ग्रामीण रोजगार योजनांसाठी तक्रार निवारणाचे नवे नियम २०२६ जाहीर; १५ दिवसांत तक्रारींचे निराकरण बंधनकारक.

ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने VB–G RAM G कायद्यांतर्गत 'तक्रार निवारण नियम २०२६' अधिसूचित केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार ग्रामीण रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील तक्रारींची चौकशी सात कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करावी लागणार असून, तक्रारींचे निराकरण १५ दिवसांच्या आत करणे आवश्यक असणार आहे.

या व्यवस्थेमुळे ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत होणार आहे. नागरिकांना प्रत्यक्ष भेट, पोस्ट, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, दूरध्वनी आणि हेल्पलाइनच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, तक्रारीचे स्वरूप, भाषा किंवा अर्जातील प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या कारणावरून तक्रार नोंदवण्यास नकार देता येणार नाही.

VB–G RAM G तक्रार निवारण नियम २०२६ काय आहेत?

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जाहीर केलेले हे नियम विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण), म्हणजेच VB–G RAM G योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना योजनेशी संबंधित अडचणी मांडण्यासाठी सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.

याअंतर्गत राज्य सरकारांना ग्रामपंचायत, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर बहुस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करावी लागणार आहे. प्रत्येक स्तरावर नियुक्त तक्रार निवारण अधिकारी नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारणे, त्यांची नोंदणी करणे, चौकशी करणे आणि योग्य निर्णय घेणे यासाठी जबाबदार असतील.

जिल्हा स्तरावर जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (District Programme Coordinator) संपूर्ण तक्रार निवारण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहेत.

नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी मिळणार चार पर्याय

नव्या नियमांनुसार नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी केवळ सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज राहणार नाही. विविध माध्यमांद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

नागरिक पुढील माध्यमांचा वापर करून तक्रार दाखल करू शकतील.

१. प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन तक्रार

नागरिक संबंधित ग्रामपंचायत, ब्लॉक किंवा जिल्हा स्तरावरील नियुक्त तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष जाऊन तक्रार दाखल करू शकतील.

२. स्पीड पोस्टद्वारे तक्रार

तक्रारदाराला स्पीड पोस्टच्या माध्यमातूनही आपली तक्रार पाठवता येणार आहे. यासाठी पोस्ट वितरणाचा पुरावा उपलब्ध असणे आवश्यक असेल.

३. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे तक्रार

केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेद्वारे (Digital Public Infrastructure) ऑनलाइन तक्रार नोंदवता येईल. या प्रणालीमुळे तक्रारीची नोंदणी आणि पुढील कार्यवाहीची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल.

४. दूरध्वनी आणि हेल्पलाइनद्वारे तक्रार

राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दूरध्वनी क्रमांक, हेल्पलाइन किंवा अन्य मान्य माध्यमांद्वारेही नागरिकांना तक्रार दाखल करता येणार आहे.

या सुविधांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तक्रार निवारण प्रक्रियेत सहभागी होणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

तक्रार नोंदणी करणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक

नवीन नियमांमधील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे तक्रार नोंदणीसंदर्भातील स्पष्ट नियम.

ग्रामपंचायत, ब्लॉक किंवा जिल्हा स्तरावर प्रत्यक्ष स्वरूपात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची नोंद संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्याच दिवशी करावी लागणार आहे. काही कारणास्तव त्याच दिवशी नोंदणी शक्य नसल्यास पुढील कामकाजाच्या दिवसापर्यंत ती पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

तक्रार नोंदणी झाल्यानंतर तक्रारदाराला पोचपावती दिली जाईल. या पोचपावतीमध्ये पुढील माहिती असेल:

• तक्रार नोंदणी क्रमांक.

• तक्रार प्राप्त झाल्याची तारीख.

• तक्रार स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्याचे पदनाम.

ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यास पोचपावती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दिली जाईल, तर प्रत्यक्ष तक्रार दाखल केल्यास भौतिक स्वरूपात पोचपावती उपलब्ध करून दिली जाईल.

महत्त्वाचे म्हणजे, तक्रारीची भाषा, स्वरूप, सादर करण्याची पद्धत किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी यांचे कारण देऊन कोणत्याही नागरिकाची तक्रार नोंदवण्यास नकार देता येणार नाही.

