भारताने २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि ५० हजार कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्याची माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिली. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला.
भारतीय संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारचा आराखडा
जैसलमेर येथे झालेल्या बैठकीत देशासमोरील सध्याची आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हाने लक्षात घेऊन लष्करी क्षमता वाढवण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
आधुनिक युद्धपद्धतीमध्ये केवळ पारंपरिक शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, सायबर सुरक्षा, अंतराळ तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही संरक्षण दलांना सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
बैठकीत प्रामुख्याने पुढील सहा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
लष्करी क्षमता आणि आधुनिकीकरण: पुढील पिढीतील शस्त्रास्त्रे, युद्धसामग्री आणि आधुनिक यंत्रणा संरक्षण दलांमध्ये समाविष्ट करणे.
तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय: भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्यात संयुक्त नियोजन आणि समन्वय वाढवणे.
स्वदेशी संरक्षण उत्पादन: मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन देणे.
आधुनिक तंत्रज्ञान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त यंत्रणा, ड्रोन, सायबर आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे.
संशोधन आणि नवकल्पना: संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO), खासगी कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य वाढवणे.
आर्थिक नियोजन: संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, प्राधान्यक्रम आणि कालमर्यादा निश्चित करणे.
संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी संरक्षण अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वाढीची माहिती दिली.
केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी विक्रमी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये २.१९ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च समाविष्ट आहे.
या निधीचा वापर संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण, नवीन शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि लष्करी उपकरणांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे.
भांडवली खर्चाचा आधुनिक लष्करी क्षमतेसाठी उपयोग
संरक्षण दलांच्या गरजेनुसार नवीन उपकरणे आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक संसाधनांचा योग्य वापर करणे आवश्यक असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले.
नवीन युद्धसामग्रीची खरेदी करताना तिन्ही सैन्यदलांच्या महत्त्वाच्या गरजांना प्राधान्य देणे, उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करणे आणि देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वदेशी संरक्षण उत्पादनात मोठी वाढ; ३ लाख कोटींचे लक्ष्य
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेबाबत बोलताना राजनाथ सिंह यांनी उत्पादन आणि निर्यातीतील वाढीची आकडेवारी मांडली.
त्यांच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन ४६,४२९ कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये हे उत्पादन वाढून विक्रमी १.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
त्याचप्रमाणे २०१४ मध्ये २,००० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असलेली संरक्षण निर्यात आता सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०२९ पर्यंत संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीचे उद्दिष्ट
भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अधिक सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत.
संरक्षण उत्पादन ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे.
संरक्षण निर्यात ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवणे.
या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी देशांतर्गत उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स तसेच मोठ्या खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ड्रोन तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष
आधुनिक युद्धपद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे भारतीय संरक्षण दलांना भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची गरज राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वायत्त यंत्रणा, मानवरहित विमाने, सायबर तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आणि आधुनिक संपर्क यंत्रणा या क्षेत्रांना विशेष महत्त्व दिले जात आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आधुनिक शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि विविध संरक्षण प्रणाली विकसित करण्यासाठी काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासगी उद्योग आणि स्टार्टअप्सना संधी
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात केवळ सरकारी कंपन्यांवर अवलंबून न राहता खासगी उद्योगांनाही समान संधी देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले.
लघु आणि मध्यम उद्योगांपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत विविध उद्योगांना संरक्षण क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यावर भर दिला जात आहे.
संशोधन, डिझाइन, विकास आणि उत्पादन या सर्व टप्प्यांमध्ये भारतीय कंपन्यांचा सहभाग वाढल्यास देशांतर्गत संरक्षण परिसंस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
भारतीय सैन्यदलांच्या रचनेतही बदल
राजनाथ सिंह यांनी आधुनिक युद्धासाठी केवळ नवीन शस्त्रास्त्रे पुरेशी नसून प्रशिक्षित आणि सक्षम मनुष्यबळही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले.
युद्धाचे स्वरूप बदलत असल्याने तिन्ही सैन्यदलांनी आपल्या रचना आणि कार्यपद्धतीमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत.
भारतीय लष्करातील 'असनी', 'भैरव' आणि 'शक्तिबाण' या नवीन प्लाटून रचना सध्याच्या लष्करी गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरत असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले.
संरक्षण दलांमधील जवानांची क्षमता, प्रशिक्षण, तयारी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान हाताळण्याचे कौशल्य वाढवणे हेही आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य
भारताची संरक्षण क्षेत्रातील परदेशी स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, भारतीय उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि संरक्षण दलांच्या गरजांनुसार स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करणे आवश्यक आहे.
या बैठकीत लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांनीही विविध सूचना मांडल्या. संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे यावर चर्चा झाली.
या बैठकीला संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार, माजी सैनिक कल्याण सचिव सुकृती लिखी, संरक्षण वित्त सचिव विश्वजित सहाय तसेच वरिष्ठ नागरी आणि लष्करी अधिकारी उपस्थित होते.
निष्कर्ष
भारतीय संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक तरतूद, स्वदेशी उत्पादन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ या चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि ५० हजार कोटी रुपयांची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट भारताच्या संरक्षण उद्योगासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि आधुनिक लष्करी क्षमता विकसित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.