लोणी काळभोरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; मुळा-मुठा नदीकाठावरील कचरा डेपो हटवला

 

मुळा-मुठा वाचवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची ठाम भूमिका! 🌊 

मुळा-मुठा नदीच्या काठावर वर्षानुवर्षे होत असलेल्या कचरा डंपिंगमुळे त्रस्त झालेल्या पुण्यातील MIT-ADT विद्यापीठ आणि MIT विश्वशांती गुरुकुल वर्ल्ड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत प्रशासनाला कारवाईस भाग पाडले. विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर लोणी काळभोर आणि कदमवाक वस्ती ग्रामपंचायतींना नदीकाठावरील कचरा टाकणे बंद करावे लागले.

मार्च २०२६ मध्ये शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रकांना विरोध करत विद्यापीठ परिसरातील रस्ते रोखले. या आंदोलनामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींना पर्यायी जागेची व्यवस्था करण्यात आली. लोणी काळभोरच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते पाटील यांनी सांगितले की, कायमस्वरूपी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारला जाईपर्यंत शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन्ही ग्रामपंचायतींचा कचरा मुळा-मुठा नदीलगतच्या शासकीय जागेवर टाकला जात होता. उपग्रह चित्रांनुसार लोणी काळभोर परिसरातील नदीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक भागावर मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला होता. तसेच गावातून नदीत मिळणाऱ्या नाल्याच्या सुमारे २५० मीटर परिसरातही कचऱ्याचा ढिगारा जमा झाला होता.

हा डंपिंग पॉइंट MIT-ADT विद्यापीठाच्या अगदी शेजारी होता. विद्यापीठ प्रशासनाच्या माहितीनुसार, येथे १८ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे त्रास सहन करावा लागत होता. त्यातच फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस कचरा डेपोला भीषण आग लागली. या आगीतून निघालेल्या धुरामुळे परिसर धुराने वेढला गेला आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावे लागले. धुराचा परिणाम झाल्याने काही विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. अग्निशमन दल आणि विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना आग पूर्णपणे विझवण्यासाठी चार दिवस लागले.

विद्यार्थिनी अवंती नरवडे आणि विद्यार्थी चिरांश ठाकूर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला ग्रामपंचायतींना कचरा टाकणे थांबवण्यासाठी १० दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही ट्रक येत राहिल्याने विद्यार्थ्यांनी सर्व प्रवेशद्वारे बंद करून वाहने रोखली.

तहसीलदार कोलते पाटील यांनी सांगितले की, सुरुवातीला शासकीय जमिनीवर डंपिंगला परवानगी होती. मात्र पूरस्थितीमुळे त्या जमिनीचा मोठा भाग वाहून गेला आणि कचरा थेट नदीत टाकला जाऊ लागला.

या प्रकरणी विद्यापीठाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) धाव घेतली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लवादासमोर सादर केलेल्या अहवालात नदीत मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा अवैज्ञानिक पद्धतीने टाकला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर १२ जून रोजी NGT ने दोन्ही ग्रामपंचायतींना त्या ठिकाणी पुढील कचरा टाकण्यास बंदी घातली.

विद्यापीठाचे कुलसचिव महेश चोपडे यांनी सांगितले की, डंपिंग थांबल्यानंतर साचलेला कचरा हटवून हडपसर येथे नेण्यासाठी संस्थेला सुमारे २५ ते ३० लाख रुपये खर्च करावे लागले. तसेच नदीकाठावर पुन्हा कचरा टाकला जाणार नाही यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

दरम्यान, या कचरा डंपिंगचा परिणाम स्थानिक नागरिकांवरही झाला होता. स्थानिक मच्छीमार रोहित कांचे यांनी सांगितले की, दुर्गंधी आणि धुरामुळे श्वास घेणे कठीण झाले होते. नदी प्रदूषित झाल्याने मासेमारीवरही परिणाम झाला आणि परिसरातील मुलांच्या आरोग्यावर त्याचे दुष्परिणाम जाणवले.