सात दिवसांत चौकशी आणि १५ दिवसांत तक्रारींचे निराकरण

नव्या तक्रार निवारण नियमांमध्ये तक्रारींच्या चौकशीसाठी आणि निराकरणासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्त तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला तिची तपासणी करून आवश्यक चौकशी करावी लागेल. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रे, नोंदवही, अहवाल, डिजिटल माहिती आणि इतर आवश्यक पुरावे मागवता येतील.

गरज भासल्यास तक्रारदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली जाईल. ही संधी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून घेता येईल.

नियमांनुसार महत्त्वाच्या कालमर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत:

कार्यवाही	निश्चित कालमर्यादा
तक्रारीची चौकशी पूर्ण करणे	७ कामकाजाचे दिवस
तक्रारीचे निराकरण	१५ दिवस
प्रत्यक्ष तक्रारीची डिजिटल नोंदणी	त्याच दिवशी किंवा पुढील कामकाजाच्या दिवशी

चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना निष्कर्ष नोंदवून आवश्यक सुधारात्मक किंवा उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यानंतर संबंधित निर्णय आणि केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तक्रारदाराला कळवली जाईल.

१५ दिवसांत तक्रार सुटली नाही तर वरिष्ठ स्तरावर पाठवली जाणार

एखाद्या तक्रारीचे निर्धारित १५ दिवसांच्या आत निराकरण झाले नाही, तर ती तक्रार राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या यंत्रणेद्वारे पुढील वरिष्ठ स्तरावर पाठवली जाणार आहे.

वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी संबंधित तक्रारीची पुन्हा तपासणी करून योग्य कार्यवाही करतील. तक्रार पूर्णपणे निकाली निघेपर्यंत तिच्यावर डिजिटल माध्यमातून देखरेख ठेवली जाणार आहे.

यामुळे तक्रारी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी करण्यास आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यास मदत होऊ शकते.

डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे तक्रारींच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवता येणार

नव्या नियमांनुसार तक्रार दाखल करण्यापासून ते अंतिम निर्णयापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटल ट्रॅकिंग केले जाणार आहे.

डिजिटल प्रणालीमध्ये तक्रारीची नोंदणी, चौकशी, निष्कर्ष आणि करण्यात आलेली कार्यवाही यांची माहिती नोंदवली जाईल.

यामुळे नागरिकांना तक्रारीची स्थिती समजण्यास मदत होईल. तसेच प्रशासकीय यंत्रणेला तक्रारींच्या प्रलंबित स्थितीवर लक्ष ठेवता येईल.

प्रत्यक्ष स्वरूपात तक्रार दाखल करणाऱ्या नागरिकांना अंतिम निर्णय आणि केलेल्या कार्यवाहीची माहिती भौतिक स्वरूपातही दिली जाणार आहे.

तक्रार निवारणाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची सुविधा

नव्या नियमांमध्ये तक्रार निवारण प्रक्रियेत दिलेल्या आदेशांविरोधात अपील करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

VB–G RAM G कायदा २०२५ मधील अनुसूची एक (Schedule I) नुसार संबंधित अपील दाखल करता येईल आणि त्यावर निर्णय घेतला जाईल.

यामुळे तक्रारदारांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबाबत असमाधान असल्यास पुढील कायदेशीर प्रक्रियेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामीण नागरिकांसाठी तक्रार निवारण प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल

VB–G RAM G तक्रार निवारण नियम २०२६ मुळे ग्रामीण रोजगार योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी निश्चित प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

ग्रामपंचायत ते जिल्हा स्तरापर्यंत तक्रार निवारण अधिकारी, विविध माध्यमांतून तक्रार दाखल करण्याची सुविधा, अनिवार्य नोंदणी, सात दिवसांत चौकशी आणि १५ दिवसांत निराकरण या तरतुदींमुळे नागरिकांच्या तक्रारींना वेळेत प्रतिसाद देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

विशेषतः तक्रार नोंदवण्यास नकार देता येणार नाही आणि प्रलंबित तक्रारी वरिष्ठ स्तरावर पाठवता येतील, या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. या व्यवस्थेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावी होते, यावर ग्रामीण नागरिकांना मिळणाऱ्या लाभांचा परिणाम अवलंबून असेल.