Bharat CPSE Consultative Conclave 2026: ऊर्जा आणि खाण क्षेत्रातील CPSE सुधारणांसाठी महत्त्वाचा टप्पा.
Bharat CPSEs Consultative Conclave 2026 च्या तिसऱ्या आवृत्तीचा तीन दिवसांचा यशस्वी समारोप 25 जुलै 2026 रोजी गुजरातमधील वडोदरा येथील गती शक्ती विश्वविद्यालया (Gati Shakti Vishwavidyalaya - GSV) मध्ये झाला. या परिषदेत ऊर्जा आणि खाण क्षेत्रातील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) यांच्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक उत्कृष्टतेसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले.
या परिषदेचे संयुक्त आयोजन Capacity Building Commission (CBC), Department of Public Enterprises (DPE) आणि Gati Shakti Vishwavidyalaya यांनी केले होते. धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि देशातील प्रमुख CPSE कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले.
Bharat CPSEs Consultative Conclave 2026 चे उद्दिष्ट
Bharat CPSEs Consultative Conclave 2026 चे मुख्य उद्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करणे, मालमत्तेचे प्रभावी व्यवस्थापन विकसित करणे आणि देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्र अधिक सक्षम बनवणे हे होते.
या परिषदेत विविध CPSE कंपन्यांनी त्यांच्या यशस्वी प्रकल्पांचे अनुभव, आव्हाने आणि सुधारणा उपाय एकमेकांसोबत शेअर केले.
या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू 'विकसित भारत 2047' या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला गती देणे हा होता.
परिषदेत कोणकोण सहभागी झाले?
देशातील ऊर्जा आणि खाण क्षेत्रातील 39 वरिष्ठ प्रतिनिधींनी या परिषदेत सहभाग घेतला.
यामध्ये खालील प्रमुख कंपन्यांचा समावेश होता.
- NTPC
- Coal India
- Bharat Coking Coal Limited
- BPCL
- HPCL
- Indian Oil
- ONGC
- ONGC Videsh
- Oil India
- MRPL
- GAIL
- SAIL
- MECON
- NMDC
- Hindustan Copper
- NALCO
- NHPC
- SJVN
- Power Grid Corporation of India
या कंपन्यांनी प्रकल्प व्यवस्थापनातील अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण केली.
प्रकल्प व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा
परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यात आले.
प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणी
मोठे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजनाची गुणवत्ता कशी सुधारता येईल यावर विशेष भर देण्यात आला.
यामध्ये DPR (Detailed Project Report), करार व्यवस्थापन, जमीन संपादन आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्याबाबत चर्चा झाली.
मालमत्ता व्यवस्थापन आणि नवीन तंत्रज्ञान
CPSE कंपन्यांच्या दीर्घकालीन मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला.
Deep Tech, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि PM Gati Shakti प्लॅटफॉर्म चा अधिक प्रभावी वापर करून प्रकल्प व्यवस्थापन सुधारण्याबाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
उद्घाटन सत्रातील प्रमुख संदेश
परिषदेचे उद्घाटन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे (DMRC) माजी व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगू सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले.
त्यांनी कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाच्या यशामध्ये Contract Management म्हणजेच करार व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.
यावेळी Department of Public Enterprises चे सचिव के. मोझेस चलई यांनी डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि नाविन्यपूर्ण व्यवस्थापन पद्धतींची गरज अधोरेखित केली.
समारोप सत्रातील महत्त्वपूर्ण घोषणा
GSV आणि CBC प्रकाशित करणार विशेष Compendium
समारोप सत्रात Capacity Building Commission च्या सदस्य डॉ. अलका मित्तल यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.
परिषदेत मांडण्यात आलेल्या शिफारशी आणि सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित "Bharat CPSE Compendium of Best Practices" प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
हा दस्तऐवज भविष्यातील CPSE सुधारणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.
दीर्घकालीन भागीदारीला मिळणार बळ
Gati Shakti Vishwavidyalaya चे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) मनोज चौधरी यांनी CBC आणि GSV यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
रेल्वे, महामार्ग, विमान वाहतूक, सागरी वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि इतर पायाभूत क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासासाठी GSV महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
PM Gati Shakti प्लॅटफॉर्मचे वाढते महत्त्व
देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन अधिक अचूक आणि जलद करण्यासाठी PM Gati Shakti National Master Plan महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
या प्लॅटफॉर्मद्वारे विविध मंत्रालये आणि सरकारी संस्थांमध्ये समन्वय वाढतो.
परिषदेत या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा CPSE प्रकल्पांमध्ये अधिक व्यापक वापर करण्यावर भर देण्यात आला.
विकसित भारत 2047 साठी क्षमता विकासाला प्राधान्य
भारत सरकारने विकसित भारत 2047 हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची कार्यक्षमता, वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता आणि आधुनिक व्यवस्थापन कौशल्ये विकसित करणे आवश्यक आहे.यासाठी क्षमता विकास (Capacity Building), तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब यांना या परिषदेत प्राधान्य देण्यात आले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी याचा काय फायदा?
या परिषदेमुळे CPSE कंपन्यांना खालील बाबींमध्ये मदत होणार आहे.
- प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सुधारित व्यवस्थापन.
- मालमत्तेचे दीर्घकालीन आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर.
- धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा.
- विविध CPSE कंपन्यांमधील अनुभवांची देवाणघेवाण.
- राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकासाला गती.
भारताच्या पायाभूत विकासात CPSE ची भूमिका
ऊर्जा, खाण, तेल, वायू, वीज आणि स्टील यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये CPSE कंपन्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
देशातील मोठे औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प या कंपन्यांमार्फत राबवले जातात.
अशा परिषदांमुळे प्रकल्प व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनते आणि सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम वापर करण्यास मदत मिळते.
यासाठी क्षमता विकास (Capacity Building), तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब यांना या परिषदेत प्राधान्य देण्यात आले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी याचा काय फायदा?
या परिषदेमुळे CPSE कंपन्यांना खालील बाबींमध्ये मदत होणार आहे.
- प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सुधारित व्यवस्थापन.
- मालमत्तेचे दीर्घकालीन आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर.
- धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा.
- विविध CPSE कंपन्यांमधील अनुभवांची देवाणघेवाण.
- राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकासाला गती.
भारताच्या पायाभूत विकासात CPSE ची भूमिका
ऊर्जा, खाण, तेल, वायू, वीज आणि स्टील यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये CPSE कंपन्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
देशातील मोठे औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प या कंपन्यांमार्फत राबवले जातात.
अशा परिषदांमुळे प्रकल्प व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनते आणि सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम वापर करण्यास मदत मिळते.