देशातील न्यायालयीन कामकाज अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारकडून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. न्याय विभाग, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या वतीने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे ‘eFiling 3.0: From Process to Practice’ या विषयावर विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. eFiling 3.0 कार्यशाळा ही ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत आयोजित करण्यात येत असून, सरकारी अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन न्यायालयीन अर्ज दाखल करण्याच्या आधुनिक प्रणालीची माहिती देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीचे सदस्यही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी विभागांमध्ये डिजिटल पद्धतीने न्यायालयीन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
eFiling 3.0 कार्यशाळा कधी आणि कुठे होणार?
केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कार्यशाळा बुधवार, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
कार्यक्रमाचे आयोजन नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे करण्यात आले आहे. दुपारी २ वाजल्यापासून कार्यशाळेला सुरुवात होणार आहे.
कार्यक्रमाची प्रमुख माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
कार्यक्रमाचे नाव: eFiling 3.0: From Process to Practice
दिनांक: ४ नोव्हेंबर २०२६
वार: बुधवार
वेळ: दुपारी २ वाजल्यापासून
स्थळ: हॉल क्रमांक ५, विज्ञान भवन, मौलाना आझाद रोड, नवी दिल्ली
आयोजक: न्याय विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
प्रमुख उपस्थिती: अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
या कार्यशाळेत सरकारी विभागांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांना eFiling 3.0 प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर समजावून सांगण्यात येणार आहे.
काय आहे eFiling 3.0 प्रणाली?
eFiling 3.0 ही न्यायालयीन कामकाजासाठी विकसित करण्यात आलेल्या डिजिटल प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयीन अर्ज आणि संबंधित कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला चालना दिली जाते.
पारंपरिक पद्धतीमध्ये न्यायालयात कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करावी लागतात. त्यासाठी कागदपत्रांची छपाई, प्रती तयार करणे आणि प्रत्यक्ष कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. डिजिटल फाइलिंगमुळे अशा प्रक्रियांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारी मंत्रालये, विभाग आणि त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांचा न्यायालयीन खटल्यांमध्ये मोठा सहभाग असतो. त्यामुळे या विभागांनी डिजिटल फाइलिंग प्रणालीचा अधिक प्रमाणात वापर केल्यास न्यायालयीन कामकाजातील कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारी विभागांसाठी डिजिटल फाइलिंग का महत्त्वाचे?
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये आणि सरकारी संस्थांमध्ये अनेक न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असतात. या प्रकरणांमध्ये अर्ज दाखल करणे, कागदपत्रे सादर करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित कामकाज करणे आवश्यक असते.
eFiling 3.0 च्या माध्यमातून संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना डिजिटल पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याची माहिती आणि आवश्यक कौशल्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
यामुळे प्रत्यक्ष कागदपत्रांवरील अवलंबित्व कमी होण्याबरोबरच कार्यालयीन प्रक्रियांचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ करण्यास मदत होऊ शकते.
कार्यशाळेत चार महत्त्वाच्या विषयांवर मार्गदर्शन
या कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र अर्थात नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) मार्फत तांत्रिक सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या सत्रांमध्ये eCourts प्रकल्पाच्या विविध सेवा, डिजिटल लॉगिन व्यवस्था आणि eFiling 3.0 च्या सुविधांची माहिती दिली जाणार आहे.
१. eCourts प्रकल्पाची माहिती
या सत्रात ई-कोर्ट्स प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध असलेल्या विविध ॲप्लिकेशन्स आणि डिजिटल सेवांची ओळख करून दिली जाणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जातो, याची माहिती सहभागी अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे.
२. eCourts Single Sign-On आणि मोबाइल ॲप
eCourts Single Sign-On (SSO) आणि eCourts Services Mobile App याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
Single Sign-On म्हणजे एका अधिकृत लॉगिनच्या माध्यमातून संबंधित डिजिटल सेवांचा वापर करण्याची सुविधा. याशिवाय eCourts मोबाइल ॲपमधील सेवा आणि त्यांचा उपयोग यांची माहितीही दिली जाणार आहे.
३. eFiling 3.0 ची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती
या सत्रात eFiling 3.0 प्लॅटफॉर्मची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती समजावून सांगण्यात येणार आहे.
विशेषतः सरकारी वकील आणि सरकारी विभागांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना या प्रणालीचा प्रत्यक्ष कामकाजात वापर करता यावा, हा या सत्राचा उद्देश आहे.
४. अधिकाऱ्यांसोबत खुली चर्चा
कार्यशाळेच्या शेवटी सहभागी अधिकाऱ्यांसोबत खुल्या चर्चेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून डिजिटल फाइलिंग प्रक्रियेबाबतचे प्रश्न, अडचणी आणि सूचना मांडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात डिजिटल न्यायव्यवस्थेवर भर
भारत सरकारच्या ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचा मुख्य उद्देश संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया डिजिटल आणि कागदविरहित बनवणे हा आहे.
या टप्प्यात नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून डिजिटल न्यायालयीन सेवा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सर्व न्यायालयांमध्ये eFiling प्रणालीचा व्यापक वापर व्हावा, हेही या प्रकल्पातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारी मंत्रालये, विभाग, त्यांच्या संलग्न आणि अधीनस्थ कार्यालये, स्वायत्त संस्था, नियामक संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांचा न्यायालयीन खटल्यांमध्ये मोठा सहभाग असतो.
या सर्व संस्थांनी eFiling प्रणाली स्वीकारल्यास न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच सरकारी विभागांमधील समन्वय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची संधी निर्माण होईल.
डिजिटल आणि कागदविरहित न्यायव्यवस्थेकडे भारताचे पाऊल
केंद्र सरकारकडून न्यायव्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ आणि प्रभावी पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग आहे.
‘eFiling 3.0: From Process to Practice’ ही कार्यशाळा सरकारी अधिकाऱ्यांना डिजिटल प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर शिकवण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
या उपक्रमामुळे सरकारी विभागांमध्ये डिजिटल फाइलिंगचा वापर वाढण्यास आणि न्यायालयीन कामकाजातील कागदपत्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
eFiling 3.0 कार्यशाळा ही भारताच्या डिजिटल न्यायव्यवस्थेच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधील महत्त्वाची पायरी आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या या कार्यक्रमात सरकारी अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन न्यायालयीन अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत डिजिटल, कागदविरहित आणि नागरिककेंद्रित न्यायालयीन सेवा विकसित करण्याच्या उद्दिष्टाला या उपक्रमातून चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.