अझम खान यांना ईडीकडून अटक; जौहर विद्यापीठाची 1,170 कोटींची मालमत्ता चर्चेत
प्रस्तावना
उत्तर प्रदेशातील राजकारण आणि जौहर विद्यापीठाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) माजी मंत्री आणि जौहर विद्यापीठाचे कुलपती मोहम्मद अझम खान यांना कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी करण्यात आलेल्या या कारवाईनंतर गाझियाबाद येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात ईडीने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टच्या ताब्यातील विद्यापीठाची जमीन आणि इमारतींमधील 426.46 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. या मालमत्तेचे सध्याचे अंदाजित मूल्य सुमारे 1,170 कोटी रुपये असल्याचे ईडीने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
अझम खान यांना ईडीकडून अटक; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ईडीच्या लखनऊ विभागीय कार्यालयाने 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी मोहम्मद अझम खान यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 (PMLA) अंतर्गत अटक केली. अझम खान हे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टचे संस्थापक आणि रामपूर येथील मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठाचे कुलपती आहेत.
या अटकेनंतर त्यांना गाझियाबाद येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
या प्रकरणाचा संबंध जौहर विद्यापीठासाठी जमीन संपादन करताना झालेल्या कथित गैरव्यवहारांशी तसेच सरकारी निधी आणि सार्वजनिक कामांसाठी असलेल्या साहित्याच्या कथित गैरवापराशी आहे.
ईडीने 1 नोव्हेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात तपासाची पार्श्वभूमी, दाखल गुन्हे, मालमत्ता जप्ती आणि यापूर्वी करण्यात आलेल्या छापेमारीची माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप
या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेश पोलिसांनी जुलै 2019 मध्ये दाखल केलेल्या 26 एफआयआरच्या आधारे सुरू झाला. रामपूरमधील अजीमनगर पोलीस ठाण्यात मोहम्मद अझम खान आणि इतरांविरोधात हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, सिंगणखेडा गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी जमिनी विद्यापीठासाठी जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप या एफआयआरमध्ये करण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांवर दबाव आणल्याचा आरोप
तपासाशी संबंधित आरोपांनुसार, काही शेतकऱ्यांना मारहाण, बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवणे आणि धमक्या देऊन त्यांच्या जमिनींचे विक्री करार करून घेण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या 1860 मधील कलम 323, 342, 384, 447, 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
या कलमांचा संबंध मारहाण, बेकायदेशीर बंदिस्त ठेवणे, खंडणी, अनधिकृत प्रवेश आणि धमकी यांसारख्या आरोपांशी आहे.
या 26 एफआयआरच्या आधारे ईडीने आर्थिक व्यवहारांचा तपास सुरू केला. जमीन संपादनाशी संबंधित आरोप आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासणे हा या चौकशीचा महत्त्वाचा भाग आहे.
सरकारी निधी विद्यापीठाकडे वळवल्याचा ईडीचा दावा
तपासादरम्यान सरकारी कामांसाठी असलेला निधी आणि साहित्य विद्यापीठाकडे वळवण्यात आल्याचे आढळल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक कामांसाठी वापरले जाणारे साहित्य आणि निधीचा वापर विद्यापीठाच्या खासगी परिसरात करण्यात आला होता. तसेच सरकारी कंत्राटे मिळालेल्या कंत्राटदारांकडून ट्रस्टला देणगीच्या स्वरूपात पैसे परत पाठवण्यात आल्याचाही संशय तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे.
13 ऑक्टोबर रोजी आणखी एक एफआयआर
ईडीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत आणखी एक एफआयआर दाखल करण्यात आला.
याशिवाय रामपूरमध्ये दाखल करण्यात आलेले आणखी 28 एफआयआरही तपासासाठी घेण्यात आले. या गुन्ह्यांचा संबंध दरोडा, खंडणी, फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासारख्या आरोपांशी आहे.
अशा प्रकारे या प्रकरणाचा तपास केवळ जमिनीच्या व्यवहारांपुरता मर्यादित न राहता आर्थिक व्यवहार, सरकारी कंत्राटे आणि ट्रस्टला मिळालेल्या कथित देणग्यांपर्यंत विस्तारला आहे.
जौहर विद्यापीठाची 426.46 कोटींची मालमत्ता जप्त
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या घडामोडींपैकी एक म्हणजे जौहर विद्यापीठाच्या मालमत्तेवर ईडीने केलेली कारवाई.
28 ऑक्टोबर 2026 रोजी ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टच्या ताब्यातील विद्यापीठाची जमीन आणि इमारतींमधील 426.46 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या जप्त केलेल्या मालमत्तेचे सध्याचे अंदाजित मूल्य सुमारे 1,170 कोटी रुपये आहे.
मालमत्तेबाबत महत्त्वाचे आकडे:
मालमत्ता जप्तीची तारीख : 28 ऑक्टोबर 2026
तात्पुरती जप्त केलेली मालमत्ता : 426.46 कोटी रुपये
मालमत्तेचे सध्याचे अंदाजित मूल्य : 1,170 कोटी रुपये
कारवाई करणारी यंत्रणा : अंमलबजावणी संचालनालय (ED)
लागू कायदा : मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002
मालमत्ता तात्पुरती जप्त करणे म्हणजे तपासादरम्यान संबंधित मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर किंवा व्यवहारांवर कायदेशीर निर्बंध आणणे. ही कारवाई अंतिम मालकी हक्काचा निर्णय किंवा मालमत्तेची अंतिम जप्ती असल्याचा अर्थ होत नाही.
ऑगस्टमध्ये विद्यापीठ परिसरात ईडीचे छापे
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वीही कारवाई केली होती. ऑगस्ट 2026 मध्ये पीएमएलए कायद्यांतर्गत जौहर विद्यापीठ आणि रामपूरमधील त्याच्याशी संबंधित इतर ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली होती.
या छापेमारीदरम्यान तपास यंत्रणेने महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली. ईडीने या वस्तू आणि कागदपत्रांचे वर्णन आक्षेपार्ह पुरावे म्हणून केले आहे.
या कागदपत्रांच्या आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या तपासातून आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, जप्त केलेल्या उपकरणांमधून नेमकी कोणती माहिती मिळाली, याचा तपशील प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेला नाही.
पुढे काय होणार? ईडीचा तपास सुरू
अझम खान यांच्या अटकेनंतर या प्रकरणातील पुढील तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ईडीने आपल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात तपास अद्याप सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जमीन व्यवहार, सरकारी निधीचा कथित वापर, कंत्राटदारांकडून ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्या आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी पुढे सुरू राहणार आहे.
मात्र, या प्रसिद्धीपत्रकात पुढील सुनावणीची तारीख, तपासातील अंतिम निष्कर्ष किंवा संबंधित व्यक्तींविरोधातील आरोपांबाबत न्यायालयाने दिलेला अंतिम निर्णय नमूद केलेला नाही.
निष्कर्ष
अझम खान यांना ईडीकडून अटक झाल्याने रामपूरमधील जौहर विद्यापीठाशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे व्यवहार, सरकारी निधीचा कथित गैरवापर आणि ट्रस्टला मिळालेल्या देणग्यांची चौकशी या प्रकरणात महत्त्वाची ठरत आहे. ईडीने 426.46 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली असून तिचे सध्याचे मूल्य सुमारे 1,170 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून न्यायालयीन प्रक्रियेतून पुढील घडामोडी स्पष्ट होतील.