PACL घोटाळा: महाराष्ट्रात ED कडून 567 कोटींच्या मालमत्ता जप्त

मुंबई, १० ऑक्टोबर २०२६: PACL गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांमधील सुमारे ५६७.४५ कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या ४८ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. ED च्या ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, या मालमत्ता प्रतीक कुमार, त्यांचा मुलगा अंश प्रतीक कुमार आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या नावावर आहेत.

ही कारवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA), २००२ अर्थात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. PACL आणि संबंधित संस्थांमार्फत कृषी जमिनीच्या विक्री व विकासाच्या नावाखाली लाखो गुंतवणूकदारांकडून मोठी रक्कम गोळा केल्याचा आरोप तपास यंत्रणांच्या प्रकरणात करण्यात आला आहे.

PACL घोटाळा प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दिल्ली विभागीय कार्यालयाने महाराष्ट्रातील ४८ स्थावर मालमत्तांवर तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली. या मालमत्तांचे एकूण सध्याचे बाजारमूल्य ५६७ कोटी ४५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.

ED च्या म्हणण्यानुसार, या मालमत्ता पुणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत आहेत. तपासात या मालमत्ता PACL कडून वळवण्यात आलेल्या निधीतून खरेदी केल्याचे समोर आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.

मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त करण्याचा अर्थ संबंधित मालमत्तांवर कायदेशीर निर्बंध लादणे असा होतो. ही कारवाई तपासाच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. तिचा अर्थ संबंधित व्यक्तींवरील आरोप न्यायालयात अंतिमतः सिद्ध झाले आहेत, असा होत नाही.

प्रतीक कुमार आणि संबंधित कंपन्यांची नावे चर्चेत

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, जप्त केलेल्या मालमत्ता प्रतीक कुमार, त्यांचा मुलगा अंश प्रतीक कुमार आणि काही कंपन्यांच्या नावावर आहेत. या कंपन्यांमध्ये पुढील संस्थांचा समावेश आहे.

• Beaming Infradevelopers Pvt. Ltd.

• Ganraj Properties Pvt. Ltd.

• Greenfield Estates Limited

ED च्या तपासानुसार, या कंपन्यांवर प्रतीक कुमार यांचे लाभकारी स्वामित्व आणि नियंत्रण असल्याचे आढळले आहे. तसेच, संबंधित मालमत्ता PACL कडून कथितरीत्या वळवलेल्या गुंतवणूकदारांच्या पैशांतून खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

४८ मालमत्तांचे बाजारमूल्य किती?

प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केलेले मालमत्तांचे एकूण मूल्य ५,६७,४५,५२,३९२ रुपये आहे. म्हणजेच सुमारे ५६७.४५ कोटी रुपये.

या कारवाईत स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे. प्रत्येक मालमत्तेचा स्वतंत्र पत्ता, प्रकार किंवा वैयक्तिक बाजारभाव प्रसिद्धिपत्रकात दिलेला नाही.

PACL गुंतवणूक घोटाळा नेमका काय आहे?

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, PACL आणि संबंधित संस्थांविरुद्धचा तपास हा मोठ्या प्रमाणातील कथित आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात कृषी जमिनीच्या विक्री आणि विकासाच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा केल्याचा आरोप आहे.

CBI ने नवी दिल्ली येथे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब आणि ४२० अंतर्गत FIR नोंदवली होती. कलम १२०-ब हे गुन्हेगारी कटाशी, तर कलम ४२० हे फसवणूक करून मालमत्ता मिळवण्याशी संबंधित होते.

यानंतर CBI ने या प्रकरणात ३३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र आणि पूरक आरोपपत्र दाखल केल्याचे ED ने म्हटले आहे.

गुंतवणूकदारांना कशा प्रकारे पैसे गुंतवण्यास सांगितले?

तपास यंत्रणांच्या आरोपपत्रांनुसार, गुंतवणूकदारांना कृषी जमीन विकत घेण्याच्या आणि तिचा विकास करण्याच्या नावाखाली गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले होते.

गुंतवणुकीसाठी रोख रकमेने एकरकमी पैसे भरण्याच्या तसेच हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याच्या योजना वापरल्या गेल्याचे आरोपपत्रात नमूद असल्याचे ED ने सांगितले आहे. गुंतवणूकदारांकडून करारपत्रे, मुखत्यारपत्रे आणि इतर कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात असल्याचेही प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, बहुतांश प्रकरणांमध्ये गुंतवणूकदारांना अपेक्षित जमीन मिळाली नाही. या प्रकरणात सुमारे ४८,००० कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत देणे बाकी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हा आकडा तपास यंत्रणेच्या प्रसिद्धिपत्रकातील माहितीवर आधारित आहे. गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष किती रक्कम परत मिळाली आहे किंवा परतफेडीची सध्याची स्थिती काय आहे, याचा तपशील या दस्तऐवजात दिलेला नाही.

२०१६ पासून ED चा तपास सुरू

ED ने या प्रकरणात २०१६ मध्ये ECIR नोंदवली होती. ECIR म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंगच्या संशयासंदर्भातील तपास सुरू करण्यासाठी ED कडून नोंदवली जाणारी अंतर्गत नोंद.

त्यानंतर २०१८ मध्ये अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली. २०२२, २०२५ आणि २०२६ या वर्षांत विविध आरोपी आणि संस्थांविरुद्ध आणखी सहा पूरक अभियोजन तक्रारी दाखल केल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.

ED च्या माहितीनुसार, प्रतीक कुमार यांना २० ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल केलेल्या पहिल्या पूरक अभियोजन तक्रारीत आरोपी क्रमांक १३ म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. विशेष न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी या तक्रारीची दखल घेतली.

त्यानंतर ९ एप्रिल २०२५ रोजी विशेष न्यायालयाने प्रतीक कुमार यांच्याविरुद्ध मुदत निश्चित नसलेले अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले, असे ED ने प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

PACL प्रकरणात आतापर्यंत ३० हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त

महाराष्ट्रातील ताज्या कारवाईनंतर PACL प्रकरणात ED ने आतापर्यंत जप्त केलेल्या चल आणि अचल मालमत्तांचे एकूण मूल्य सुमारे ३०,२३५.२१ कोटी रुपये झाल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

या मालमत्तांमध्ये भारतातील तसेच परदेशातील मालमत्तांचाही समावेश आहे. मात्र, या एकूण आकड्यातील प्रत्येक मालमत्तेचा तपशील किंवा गुंतवणूकदारांना परतफेड झालेल्या रकमेची माहिती या प्रसिद्धिपत्रकात उपलब्ध नाही.

ED ने स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणातील पुढील तपास सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काळात तपासाच्या आधारे आणखी माहिती किंवा कायदेशीर कारवाई समोर येऊ शकते.

निष्कर्ष

PACL घोटाळा प्रकरणात ED ने महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई आणि रायगड येथील ४८ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त करून ५६७.४५ कोटी रुपयांची कारवाई केली आहे. प्रतीक कुमार, त्यांचा मुलगा आणि संबंधित कंपन्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेल्या निधीशी संबंधित असल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.

या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे ३०,२३५.२१ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्याचे ED ने म्हटले आहे. तपास अद्याप सुरू असून, गुंतवणूकदारांच्या कथित थकीत रकमेबाबत आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.