राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा भारतीय वनसेवा प्रशिक्षणार्थींना संदेश; ‘जनसहभागाशिवाय वनसंवर्धन शक्य नाही’

 

 🍃 विकसित भारत 2047 साठी हरित संकल्प

नवी दिल्ली, 17 जुलै 2026 : भारतीय वनसेवेच्या (Indian Forest Service - IFS) प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी आज (17 जुलै 2026) राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपतींनी युवा अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना वनसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले की, भारतीय वनसेवा अधिकारी हे केवळ वन प्रशासन करणारे अधिकारी नसून भारताच्या नैसर्गिक वारशाचे संरक्षक आहेत. आजच्या काळात हवामान बदल (Climate Change) आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास (Biodiversity Loss) ही जगासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी जंगलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारतीय वनसेवा अधिकाऱ्यांचे कार्य भारताच्या पर्यावरणीय सुरक्षेसोबतच शाश्वत विकासासाठीच्या जागतिक प्रयत्नांनाही बळकटी देणारे ठरणार आहे.

त्यांनी युवा अधिकाऱ्यांना देशातील वनक्षेत्र वाढविण्यावर विशेष भर देण्याचा सल्ला दिला. पृथ्वीवरील जीवनाचा पाया म्हणजे वने असून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रपतींनी पुढे सांगितले की, पर्यावरण संरक्षण करताना जंगलांमध्ये आणि जंगलालगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या न्याय्य अपेक्षांचाही विचार केला गेला पाहिजे. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण हे एकमेकांच्या विरोधात नसून दोन्ही गोष्टी एकत्र साध्य होऊ शकतात. त्यामुळे निसर्ग आणि स्थानिक समाज या दोघांचाही समतोल राखणारे उपाय शोधण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले.

वनसंवर्धन, पर्यावरण पुनर्स्थापना आणि शाश्वत उपजीविकेच्या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. आदिवासी समाज, वनवासी, महिला, शेतकरी तसेच स्थानिक संस्थांचे विचार आणि समस्या समजून घेतल्यास अधिक प्रभावी निर्णय घेता येतील, असे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक समुदाय वनसंरक्षणाचा भागीदार बनल्यास संवर्धनाचे प्रयत्न अधिक प्रभावी आणि दीर्घकालीन ठरतील, असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रपती म्हणाल्या की, सार्वजनिक सेवा म्हणजे नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि देशाच्या प्रगतीत योगदान देणे होय. विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी पर्यावरणीय सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय वनसेवा अधिकारी म्हणून हे युवा अधिकारी भारताची प्रगती हरित, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सध्या भारतीय वनसेवेच्या दोन तुकड्यांतील प्रशिक्षणार्थी अधिकारी डेहराडून येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमीमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत आहेत. 2024 च्या तुकडीत 111 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी असून 2025 च्या तुकडीत 131 अधिकारी प्रशिक्षणार्थी आहेत. दोन्ही तुकड्यांमध्ये भूतानमधील प्रत्येकी दोन अधिकारी प्रशिक्षणार्थींचाही समावेश आहे.