक्रार निवारणाची गुणवत्ता आणि गती दोन्हीमध्ये सुधारणा झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
नागरिकांचा वाढता सहभाग
जून 2026 मध्ये 83,544 नवीन नागरिकांनी CPGRAMS पोर्टलवर नोंदणी केली.
यामध्ये उत्तर प्रदेशमधील 15,287 नागरिकांची नोंदणी सर्वाधिक होती. यावरून अधिकाधिक नागरिक डिजिटल माध्यमातून शासनाकडे तक्रारी नोंदवत असल्याचे दिसून येते.
अभिप्राय केंद्राची महत्त्वाची भूमिका
सरकारच्या Feedback Call Centre ने जून महिन्यात 75,318 नागरिकांचे अभिप्राय नोंदवले.
यापैकी 42,226 अभिप्राय थेट केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या कामकाजाशी संबंधित होते. या अभिप्रायांच्या आधारे तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या जात आहेत.
CSC केंद्रांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी
डिजिटल सुविधा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी CPGRAMS प्रणाली कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) नेटवर्कशी जोडण्यात आली आहे.
देशभरातील 5 लाखांहून अधिक CSC केंद्रांद्वारे नागरिक तक्रारी दाखल करू शकतात.
जून 2026 मध्ये 6,262 तक्रारी CSC केंद्रांमधून नोंदविण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ही सुविधा विशेषतः उपयुक्त ठरत आहे.
सचिव स्तरावरील आढावा बैठका वाढल्या
Review Meeting Module मुळे गती
14 जून 2025 पासून सुरू करण्यात आलेल्या Review Meeting Module मुळे सचिव स्तरावर तक्रार निवारणाचा नियमित आढावा घेतला जात आहे.
30 जून 2026 पर्यंत एकूण 377 आढावा बैठका घेण्यात आल्या असून, त्यापैकी 24 बैठका जून 2026 मध्ये पार पडल्या.
या बैठकींमुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढत असल्याचे सरकारचे मत आहे.
GRAI क्रमवारीत कोण आघाडीवर?
DARPG ने जून 2026 साठी Grievance Redressal Assessment and Index (GRAI) क्रमवारीही जाहीर केली आहे.
Group A मध्ये अव्वल विभाग
500 किंवा त्यापेक्षा जास्त तक्रारी हाताळणाऱ्या विभागांमध्ये खालील विभागांनी सर्वोत्तम कामगिरी केली.
- टपाल विभाग (Department of Posts)
- दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications)
- वित्तीय सेवा विभाग – विमा विभाग (Department of Financial Services – Insurance Division)
Group B मध्ये अव्वल मंत्रालये
500 पेक्षा कमी तक्रारी असलेल्या मंत्रालयांमध्ये खालील मंत्रालयांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.
- वस्त्रोद्योग मंत्रालय
- पर्यटन मंत्रालय
- माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
अपील प्रकरणांचाही जलद निपटारा
जून 2026 मध्ये 32,269 अपील दाखल करण्यात आली.
यापैकी 32,256 अपील निकाली काढण्यात आली. अपील प्रकरणांमध्येही सरकारने जवळपास संपूर्ण निपटारा केल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
डिजिटल प्रशासनाला मिळाले बळ
CPGRAMS प्रणालीमुळे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक वेगवान झाला आहे.
ऑनलाइन तक्रार नोंदणी, नियमित आढावा, नागरिकांचा अभिप्राय आणि मंत्रालयांची कामगिरी मोजणारी प्रणाली यामुळे शासन अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक बनत आहे.
डिजिटल इंडिया मोहिमेचा हा महत्त्वाचा भाग मानला जात असून, नागरिकांच्या समस्या कमी वेळेत सोडवण्यावर सरकारचा भर कायम आहे.