आयडीबीआय बँक विक्रीला काँग्रेसचा विरोध; जेपीसी चौकशीची मागणी
नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेच्या प्रस्तावित विक्रीवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या व्यवहाराला तीव्र विरोध दर्शवत केंद्र सरकारकडे विक्री प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे माजी खासदार आणि प्रवक्ते शक्तिसिंह गोहिल यांनी या व्यवहाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तसेच संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी केली.
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, आयडीबीआय बँकेतील सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) एकत्रित ६२.७२ टक्के हिस्सेदारी कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या कंपनीला विकण्याचा प्रस्ताव आहे. या व्यवहाराचे मूल्य ५२,८७८ कोटी रुपये असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या व्यवहारामुळे बँकेवरील नियंत्रण परदेशी कंपनीकडे जाईल आणि बँकेचा सार्वजनिक क्षेत्रातील दर्जा संपुष्टात येऊ शकतो, अशी चिंता काँग्रेसने व्यक्त केली.
आयडीबीआय बँक विक्रीवर काँग्रेसने उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
शक्तिसिंह गोहिल यांनी पत्रकार परिषदेत या व्यवहाराच्या आर्थिक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, बँक खरेदी करणाऱ्या कंपनीकडे एवढ्या मोठ्या व्यवहारासाठी आवश्यक निधी नेमका कुठून येणार, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
गोहिल यांनी आर्थिक विश्लेषक रेमंड जेम्स यांच्या चर्चेचा संदर्भ देत फेअरफॅक्सचे संस्थापक प्रेम वत्स आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख केला. या चर्चेत खरेदीसाठी तीन कंपन्यांकडून निधी उभारण्याचा पर्याय सांगण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, संबंधित कंपन्यांच्या एकत्रित मालमत्तेचे मूल्य प्रस्तावित व्यवहारासाठी पुरेसे नसल्याचा दावा त्यांनी केला. उर्वरित निधीसाठी आयडीबीआय बँकेतील उपलब्ध पैशांचा वापर केला जाणार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
काँग्रेसने या आर्थिक व्यवस्थेबाबत पारदर्शक माहिती देण्याची मागणी केली आहे. तथापि, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी या प्रसिद्धिपत्रकात दिलेली नाही.
२०२१ ते २०२६ दरम्यान बँकेला ३०,१०५ कोटींचा नफा
आयडीबीआय बँकेच्या आर्थिक कामगिरीचा दाखला देत काँग्रेसने बँकेच्या विक्रीला विरोध केला आहे. पत्रकार परिषदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बँकेने एकूण ३०,१०५ कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे.
गोहिल यांनी वर्षनिहाय नफ्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे मांडली.
२०२१ : १,३५९ कोटी रुपये
२०२२ : २,४३९ कोटी रुपये
२०२३ : ३,६४५ कोटी रुपये
२०२४ : ५,६३४ कोटी रुपये
२०२५ : ७,५१५ कोटी रुपये
२०२६ : ९,५१३ कोटी रुपये
याशिवाय, आयडीबीआय बँकेचा प्रति कर्मचारी नफा ४९.८ लाख रुपये असल्याचा दावा त्यांनी केला. कोटक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, युनियन बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या बँकांशी तुलना करत आयडीबीआयची कामगिरी चांगली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नफा कमावणाऱ्या बँकेची विक्री करण्यामागील कारण सरकारने स्पष्ट करावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
बँकेच्या मूल्यांकनात बदल झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप
या व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयडीबीआय बँकेच्या शेअरच्या मूल्यांकनात झालेला बदल. शक्तिसिंह गोहिल यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात तीन महत्त्वाचे आकडे मांडले.
सुरुवातीचे मूल्यांकन : ९४.४२ रुपये प्रति शेअर
सुधारित मूल्यांकन : ७५ रुपये प्रति शेअर
सांगितलेली विक्री किंमत : ८१ रुपये प्रति शेअर
गोहिल यांच्या आरोपानुसार, सुरुवातीला बँकेच्या एका शेअरचे मूल्य ९४.४२ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन संभाव्य खरेदीदारांकडून निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, निविदा उघडल्यानंतर आधीचे मूल्यांकन बाजूला ठेवून नव्याने मूल्यांकन करण्यात आले आणि शेअरची किंमत ७५ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली.
