दहशतवादाचे संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करा; SCO बैठकीत राजनाथ सिंह यांचे आवाहन.

 

SCO बैठक राजनाथ सिंह दहशतवाद हा मुद्दा २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी ताजिकिस्तानची राजधानी दुशान्बे येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) बैठकीत केंद्रस्थानी राहिला. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सदस्य देशांना दहशतवादाविरोधात एकत्रितपणे कारवाई करण्याचे आवाहन केले. दहशतवादाला कोणतेही समर्थन किंवा समर्थन देणाऱ्यांना आश्रय देण्याचे समर्थन करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

SCO च्या सदस्य देशांच्या सरकारप्रमुखांच्या परिषदेच्या २५व्या बैठकीत बोलताना राजनाथ सिंह यांनी दहशतवादाचा अर्थव्यवस्था, व्यापार, गुंतवणूक आणि तरुणांच्या भविष्यावर होणारा परिणाम अधोरेखित केला. त्याचबरोबर प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था, आर्थिक सहकार्य, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सर्वसमावेशक विकास यांवरही त्यांनी भर दिला.

SCO बैठकीत दहशतवादाविरोधात एकत्रित कारवाईचे आवाहन

राजनाथ सिंह यांनी दहशतवादाला जागतिक शांतता आणि विकासासमोरील गंभीर धोका असल्याचे सांगितले. दहशतवादी कारवायांमुळे निरपराध नागरिकांचे जीव जातात, समाजात कट्टरता वाढते आणि व्यापार व गुंतवणुकीच्या संधींना अडथळे निर्माण होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दहशतवादाचा परिणाम केवळ सुरक्षेपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचा परिणाम शिक्षण, रोजगार, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक विकासावरही होतो. विशेषतः तरुणांना मिळायला हव्यात अशा संधी दहशतवादी कारवायांमुळे हिरावल्या जातात, असे संरक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले.

दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्याची भूमिका

दहशतवादाला कोणतेही समर्थन देता येणार नाही, त्याविरोधातील कारवाईत दुहेरी निकष स्वीकारता येणार नाहीत आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत, पाठबळ किंवा सुरक्षित आश्रय देणाऱ्यांना स्थान असू नये, असे राजनाथ सिंह यांनी ठामपणे सांगितले.

दहशतवादाचे संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी सदस्य देशांमध्ये समन्वय आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी केवळ हल्ल्यांनंतर कारवाई करणे पुरेसे नसून, त्याला मदत करणाऱ्या संपूर्ण व्यवस्थेविरोधात प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचा संदेश त्यांच्या भाषणातून देण्यात आला.

SCO संघटनेत आर्थिक सहकार्य आणि ठोस निर्णयांवर भर

राजनाथ सिंह यांनी ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ मध्ये बिश्केक येथे झालेल्या SCO शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था आणि विकासाच्या संधींबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज मांडल्याची आठवण करून दिली.

भारताचा विश्वास आहे की, SCO मधील आर्थिक सहकार्य सर्व सदस्य देशांसाठी समावेशक आणि परस्पर फायदेशीर असावे. संघटनेने सार्वभौम समानता, सहमती आणि परस्पर आदर या तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संघटनेत नवीन संस्था किंवा यंत्रणा निर्माण करणे म्हणजे आपोआप अधिक यश मिळणे नव्हे. नवीन उपक्रमांची गरज स्पष्ट असावी, आधीच्या व्यवस्थांची पुनरावृत्ती टाळावी आणि सदस्य देशांना प्रत्यक्ष फायदा होईल अशा कामांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

२०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी व्यापार कृती आराखडा

जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील अडथळे, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि ऊर्जा व अन्नसुरक्षेबाबतच्या चिंतांचा उल्लेख राजनाथ सिंह यांनी केला.

या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सदस्य देशांनी पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करावी, व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे आणि विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे त्यांनी सांगितले.

बहुपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमासाठी २०२६-२०३० या कालावधीचा कृती आराखडा स्वीकारण्यास भारताने पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या सहकार्याचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणारी संपर्क व्यवस्था आवश्यक

आर्थिक विकासासाठी देशांमधील रस्ते, बंदरे, रेल्वे आणि व्यापारमार्ग महत्त्वाचे आहेत. मात्र, अशा संपर्क प्रकल्पांमध्ये संबंधित देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखला गेला पाहिजे, अशी भूमिका राजनाथ सिंह यांनी मांडली.

