अरावली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची पुढाकार; नागरिकांना सूचना सादर करण्याचे आवाहन.
अरावली पर्वतरांगांशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने (High-Powered Committee - HPC) नागरिक, संस्था आणि संबंधित भागधारकांकडून सूचना, मते आणि निवेदने मागविली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मे 2026 रोजी सुओ मोटू रिट याचिका (नागरी) क्रमांक 10/2025 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला 31 ऑगस्ट 2026 पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे.
समिती अरावली पर्वतरांगा तसेच त्यासंबंधित पूरक विषयांचा सर्वंकष अभ्यास करणार आहे. यासाठी विविध संबंधित घटकांकडून अनुभव, सूचना आणि पुराव्यांवर आधारित माहिती मागविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमुळे समितीला सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून व्यापक अहवाल तयार करण्यास मदत होणार आहे.
या अनुषंगाने दिल्ली (NCT), राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तसेच आवश्यकतेनुसार इतर राज्यांतील संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना आपली मते सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ, संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, खाणपट्टा धारक, विविध प्रकल्पांचे प्रस्तावक, गावकरी, शेतकरी, खाण कामगार, स्थानिक समुदाय तसेच अरावली परिसरातील पर्यावरण, जैवविविधता आणि उपजीविकेशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते.
समितीने स्पष्ट केले आहे की, शक्य असल्यास सर्व सूचना, मते आणि निवेदने दस्तऐवजी पुरावे किंवा पडताळणी करता येईल अशा माहितीच्या आधारे सादर करावीत. त्यामुळे समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीचे वस्तुनिष्ठ आणि सखोल परीक्षण करता येईल.
इच्छुकांनी आपली मते आणि सूचना mshpcaravalli@gmail.com या ई-मेलवर पाठवाव्यात किंवा समितीने उपलब्ध करून दिलेल्या Google Form द्वारे सादर कराव्यात. सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 21 दिवसांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे समितीने नमूद केले आहे.
अरावली पर्वतरांगांशी संबंधित पर्यावरणीय, सामाजिक आणि विकासविषयक मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यापक अहवाल सादर करण्यासाठी ही सार्वजनिक सहभागाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व भागधारकांनी निर्धारित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह आपली मते आणि सूचना सादर करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.