नवी दिल्ली : भारतीय नौदलाची सागरी ताकद वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी आठ अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स (Next Generation Corvettes) बांधण्यासाठी तब्बल ५३,८६६.५० कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE) आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) या दोन सरकारी जहाजबांधणी कंपन्यांसोबत २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हे करार करण्यात आले. या युद्धनौकांमुळे भारतीय नौदलाची सागरी सुरक्षा, पाणबुडीविरोधी कारवाई आणि समुद्री व्यापार मार्गांचे संरक्षण करण्याची क्षमता अधिक मजबूत होणार आहे.
भारतीय नौदलासाठी ८ युद्धनौका बांधण्याचा ५३,८६६ कोटींचा करार
नवी दिल्ली येथील कर्तव्य भवन-२ येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आठ युद्धनौकांच्या बांधणीसाठी एकूण ५३,८६६.५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पांतर्गत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE) पाच युद्धनौका तयार करणार आहे, तर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) उर्वरित तीन युद्धनौकांची बांधणी करणार आहे.
या दोन्ही कंपन्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील जहाजबांधणी कंपन्या आहेत. स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे त्यांची निवड करण्यात आली आहे.
भारतीय नौदलाच्या गरजांनुसार या युद्धनौकांची रचना देशातच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलाने स्वतः युद्धनौकांची रचना करून सरकारी संरक्षण कंपन्यांकडून त्यांची निर्मिती करून घेण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्समध्ये कोणती आधुनिक शस्त्रास्त्रे असणार?
या आठ युद्धनौका आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक संरक्षण प्रणालींनी सुसज्ज असणार आहेत. त्यामध्ये प्रगत क्षेपणास्त्रे, विविध प्रकारची शस्त्रास्त्रे आणि आधुनिक सेन्सर प्रणालींचा समावेश असेल.
या तंत्रज्ञानामुळे युद्धनौकांना समुद्रातील तसेच हवाई आणि पाण्याखालील धोक्यांचा सामना करणे अधिक प्रभावीपणे शक्य होणार आहे.
हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षणाची क्षमता
या युद्धनौकांमध्ये आधुनिक सेन्सर आणि शस्त्रास्त्र प्रणाली असणार आहेत. त्यांच्या मदतीने हवाई क्षेत्रातील संभाव्य धोक्यांची ओळख पटवणे आणि त्यानुसार कारवाई करणे शक्य होईल.
समुद्रातील महत्त्वाच्या भागांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नौदलाच्या इतर जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी या युद्धनौका उपयुक्त ठरणार आहेत.
पाणबुडीविरोधी युद्धासाठी विशेष क्षमता
समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली कार्यरत असलेल्या पाणबुड्यांचा शोध घेणे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करणे हे नौदलासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असते.
या नव्या कॉर्वेट्समध्ये पाणबुडीविरोधी युद्धासाठी आवश्यक आधुनिक प्रणाली असतील. त्यामुळे भारतीय नौदलाला समुद्रातील पाण्याखालील हालचालींवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे.
समुद्री व्यापार मार्ग आणि किनारपट्टीच्या सुरक्षेला बळ
भारताचा मोठा आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाच्या सागरी सीमांचे संरक्षण आणि महत्त्वाच्या व्यापार मार्गांची सुरक्षितता राखणे भारतीय नौदलासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या आठ नव्या युद्धनौका नौदलाच्या विविध मोहिमांमध्ये सहभागी होऊ शकतील. त्यामध्ये समुद्री व्यापार मार्गांचे संरक्षण, शत्रूच्या जहाजांविरोधातील कारवाई, पाणबुडीविरोधी मोहिमा आणि किनारपट्टीची सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
याशिवाय किनाऱ्यालगतच्या समुद्री भागांमध्ये लढाऊ मोहिमा राबवणे, महत्त्वाच्या सागरी क्षेत्रांमध्ये नौदलाची उपस्थिती कायम ठेवणे आणि समुद्रातील संशयास्पद हालचालींवर देखरेख ठेवणे यासाठीही या युद्धनौका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीमुळे सागरी सुरक्षेचे आव्हान मोठे आहे. अशा परिस्थितीत आधुनिक युद्धनौकांची संख्या आणि क्षमता वाढल्याने नौदलाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यास मदत मिळेल.
संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला मोठी चालना
या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धनौकांची रचना आणि बांधणी भारतातच होणार आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळणार आहे.
या प्रकल्पामध्ये सरकारी संरक्षण कंपन्यांसोबत खासगी जहाजबांधणी उद्योग आणि भारतीय औद्योगिक भागीदारांचाही सहभाग असणार आहे.
विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच MSME क्षेत्रातील कंपन्यांना या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर कामाच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
युद्धनौकांच्या निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे, तंत्रज्ञान आणि विविध सुटे भाग भारतीय कंपन्यांकडून उपलब्ध करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.
यामुळे देशांतर्गत उत्पादन साखळी अधिक मजबूत होईल. तसेच संरक्षण उपकरणांसाठी परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पुढील १० वर्षांत लाखो रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा
आठ युद्धनौकांच्या बांधणीमुळे केवळ भारतीय नौदलाची ताकद वाढणार नाही, तर देशातील रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, या प्रकल्पामुळे पुढील दहा वर्षांत जहाजबांधणी उद्योगात सुमारे ७२ लाख व्यक्ती-दिवसांचा रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय पूरक उद्योग आणि MSME क्षेत्रामध्ये सुमारे ४६० लाख व्यक्ती-दिवसांच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
व्यक्ती-दिवस म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एका दिवसासाठी केलेल्या कामाचे मोजमाप होय. त्यामुळे या आकड्यांचा अर्थ तितक्याच संख्येने कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होतील असा नाही. मात्र प्रकल्पाच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कामाच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता यातून स्पष्ट होते.
जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणनिर्मिती, धातू प्रक्रिया आणि इतर संबंधित उद्योगांना याचा फायदा होऊ शकतो.
मेक इन इंडिया आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला प्राधान्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत मोहिमेवर भर दिला आहे.
भारतीय नौदलासाठी आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स बांधण्याचा हा प्रकल्प त्याच दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
स्वदेशी साहित्य, भारतीय तंत्रज्ञान आणि देशातील कुशल मनुष्यबळाचा वापर करून या युद्धनौका तयार केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आणि मोठ्या संरक्षण प्रकल्पांचा अनुभव मिळवण्याची संधी मिळेल.
या प्रकल्पामुळे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सहकार्य वाढण्यासही मदत होईल.
भारतीय नौदलाच्या भविष्यातील सामर्थ्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
भारतीय नौदलासाठी आठ अत्याधुनिक युद्धनौका बांधण्याचा ५३,८६६.५० कोटी रुपयांचा हा करार देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आधुनिक क्षेपणास्त्रे, शस्त्रास्त्रे आणि सेन्सर प्रणालींमुळे नौदलाच्या सागरी मोहिमांची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
त्याचबरोबर स्वदेशी जहाजबांधणी उद्योग, MSME क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मितीलाही या प्रकल्पातून चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया मोहिमेला बळ देणारा हा निर्णय भारताच्या सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.