भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना; ₹69,725 कोटींचे पॅकेज, सागरमाला आणि डिजिटल उपक्रमांवर भर.

 

भारतीय महासागर क्षेत्रातील (Indian Ocean Region - IOR) देशांसोबत भारताने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य अधिक मजबूत केले आहे. 'Neighbourhood First' धोरण आणि 'व्हिजन महासागर (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions)' या संकल्पनेनुसार व्यापार, शाश्वत विकासासाठी क्षमता निर्माण आणि परस्पर सुरक्षा यावर भर देण्यात येत आहे.

देशातील बंदर-आधारित विकासाला गती देण्यासाठी बंदर, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला (Sagarmala) योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देत आहे. या योजनेत बंदरांचे आधुनिकीकरण, बंदर जोडणी, बंदर-आधारित औद्योगिकीकरण, किनारी समुदायांचा विकास तसेच किनारी जहाजवाहतूक आणि अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक या पाच प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, प्रमुख बंदरे आणि इतर अंमलबजावणी संस्थांना या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

सागरी क्षेत्रातील कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापरही वाढविण्यात आला आहे. 'वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस' उपक्रमांतर्गत सर्व बंदरांमध्ये दस्तऐवजीकरणाची प्रक्रिया एकसमान करण्यात येत आहे. त्यामुळे व्यवहारांची संख्या कमी होऊन मालवाहतुकीचा वेळही कमी होण्यास मदत होत आहे. याशिवाय Maritime Single Window (Sagar Setu), e-Samudra, e-Pariksha, Jalyan आणि Navic यांसारख्या डिजिटल प्रणालींचा वापर करून माहितीची देवाणघेवाण आणि कार्यक्षमता वाढविण्यात येत आहे.

भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच अनेक महत्त्वाचे कायदे लागू केले आहेत. यामध्ये Merchant Shipping Act, 2025, Coastal Shipping Act, 2025, Indian Ports Act, 2025, Bills of Lading Act, 2025, Carriage of Goods by Sea Act, 2025, तसेच Marine Aids to Navigation Act, 2021, Inland Vessels Act, 2021 आणि Major Port Authorities Act, 2021 यांचा समावेश आहे.

जहाजवाहतूक आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारने चार स्तंभांवर आधारित विकास धोरण स्वीकारले आहे. देशांतर्गत क्षमता वाढविणे, सागरी वित्तपुरवठा, शिपयार्ड विकास, कौशल्यविकास आणि आवश्यक सुधारणा यासाठी ₹69,725 कोटींच्या व्यापक पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे.

भारतीय महासागर क्षेत्रातील देशांना शाश्वत सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने भारत विकास सहाय्य, क्षमता विकास, आर्थिक सहकार्य, संपर्क सुविधा, मानवतावादी मदत व आपत्ती निवारण (HADR) तसेच संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवत आहे.

प्रादेशिक सागरी सहकार्याला चालना देण्यासाठी विविध सागरी करारांवर भर दिला जात असून, Coastal Shipping Act, 2025 द्वारे किनारी जहाजवाहतुकीसाठी आधुनिक कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे. तसेच High Seas Fisheries Guidelines आणि Exclusive Economic Zone Rules यांच्या माध्यमातून देशातील ब्ल्यू इकॉनॉमीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.