भारत अशा उपक्रमांना समर्थन देतो, ज्यामुळे बाजारपेठा जोडल्या जातात, व्यापार सुलभ होतो आणि विकासाच्या नवीन संधी निर्माण होतात. मात्र, देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर न करणारे प्रकल्प दीर्घकाळ टिकाऊ ठरणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग आणि चाबहार बंदराचे महत्त्व

आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (International North-South Transport Corridor) आणि इराणमधील चाबहार बंदर यांसारखे उपक्रम मध्य आशियाला व्यापक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.

या संपर्क मार्गांमुळे मालवाहतूक आणि व्यापारासाठी पर्यायी संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मध्य आशियातील देशांना विविध बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊ शकते.

राजनाथ सिंह यांनी केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून न राहता सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, डिजिटल कागदपत्रांचा वापर वाढवणे, लॉजिस्टिक्स सुधारणे आणि विविध देशांच्या डिजिटल प्रणालींमध्ये सुसंगतता आणणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

या उपायांमुळे व्यापाराचा खर्च कमी होऊ शकतो आणि प्रादेशिक आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतात.

SCO मध्ये तरुण, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना संधी देण्यावर भर

SCO च्या यशाचे मोजमाप केवळ बैठका किंवा करारांच्या संख्येवरून न करता, नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष संधींवरून केले पाहिजे, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

तरुणांसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी, व्यावसायिकांसाठी नवीन बाजारपेठा, शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि लघुउद्योजकांसाठी सुलभ सुविधा निर्माण करणे हे सहकार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे सरकारी सेवांचे वितरण अधिक सुलभ झाले असून आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळाली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग आणि विविध सार्वजनिक सेवा अधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे.

भारताने जगातील मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक विकसित केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्रोत्साहन देणे हे भारताच्या विकासदृष्टीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

स्वच्छ ऊर्जा आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांवर भारताचा पुढाकार

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांचा उल्लेख करताना राजनाथ सिंह यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (International Solar Alliance) आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) यांची माहिती दिली.

या उपक्रमांमुळे परवडणाऱ्या स्वच्छ ऊर्जेला चालना देणे आणि हवामानाशी संबंधित आपत्तींचा सामना करण्यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे शक्य होते.

मिशन लाइफ (Mission LiFE) शाश्वत जीवनशैली आणि जबाबदार उपभोगाला प्रोत्साहन देते. तर ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा पर्यायांच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करते.

पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधण्यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले.

SCO बैठकीत २०२७ च्या अर्थसंकल्पासह संयुक्त निवेदन स्वीकारले

SCO च्या २५व्या सदस्य देशांच्या सरकारप्रमुखांच्या बैठकीत बहुपक्षीय आर्थिक आणि व्यापार सहकार्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. वाहतूक, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा झाली.

बैठकीत सहभागी देशांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त निवेदन स्वीकारले. त्यामध्ये २०२७ चा SCO अर्थसंकल्प, संबंधित आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय आणि २०२६-२०३० या कालावधीसाठी बहुपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाचा कृती आराखडा समाविष्ट होता.

ताश्कंद येथे युनिव्हर्सल सेंटर आणि दुशान्बे येथे अंमली पदार्थविरोधी केंद्र स्थापन करण्याच्या निर्णयांचे राजनाथ सिंह यांनी स्वागत केले. या संस्थांचे यश प्रभावी समन्वय आणि वेळेत काम पूर्ण करण्यावर अवलंबून असेल, असे त्यांनी सांगितले.

भारताने या वर्षाच्या अखेरीस आयोजित होणाऱ्या पहिल्या SCO सिव्हिलायझेशनल डायलॉग फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी सदस्य देशांना आमंत्रित केले. संघटनेच्या २५ वर्षांच्या प्रवासाचा आधार घेत भविष्यातील सहकार्य अधिक परिणामकारक करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

निष्कर्ष

SCO बैठक राजनाथ सिंह दहशतवाद या मुद्द्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. दहशतवादाचे संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी सदस्य देशांनी एकत्रितपणे काम करावे, अशी भारताची भूमिका राजनाथ सिंह यांनी मांडली.

त्याचबरोबर व्यापार, संपर्क व्यवस्था, डिजिटल तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि तरुणांसाठीच्या संधींवर भर देत त्यांनी SCO ने ठोस परिणाम साधण्याची गरज व्यक्त केली. सुरक्षा आणि आर्थिक विकास यांचा समन्वय साधून सदस्य देशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करणे हे या बैठकीचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरले.