महाराष्ट्राचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. काणडे (निवृत्त) यांनी सोमवार, 13 जुलै 2026 रोजी मुंबईतील लोकभवन येथे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त संस्थेच्या 2025 वर्षातील कामगिरीचा 53 वा वार्षिक एकत्रित अहवाल सादर केला.
लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 या वर्षात कार्यालयाकडे एकूण 8,547 नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 3,869 तक्रारी योग्य स्वरूपातील नसल्यामुळे त्यांची नोंद करण्यात आली नाही. या तक्रारी इतर प्राधिकरणांना पाठविलेल्या अर्जांच्या प्रती, स्वाक्षरी नसलेल्या अर्जांच्या प्रती किंवा नोंदणीसाठी आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या होत्या.
यामुळे 2025 या वर्षात 4,678 नवीन तक्रारींची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली. याशिवाय, मागील वर्षातील 4,287 प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित होती. त्यामुळे 2025 या वर्षात लोकायुक्त कार्यालयाकडे एकूण 8,965 प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी उपलब्ध होती.
या एकूण प्रकरणांपैकी 4,885 नोंदणीकृत प्रकरणांचा निपटारा वर्षभरात करण्यात आला. परिणामी, 2025 च्या अखेरीस 4,080 प्रकरणे प्रलंबित राहिली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच दशकांमध्ये या संस्थेने अनेक तक्रारदारांच्या तक्रारींचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यात यश मिळविले आहे. संस्थेच्या कार्यामुळे नागरिकांच्या विविध तक्रारींचे समाधानकारक निवारण झाले असून, तक्रारदारांचा संस्थेवरील विश्वास कायम राहिला आहे.
कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, लोकायुक्त संस्थेकडे दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी 82.71 टक्क्यांहून अधिक तक्रारींमध्ये तक्रारदारांच्या समाधानानुसार तक्रारींचे निवारण करण्यात यश आले आहे. ही बाब लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त संस्थेच्या कार्यक्षमतेचे आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
53 व्या वार्षिक एकत्रित अहवालात 2025 मधील तक्रारींची संख्या, त्यांची नोंदणी, प्रकरणांच्या निपटाऱ्याची स्थिती तसेच लोकायुक्त संस्थेच्या एकूण कामगिरीचा आढावा सादर करण्यात आला आहे.