भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल! व्यापारी जहाज कायदा 2025 लागू; संघर्षग्रस्त समुद्री भागांसाठी नवीन सुरक्षा नियम

 🌊 सुरक्षित खलाशी, सक्षम भारत! 🇮🇳

भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारचे नवे सुरक्षा फ्रेमवर्क; व्यापारी जहाज कायदा 2025 लागू

भारतीय खलाशांच्या (Seafarers) सुरक्षा, कल्याण आणि हक्क अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने व्यापारी जहाज कायदा, 2025 (Merchant Shipping Act, 2025) हा 15 मार्च 2026 पासून देशभरात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याद्वारे भारताच्या सागरी कायदेशीर व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून ती आधुनिक आंतरराष्ट्रीय सागरी मानकांशी सुसंगत करण्यात आली आहे.

या कायद्यामुळे भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध झाले आहे. विशेषतः परदेशात अडकलेल्या किंवा दुर्लक्षित (Abandoned) खलाशांच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच खलाशी भरती व नियुक्ती सेवा (Recruitment and Placement Services) यांच्यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली असून आंतरराष्ट्रीय सागरी कामगार मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे.

याशिवाय, बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील महासागरी प्रशासन महासंचालनालय (Directorate General of Maritime Administration - DGMA) यांनी संघर्षग्रस्त समुद्री भागांतील बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध सुरक्षा सूचना आणि परिपत्रके जारी केली आहेत.

या सूचनांमध्ये खलाशांनी घ्यावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वाढीव सुरक्षा सतर्कता, आवश्यक अहवाल प्रणाली, 24x7 आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था, परदेशातील भारतीय दूतावासांशी समन्वय, संघर्षग्रस्त भागांमध्ये भारतीय खलाशांच्या नियुक्तीवरील निर्बंध, आपत्कालीन तयारी तसेच सुरक्षा विषयक माहितीचा नियमित प्रसार यांचा समावेश आहे.

14 जानेवारी 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सल्ल्यात भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार भारतीय जहाज कंपन्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत भारतीय खलाशांना इराणमध्ये नियुक्ती न करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच त्या भागात कार्यरत भारतीय खलाशांवर सतत लक्ष ठेवण्यास आणि भारतीय दूतावास तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले.

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय खलाशांना सतर्क राहण्याचा, भारतीय दूतावासात नोंदणी करण्याचा आणि शक्य असल्यास सुरक्षितरीत्या त्या भागातून बाहेर पडण्यासाठी समन्वय साधण्याचा सल्ला देण्यात आला. तसेच संबंधित भागातील भारतीय खलाशांची माहिती तातडीने प्रशासनाला देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

6 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकात पर्शियन आखात, होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि आसपासच्या समुद्री क्षेत्रात कार्यरत जहाजांसाठी विशेष सुरक्षा उपाय जाहीर करण्यात आले. यामध्ये ISPS सुरक्षा नियमांचे पालन, 24x7 आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था, भारतीय दूतावासांशी सातत्याने संपर्क तसेच आवश्यकतेनुसार खलाशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसोपचार समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे.

7 मार्च 2026 रोजी सोशल मीडियावर अप्रमाणित माहिती, अफवा, बनावट व्हिडिओ किंवा तर्काधारित बातम्या प्रसारित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व संबंधितांनी केवळ अधिकृत स्रोतांकडून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवावा, असे स्पष्ट करण्यात आले.

यानंतर 7 एप्रिल 2026 आणि 13 जून 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांद्वारे इराणमधील बंदरांमध्ये किंवा संघर्षग्रस्त भागात कार्यरत भारतीय खलाशांसाठी अधिक सतर्कता बाळगण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, भारतीय दूतावास व कंपनी प्रतिनिधींशी नियमित संपर्क ठेवण्याचे तसेच पुढील आदेशापर्यंत संघर्षग्रस्त भागात भारतीय खलाशांची नियुक्ती मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

खलाशांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू केली आहे. तसेच जहाज कंपन्या आणि संबंधित संस्थांना आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था कार्यान्वित ठेवणे, भारतीय दूतावासांशी सातत्याने समन्वय राखणे, अधिकृत सुरक्षा सूचना नियमितपणे तपासणे आणि अडचणीत सापडलेल्या खलाशांना आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी ही माहिती दिली.