या प्रक्रियेवर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. निविदा उघडल्यानंतर मूल्यांकनात बदल का करण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच सुरुवातीचे आणि सुधारित मूल्यांकन अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशीही मागणी आहे. दुसऱ्या संभाव्य खरेदीदाराची माहिती सरकारने जाहीर केलेली नसल्याचा मुद्दाही गोहिल यांनी उपस्थित केला.
आयडीबीआय बँकेच्या मालमत्तांबाबतही प्रश्न
आयडीबीआय बँकेकडे देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये २९ मौल्यवान मालमत्ता असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. या मालमत्तांचा व्यवहाराच्या मूल्यांकनात योग्य विचार झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
हैदराबादमधील सायबर सिटी परिसरात बँकेकडे ५० एकर जमीन असल्याचे गोहिल यांनी सांगितले. या जमिनीचे सरकारी मूल्यांकन प्रति एकर २९३ कोटी रुपये असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
याशिवाय मुंबईतील कफ परेड आणि दादर परिसरातील मालमत्तांचाही त्यांनी उल्लेख केला. अहमदाबादमध्येही बँकेच्या मालमत्ता असल्याचे सांगण्यात आले.
या सर्व मालमत्तांचे सविस्तर मूल्यांकन आणि व्यवहारातील त्यांचा विचार कसा करण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
५१ टक्के सरकारी हिस्सेदारीच्या मुद्द्यावरून वाद
आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ नये, असा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आला.
गोहिल यांनी २००३ मधील तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री जसवंत सिंह यांच्या संसदेतील वक्तव्याचा संदर्भ दिला. ८ ऑगस्ट २००३ रोजी लोकसभेत आणि १५ ऑगस्ट २००३ रोजी राज्यसभेत सरकारची हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असे त्यांनी सांगितले.
आता प्रस्तावित व्यवहारामुळे त्या भूमिकेच्या विरोधात निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
फेअरफॅक्स कंपनीला दुसऱ्या बँकेतील आपले नियंत्रण कमी करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिल्याचा मुद्दाही गोहिल यांनी उपस्थित केला. अशा प्रकारची सवलत इतर संभाव्य खरेदीदारांनाही का देण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि आरक्षणाबाबत चिंता
आयडीबीआय बँकेचा सार्वजनिक क्षेत्रातील दर्जा संपल्यास कर्मचाऱ्यांशी संबंधित धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली.
सध्या बँकेतील नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांसाठी असलेल्या संधींचा प्रश्न गोहिल यांनी उपस्थित केला.
बँकेचे नियंत्रण खासगी किंवा परदेशी कंपनीकडे गेल्यानंतर या संधींचे काय होणार, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी दोन दिवसांच्या संपाची भूमिका घेतल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणू नये आणि त्यांना आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, असे गोहिल यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या केंद्र सरकारकडे सात प्रमुख मागण्या
पत्रकार परिषदेच्या शेवटी शक्तिसिंह गोहिल यांनी आयडीबीआय बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात सात प्रमुख मागण्या मांडल्या.
१. आयडीबीआय बँकेची परदेशी कंपनीला विक्री करण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी.
२. संपूर्ण व्यवहाराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करावी.
३. बँकेच्या दोन्ही मूल्यांकन अहवालांची माहिती सार्वजनिक करावी.
४. निविदा उघडल्यानंतर नव्याने मूल्यांकन का करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण द्यावे.
५. बँकेच्या प्रलंबित आयकर विवादांबाबत देण्यात येणाऱ्या संभाव्य सवलतींची माहिती द्यावी.
६. दुसऱ्या निविदाधारकाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी.
७. फेअरफॅक्स कंपनी व्यवहारासाठी निधी कुठून आणि कशा प्रकारे उभारणार आहे, याची माहिती द्यावी.
काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावरील या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे.
निष्कर्ष
आयडीबीआय बँक विक्रीचा मुद्दा आता राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. बँकेच्या मूल्यांकनातील बदल, खरेदीसाठी निधी उभारण्याची पद्धत, सरकारी हिस्सेदारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत काँग्रेसने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शक्तिसिंह गोहिल यांनी हा व्यवहार तातडीने थांबवून जेपीसीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आता या आरोपांवर केंद्र सरकारकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि प्रस्तावित व्यवहाराबाबत पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
***